१५ अर्ब लागतमा दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय खाना पकाउने ग्यास पाइपलाइन ल्याइँदै, वार्षिक ६ अर्ब जोगिने
काठमाडौं । नेपालमा पनि अब पाइपलाइनमार्फत खाना पकाउने (एलपी) ग्यास आपूर्ति हुने भएको छ ।
नेपाल आयल निगमको योजनाअनुसार दक्षिण पूर्वी एसियाको पहिलो एलपी ग्यास पाइपलाइन मोतिहारी–सर्लाही आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि निकट समयमै नेपालमा पाइपलाइनबाटै खाना पकाउने ग्याससमेत आपूर्ति हुने भएको हो।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आएजस्तै पाइपलाइनबाटै ग्यास आपूर्ति गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
अहिले भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनकै रुटसँगसँगै वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने योजना तयार भएको छ । भन्सारबाट पूर्वीक्षेत्र हुँदै पथलैयासम्म उक्त पाइपलाइन बिछ्याइने छ ।
त्यहाँबाट दक्षिण हुँदै सर्लाहीको नेत्रगञ्जसम्म उक्त पाइपलाइन ओछ्याउने योजना टुंगो लागेको छ । सर्लाहीमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याउन तयार भएको प्रारम्भिक चरणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा यस्तो योजना समावेश गरिएको छ ।
मोतिहारी-सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इण्डियन आयाल कर्पोरेशन (आईओसी) ले प्रारम्भिक चरणको इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर एक वर्षअघि निगमलाई बुझाएको थियो ।
पछिल्लो समयमा भारतको नयाँ दिल्लीमा साउन २२ गतेदेखि सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक) व्यापार शिखर सम्मेलनकै क्रममा सर्लाही पाइपलाइन पुनः चर्चामा आएको हो ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सहभागी भएका थिए भने सोही अवधिमा नेपाल आयल निगमको उच्च अधिकारसहितको टोली पनि भारत पुगेको थिए ।
भारत पुगेका मन्त्री भण्डारी र निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह र आईओसीका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
उक्त भेटघाटमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन सिल्लीगुडी–झापा र अमलेखगञ्ज चितवनको लोथर योजनामा लगानी मोडालिटीको बारेमा गहन रुपमा छलफल भएको थियो । योसँगै मोतिहारीबाट सर्लाही खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टकाअनुसार सर्लाहीमा खरिद भएको जग्गामा भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्ने र उक्त स्थानसम्म भारतको मोतिहारीस्थित आईओसीको टर्मिनलबाट पाइपलाइन ओछ्याउने योजना छ ।
‘भारतीय प्राकृतिक ग्यासमन्त्री सिंह र आईओसीको उच्च नेतृत्वसँग ग्यासको पाइपलाइन र ग्यास भण्डारण निर्माण गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक गहन रुपमा छलफल भयो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने,‘भौतिक पूर्वाधारको संरचना, पाइपलाइन योजना अघि बढाउन लगानीको मोडालिटी, ग्यास मात्रै ल्याउने हो वा निगमकै ब्राण्डमा खाना पकाउने सिलिण्डर पनि उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल र अध्ययनको माध्यमबाट टुंगो लगाउँछौं, त्यसपछि यो योजना अघि बढ्छ ।’
प्रारम्भिक चरणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ग्यासको पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमले यो पाइपलाइन अनुदानमा निर्माण गरिदिन इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) सँग लविङ गर्दै आएको छ ।
नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपमा यो विषयले एजेण्डाको रुपमा प्रवेश पाएको छ । आगामी दिनमा बस्ने यो ग्रुपको बैठकमा यो बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउने निगमले जनाएको छ ।
भण्डारण गृह कति क्षमताको निर्माण गर्ने, पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुने ग्यास नेपालको निजी क्षेत्रका बोटलिङ प्लान्ट उद्योगलाई वितरण मात्रै गर्ने वा निगमले आफ्नै ब्राण्डमा ग्यास सिलिण्डर पनि उत्पादन गर्नेजस्ता गहन विषय अहिले छलफलकै क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ ।
सरकारको नीतिअनुसार निगमको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ९० दिनको लागि पुग्ने इन्धन भण्डार गर्न भण्डारण गृह निर्माण गर्न तत्कालीन समयमा सर्लाहीको नवलपुर र नेत्रगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने गरी ३० करोड ५ लाख रुपैयाँमा १५ विगहा ६ कट्टा जग्गा निगमले खरिद गरेको थियो ।
पाइपलाइनको कूल लम्बाई १३० किलोमिटर
जंगल क्षेत्रसँग जोडिएको उक्त स्थान राजमार्गसँग ३ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । प्रारम्भिक चरणको डीपीआरअनुसार यो ग्यास पाइपलाइनको कूल लम्बाई १३०.९५३ किलोमिटर हुनेछ ।
