३ अर्ब लगानीमा भैरहवामा इन्धन डिपो निर्माण सुरु, सर्लाही-मोतिहारी ग्यास पाइपलाइनको योजना

भैरहवा । नेपाल आयल निगमले भलवारी इन्धन डिपोको विकल्पमा भैरहवामा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

भैरहवा र बुटवलबीचमा रहेको हालको भलवारी इन्धन डिपो निक्कै संवेदनशिल अवस्थामा पुगिसकेको र उक्त डिपोको क्षमता पनि कम भएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न भैरहवामा ठूलो क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको हो ।

तत्कालीन समयमा १० वटा ट्यांकरमा मात्रै लोड दिन सक्ने गरी भलवारी डिपो निर्माण भएको थियो । अहिले दैनिक २ सयभन्दा बढी ट्यांकरमा लोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उच्च जनघनत्व भएको स्थानमा भलवारी डिपो परेकाले जोखिमका हिसाबले समेत उक्त डिपो भैरहवामा सार्न लागिएको हो ।

भैरहवाको रोहिणी खोला नजिकैको जग्गामा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

निगमले बुधबार भैरहवामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो । बुधबार भण्डारण गृह निर्माणका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत रिटेनिङ वाल र भूमि सम्याउने कार्यक्रमको शिलन्यास गरिएको हो ।

निगमले हिन्दू संस्कृतिअनुसार विशेष पूजा गरी रिटेनिङ वाल र भूमि सम्याउने काम सुरु गरेको हो ।

निगमले ओमसतिया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को सीमानामा पर्ने १४.७ विगहा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार अहिले १३.७ विगहा जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । १४.७ विगहा जग्गामध्ये १ विगहा जग्गा खोलामा परेकाले जग्गाधनीबाट राखिएको धरौटीवापत साढे ९ करोड रुपैयाँबाट उक्त एक विगहा जग्गा कटाएर अहिले १३.७ विगहा जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा ल्याएको छ ।

यादवका अनुसार भण्डारणगृह निर्माण गर्न कुल २० बिगाहा जग्गा चाहिन्छ । यसमध्ये अहिले १३ बिगाहा जग्गा खरिद भइसकेको छ । बाँकी ७ बिगाहा जग्गा थप खरिद हुनेछ ।

भण्डारण गृह निर्माण गर्न टेण्डर समेत आह्वान भइसकेको छ । पहिलो चरणमा उक्त जग्गामा भूमि सम्याउने र रेटेनिङ वाल निर्माण गर्ने प्रकिया बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।

यादवका अनुसार रोहिणी खोलाको किनारमा जग्गा भएकाले खोलाको पानी आउन नदिन अहिले जग्गा सम्याएर २ मिटर माथि उठाउने ( फिलिङ ) काम सुरु भएको हो । फिलिङ भई सकेपछि चारैतर्फ २ मिटर उचाई भएको कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न लागिएको छ ।

खोला निगमको जग्गाको पश्चिममा भएकाले खोलाको पानी आउन नदिन उक्त दिशामा तारजाली हालेर २ मिटर रेटेनिङ वाल निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा अर्थात २०८१ मंसिरदेखि भण्डारण गृह निर्माणको कार्य थालनी हुनेछ । भण्डारण गृहको निर्माण २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख समेत रहेका यादवले जानकारी दिए ।

यो भण्डार गृहमा २ हजार १ सय किलोलिटरको ३ वटा डिजेलको ट्याँक, १ हजार ६ सय किलोलिटरको २ वटा पेट्रोलको ट्याँक र ७० किलोलिटर क्षमताको ३ वटा ट्याँक निर्माण हुनेछ ।

रिटेनिङ वाल, माटो सम्याउने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न कूल ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निगमले जनाएको छ । पहिलो चरणको निर्माण अन्तर्गत ३ महिनामा रिटेनिङ वाल, माटो सम्याउने र खोला किनारतर्फ तारजालीसहितको विशिष्ट वाल निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

भण्डार गृहको डिजाइन र ड्रइङ बनाउने जिम्मा काठमाडौं युनिभर्सिटीलाई दिइएको छ ।

उनका अनुसार खोला किनारमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने बारेमा हाइड्रोलोजिक विज्ञलाई अध्ययन गर्न लगाइएको थियो । काठमाडौं युनिभर्सिटीले पछिल्लो ५० बर्षको खोला, कटान र पानी वहावको बारेमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन दिएको थियो।

प्रतिवेदनले उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गर्न कुनै समस्या नआउने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएपछि भण्डारण गृहको निर्माण कार्य अघि बढाइएको यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट बजेटसमेत स्वीकृत भएर आइसकेको छ ।

यादवका अनुसार निगमले निकट समयमै सर्लाही-मोतिहारी एलपीजी ग्यास पाइपलाइन समेत निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । यसको कुल लम्बाई १३० किलोमिटर छ । यो पाइपलाइनको लागत खर्च १५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागत साढे २ बर्षमै उठ्ने यादवले जानकारी दिए ।

यो पाइपलाइन निर्माणपश्चात भारतबाट भारतीय बुलेटमा आयात हुने ग्यासवापतको ढुवानी खर्च वार्षिक ६ अर्ब बचत हुनेछ । अहिले यो ६ अर्ब रुपैयाँ भारतीय बुलेट व्यवसायीले भारत लगिरहेका छन् ।

यो पाइपलाइन निर्माण पश्चात् यो रकम जोगिनुका साथै नेपाली नम्बर प्लेटकै बुलेट सञ्चालनमा आउँदा नेपालीले व्यवसायीले स्वदेशमै काम पाउनुका साथै रकम पनि स्वदेशमै रहनेछ ।

उनका अनुसार निगमले भारतको गौरखपुरबाट भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्ने आन्तरिक तयारी समेत गरेको छ । यो पाइपलाइन निर्माण भएपछि ग्यासमा आधारित रासायनिक मलको कारखाना निर्माण गर्न सहज हुने निगमले जनाएको छ । मल कारखाना इण्डियन आयल कर्पोरेशन, नेपाल आयल कर्पोरेशन र भारतीय मल कारखानासमेतको लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारले समावेश गरेको थियो ।

यहि नीति अनुसार निगमले सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले तत्कालिन समयमा झापामा २४ बिघा एक कठ्ठा १० धुर, चितवनमा २४ बिघा नौ कट्ठा २.२४ धुर, सर्लाहीमा निगमले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर, भैरहवामा १४ बिघा सात कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।