ग्यास विस्थापित गर्न कति सहज ? ६० अर्बको आयात प्रतिस्थापन गर्न ४७ करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यास (तरलीय पेट्रोलियम ग्यास) लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने एलपी ग्यास विस्थापन गर्नका लागि भरपर्दो विद्युतीयकरण र धान्ने वाइरिङसमेतको व्यवस्था नभएको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो महत्वकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासको खपतलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नविकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यसका लागि ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशको सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमतर्फ सबै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउने गरी स्वच्छ उर्जाको सहयोगमा खाना पकाउने घरायसी वायोग्यास जडान र विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमको लागि २० करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै संस्थागत तथा सामुदायिक वायोग्यास प्लाण्ट जडानलगायतका कार्यक्रमका लागि २० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रतर्फ खाना पकाउने इन्धनको रुपमा अत्यधिक प्रयोग भइरहेको दाउरा, गोबर, गुइठा र शहरी क्षेत्रमा खपत भइरहेको एलपी ग्यास (तरलीय पेट्रोलियम ग्यास) लाई प्रतिस्थापन गर्न खाना पकाउने स्वच्छ उर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रमतर्फ सबै प्रदेशको लागि ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

एलपी ग्यासको खपत विस्थापन गर्ने सवालमा सरकारको यो प्रयास भने पहिलो होइन, यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले यस्तो प्रयास गरिसकेको छ । तर पूर्व तयारी र भौतिक पूर्वाधार बिना अगाडि सारिएको यस्ता योजनाले प्रतिफलको साटो सरकारको हात लागे शुन्यको अवस्था छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पनि सरकारले ‘एलपी ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो बजेटमार्फत पनि सरकारले खाना पकाउने इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक तथा किफायती प्रविधिको व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन गरी करीब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ उर्जाको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।

यसका लागि सिंहदरबार परिसरबाट उक्त आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो भने त्यो आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

तर त्यो हावादारी योजना बजेटको कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । न सिंहदरबार, न त महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सरकारी कार्यालय र निबासबाट एलपी ग्यास मुक्त हुन सक्यो । यो बिषयमा सरकारले कुनै योजना नै अघि बढउन सकेन । झन एलपी ग्यासमा उपलब्ध हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति निक्कै परको बिषय थियो ।

सरकारले भान्छामा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्ने अभियान र नीति लिएपनि व्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ । सरकारले खाना पकाउने उर्जाको रुपमा दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी वायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो र सुधारिएको चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने पछिल्लो केही वर्षदेखि नीति लिएको छ ।

तर व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । सरकारले न विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन पर्याप्त मात्रामा भरपर्दो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो न ग्यासको नाममा मुलुकले वार्षिक रुपमा व्यहोर्दैआएको अर्बौंको क्षतिलाई कम गर्न सक्यो ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालीको घरमा भने पर्याप्त बिजुली आपूर्ति नहुने, खाना पकाउने समयमै वत्ति जाने, वायरिङ भएको तारले बिजुलीको लोड नथाम्नेलगायतका समस्या आइरह्यो ।

यस्तै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा पकाउने भाडासमेत छुट्टै खरिद गर्दा लागत खर्च निक्कै बढ्ने भएर सरकारको यो हावादारी नीति दराजमै थन्किएको छ ।

अदूरदर्शी नीति, पर्याप्त गृहकार्य र बजेट अभावका कारण प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि विभागीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो घोषणा दर्जनौं पटक गरेका छन् ।

२०७६ मा तत्कालीन सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा बिजुली महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणासम्म गरेको थियो । विगतमा जे जस्ता सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविक पृष्ठभूमि भनेको हालसम्म बिजुलीमा खाना पकाउनेको संख्या ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिबार मात्रै छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५३ अर्बदेखि ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको ५ लाख ४० हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयात हुँदै आएको छ । राज्यले ग्यास चुल्होको स्थानमा बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्ने नीति लिएपनि त्यसअनुसार गृहकार्य नहुँदा नेपाल आयल निगमले ग्यासबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्दैआएको छ ।

प्रतिसिलिण्डर भने २५० रुपैयाँको हाराहारीमा निगमले घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालमा मासिक रुपमा ३० लाख सिलिण्डर खपत हुँदै आएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।

एक अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मात्रै घरधुरीलाई बिजुली चुल्होमा खाना पकाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा ४९०० मेगावाट विद्युत चाहिन्छ ।

एलपी ग्यासको बिकल्पमा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्न तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत घरले बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्दा अहिले प्रणालीमार्फत आपूर्ति भएको करिब १८०० मेगावाटभन्दा झण्डै २.७ दोब्बर बढी विजुली आवश्यक पर्ने औंल्याइएको थियो ।

यसका साथै अहिलेको संरचनाले धान्न नसक्ने भएकाले तत्कालको लागि २० अर्ब र ५ वर्षको लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ गरी ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी बितरण प्रणालीमा समेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

ग्यासका कारण हुँदै आएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व मन्त्री मात्रिका यादब, दिलेन्द्र वडु र वर्तमान मन्त्री दामोदर भण्डारीसम्मले सस्तो लोकप्रियताका लागि वेला मौकामा यस्तो ‘हावादारी’ वक्तव्य दिदैं आएका छन् ।

विभागीय मन्त्रीहरुको हावादारी घोषणा यतिमै सीमित छैन । पूर्व मन्त्री त लेखराज भट्टले आफ्नो कार्यकालमा आम उपभोक्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतको जस्तै ‘राशन कार्ड’ कार्यान्वयन गराउने भनेर अध्ययनसम्म गराए । तर त्यो दराजमै सीमित बनाइयो ।

१५ अर्ब लागतमा दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय खाना पकाउने ग्यास पाइपलाइन ल्याइँदै, वार्षिक ६ अर्ब जोगिने

यस्तो छ यथार्थ

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कूल घरपरिवार संख्यामध्ये ५१ प्रतिशतको दरले ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिबारले दाउराकै भरमा भान्साघर सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।

यस्तै ४४ प्रतिशतका दरले २९ लाख ४९ हजार ९ सय ९५ घरपरिबार खाना पकाउन एलपी ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

अझै गाई भैंसीको गोबरबाट तयार हुने गुइँठा प्रयोग गरी खाना पकाउने संख्या ३ प्रतिशतका दरले १ लाख ९१ हजार ५ सय ३१ घरपरिबार छन् ।

यसैगरी वायोग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिबारको संख्या १ प्रतिशतका दरले ७८ हजार ४ सय ६ छ भने बिजुलीबाट खाना पकाउने घरपरिबारको निक्कै कम अर्थात १ प्रतिशतकै दरले ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिबार मात्रै छ । नेपालमा कूल घरपरिबारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८४१ छ ।

सरकारले तयार पारेको इनर्जी सेक्टर साइनोप्सीस रिपोर्ट २०२४ अनुसार सबै प्रकारका उर्जा खपत गर्ने आवासीय क्षेत्रको संख्या नेपालमा ६०.७५ प्रतिशत छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रले २०.९१ प्रतिशत, यातायात क्षेत्रले १०.४३ प्रतिशत, वाणिज्य क्षेत्रले ५.०४ प्रतिशत, निर्माण तथा खानी क्षेत्रले १.९२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रले ०.९५ प्रतिशतका दरले सबै प्रकारको उर्जा खपत गर्दैआएको छ ।