यो पाइपलाइनको कूल लम्बाईमध्ये भारतको विहार क्षेत्रमा ३२.६५४ किलोमिटर र नेपालको मधेश प्रदेशको क्षेत्रमा ९८.२९९ किलोमिटर पर्छ । कूल लम्बाईमध्ये ४५ किलोमिटर नेपालको वन जंगलमा पर्छ ।
यो पाइपलाइनको सुरुआत केन्द्रविन्दु (इन्ट्री प्वाइन्ट) भारतको मोतिहारी रिफाइनरी टर्मिनल हुनेछ भने अन्तिम विन्दु नेपालको सर्लाहीको ग्यास टर्मिनलसम्म हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
पाइपलाइनको च्यानल नम्बर ०.००० किलोमिटरदेखि ३२.६५४ किलोमिटर भारततर्फ निर्माण हुने छ भने च्यानल नम्बर ३२.६५४ किलोमिटरदेखि १३०.९५४ किलोमिटरसम्म नेपालतर्फ पर्ने गरी रुटमा पाइपलाइन ओछ्याइने योजना छ ।
निर्माण हुने यो पाइपलाइनको २५ वर्षसम्म टिक्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । डीपीआरअनुसार निर्माण गरिने ग्यासको पाइपलाइन प्रतिवर्ष ८ हजार घण्टा सञ्चालनमा आउने डीपीआरमा उल्लेख छ । यसअनुसार दैनिक २२ घण्टासम्म यो पाइपलाइन सञ्चालनमा रहनेछ । निर्माण सुरु भएको ३६ महिनामा यो पाइपलाइन सम्पन्न हुने योजना छ ।
निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा यो पाइपलाइनका साथै झापा र ढल्केवरमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट राखेर निगमकै ब्राण्डमा खाना पकाउने सिलिण्डर उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रको चर्को बिरोधका कारण उक्त योजना तुहिएको थियो ।
ग्यास पाइपलाइन बन्दा के हुन्छ फाइदा ?
मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म निर्माण हुने यो पाइपलाइनबाट खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति हुन थालेपछि प्रत्यक्ष रुपमा निगमको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बचत हुनेछ ।
भारतको विभिन्न स्थानबाट एलपी ग्यास नेपालसम्म ढुवानी हुँदा ढुवानी वापत वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निगमको खर्च हुँदै आएको छ । भारतको रिफाइनरीबाट ग्यास बोकेर आउने भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटले ढुवानीवापत यो रकम लग्दै आएका छन् ।
‘पाइपलाइनबाट ग्यास आउन थालेपछि पहिलो चरणमै हामीलाई वार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बचत हुने देखिन्छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘अर्कोतर्फ पाइपलाइन निर्माण गर्न लाग्ने लागत खर्च करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि दुई वर्षमा रिटर्न आउँछ व्यवसायिक रुपले पनि यो पाइपलाइन लाभदायक छ । भारतले अनुदानमै निर्माण गरिदिने हो भने हामीलाई झनै फाइदा छ ।’
दोस्रो फाइदामा पाइपलाइन निर्माण पश्चात् कुनै पनि बहानामा भारतबाट नेपालको टर्मिनलसम्म ग्यासको आपूर्ति ठप्प हुँदैन। अहिले विभिन्न बहानामा निजी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ प्लान्टका उद्योगीहरुले आन्दोलन गर्दा ग्यासको आपूर्ति ठप्प हुँदा आम उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
‘पाइपलाइन निर्माण हुँदा सधैको लागि आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनेछ,’ भट्टले भने,‘मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रका ट्याँकर चालकको कुनै पनि बहानामा भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म डिजेलको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छैन । यस्तै फाइदा ग्यास पाइपलाइनबाट पनि प्राप्त हुने हाम्रो बुझाइ छ ।’
तेश्रोमा समयको बचत पनि हुन्छ । अहिले भारतको विभिन्न स्थानबाट उद्योगको परिसरसम्म ग्यास आयात गर्न कम्तिमा १७ दिन लाग्छ । यो समयमा पनि बचत हुनेछ ।
चौथोमा स्वदेशी बुलेट व्यवसायीहरुले रोजगारी र व्यवसाय पाउनेछन् । हालसम्म ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेट व्यवसायीको एकाधिकार छ । पाइपलाइन निर्माण पश्चात् भारतीय बुलेट व्यवसायीले ढुवानी गर्ने कार्य पूर्णरुपमा बन्द हुनेछ ।
मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म निर्माण हुने पाइपलाइन सर्लाहीको ग्यास स्टोरेज टर्मिनल प्लान्टसँग जोडिने छ । त्यहाँ निर्माण हुने ग्यास भण्डार गृहमा भण्डारण गरिनेछ । नेपालको ग्यास प्लान्ट उद्योगीलाई चाहिने ग्यास आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा लोड गरी उद्योगसम्म पुर्याइनेछ ।
आन्तरिक ढुवानीका लागि स्वदेशी नम्बर प्लेटको बुलेट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यहाँ विभिन्न सवारी कम्पनीको व्यवसाय बढ्नुका साथै बैंकको व्यवसाय पनि बढ्ने निगमको भनाइ छ ।
यस्तै स्वदेशी बुलेट गुड्दा सरकारलाई पनि राजस्व बढ्नुका साथै रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुने र नेपाली सवारी धनीलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा हुने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए ।
अहिले कहाँबाट ग्यास आपूर्ति हुन्छ ?
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा भारतको प्रमुख ४ स्थान बरौनी, हल्दिया, पारादीप र मथुरास्थित आईओसीको रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।
काठमाडौंबाट ६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बरौनी रिफाइनरी, २०२२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कोलकात्ता नजिकैको हल्दिया रिफाइनरी, २६०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको उडिसा राज्यको पारादीप रिफाइनरी र १०४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको दिल्ली नजिकैको मथुरा रिफाइनरीबाट ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी सबैभन्दा नजिकको वरौंनीबाट ग्यास बोकेर नेपालसम्म आइपुग्न एउटा बुलेटलाई १७ दिन लाग्छ । महिनामा एउटा बुलेटले बरौनीबाट ३ ट्रिप ग्यास ढुवानी गर्छन ।
यस्तै हल्दियाबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ ट्रिप, पारादिपबाट एउटा बुलेटले महिनामा २ र मथुराबाट एउटा बुलेटले २ ट्रिप ग्यासको ढुवानी गर्दैआएको छ । नेपालमा दैनिक १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास ढुवानी गर्न ८० वटा बुलेट प्रयोग हुँदै आएको छ ।
भारतको १० जना व्यवसायीको ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दैआएको छ ।
देशभर अहिले ५९ वटा वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट छन् । यस्ता प्लान्टले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिण्डर भरेर बजारिकरण गर्दैआएको छ । यि उद्योगबाट उत्पादन भएको १४.२ किलो तौलको डेढ करोड सिलिण्डर अहिले बजारमा छन् ।
यसबाहेक अटोमा इन्धनको रुपमा खपत हुने छुट्टै सिलिण्डर दुईवटा उद्योगले उत्पादन गर्दैआएका छन ।
नेपालको वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमा ७ अर्ब ५० करोडको लगानी छ । यस्ता उद्योगबाट ६ हजार जनाले उद्योग परिसरमै प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन भने डिलर र विक्रेतातर्फ १२ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस्तै बिक्रेताबाट घरघरमा पुर्याउनेतर्फ पनि हजारौंको संख्यामा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालमै छन् नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट
नाकावन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालिन समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेका थिए । यसका लागि तत्कालिन सरकारले बुलेट निर्माण गर्दा बजेट मार्फत ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण नेपाली ग्यास व्यवसायी पनि हौसिएर नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न सहमति जनाए । नेपाली व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न पाउने बिषयमा नेपाल आयल निगमले पनि नीति ल्यायो ।
सरकार र निगमको नीतिभित्र रहेर व्यवसायीले निगमबाटै ७ सय ७५ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए । निगमले २०७३ साउन ४ गते बुलेटको बिषयमा ग्यास उद्योगीलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिएका व्यवसायीले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारको दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीवापत बुझाएका थिए ।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर सञ्चालनको आशमा करिब ४ वर्ष कु¥यो । यसमध्ये ५३ वटा भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीलगायतका विभिन्न स्थानमा वर्षौसम्म थन्किएर बस्यो । २ वटा नेपालमै खिया लागेर कुहिएर बसेको छ ।
लामो समयसम्म भारतमा थन्किएर बसे पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि व्यवसायीले भारतमै कवाडी मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भए ।
भारतले ग्यास बुलेटको हकमा तयार पारेको पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गानाइजेसन (पेसो) बाट स्वीकृत लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार नै सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रविधि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा जडान गरिएको थियो ।
तर भारतको कानपुरस्थित एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली बुलेटलाई सञ्चालनका लागि ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेका कारण तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटको सञ्चालनमा आउन नपाउँदै कुहिँदै गएको छ ।
यसवाहेक राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा करिब ५० करोड अग्रिम भुत्तानी गरी व्यवसायीहरुले अनुमतिमध्ये थप ४ सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका थिए ।
निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बुकिङ भएका च्यासिस व्यवसायीले पछि विभिन्न तरिकाले फिर्ता गरे । यसरी सबैको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पुगेको भेटिएको छ ।
ग्यास पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको अवस्थामा यस्ता नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।
राजेश बर्मा
