विदेशी लगानीकर्ताका लागि ऋणपत्रको कर हटाउने भारतको तयारी

एजेन्सी । भारतीय अर्थतन्त्र र मुद्रा (भारु) मा देखिएको दबाबका बीच भारत सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ठूलो सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।

भारतीय ऋणपत्र (बोन्ड) मा विदेशी कोषहरूले तिर्दै आएको २० प्रतिशतको ब्याज कर (विथहोल्डिङ ट्याक्स) लाई खारेज गर्ने विषयमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गम्भीर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो निर्णय भइसकेको छैन र यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले विचार गर्ने तहमा राखेको छ । यस कदमलाई धेरैले अमेरिकी डलरको तुलनामा रेकर्ड न्यून स्तरमा पुगेको भारतीय रुपैयाँ (भारु) लाई बचाउने सरकारको अन्तिम अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तर, वास्तविकता भने केही फरक र गहिरो छ । जानकारहरूका अनुसार, यो मुद्रा बचाउने तात्कालिक प्रयास मात्र नभई विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको एउटा गम्भीर संरचनागत त्रुटिलाई सच्याउने प्रयास पनि हो ।

यसको पृष्ठभूमि निकै रोचक छ । भारतले विदेशी ऋण लगानीलाई आकर्षित गर्न विगतमा ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण विथहोल्डिङ दर लागू गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा यो सहुलियतको म्याद सकियो र करको दर सिधै २० प्रतिशतमा पुग्यो ।

यसले गर्दा भारतीय ऋणपत्रको प्रतिफल विदेशी लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक बन्यो । छिमेकी देश चीनले यस्तो ब्याजमा शून्य प्रतिशत कर लगाएको छ भने अन्य उदीयमान बजारहरूले पनि निकै कम कर तोकेका छन् ।

भारतले आफ्नै नीतिमार्फत आफ्ना ऋणपत्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन दिएको थिएन जसका कारण पछिल्लो समय विदेशी पुँजी भित्रिने क्रम सुस्त बनेको थियो ।

अहिले भारत सरकारको टेबुलमा तीनवटा मुख्य एजेन्डाहरू रहेका छन् । पहिलो, २० प्रतिशतको ब्याज आम्दानी करलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने वा उल्लेख्य रूपमा घटाउने । दोस्रो, केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले ‘फुल्ली एक्सेसिबल रुट’ (एफएआर) अन्तर्गत लामो अवधिका सरकारी ऋणपत्रहरूलाई विदेशी लगानीका लागि खुला गर्ने जसमा लगानीको कुनै सीमा रहने छैन । र तेस्रो, विदेशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पोर्टफोलियो मार्गबाट भारतीय सूचीकृत सेयरहरू सिधै खरिद गर्न अनुमति दिने ।

विदेशी पुँजीलाई भारतीय बजारमा सहजै प्रवेश गराउनु यी तीनवटै ढोकाहरू एकैसाथ खोल्नुको मुख्य उद्देश्य हो । यसको समय पनि निकै संवेदनशील छ । गत मे २० मा भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ९६.९७ को ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको थियो । कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, भन्सार शुल्कको दबाब र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (एफआईआई) ले भारतबाट पैसा बाहिर लैजाने क्रम बढेपछि भारु कमजोर बनेको हो ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा सरकारले भारु बचाउन यस्तो कदम चाल्यो भन्ने समाचारहरू आए पनि विश्लेषकहरू भने यस संकटलाई सरकारले एउटा अवसरका रूपमा लिएको बताउँछन् । शान्त समयमा गर्न नसकिएको वा ओझेलमा परेको संरचनागत सुधारलाई अहिलेको मुद्रा संकटले एउटा वैधानिक बाटो दिएको छ । संकटको समयमा यस्ता ठूला नीतिगत निर्णयहरू लिन राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा सजिलो हुने गर्छ ।

तर, यसमा एउटा ठूलो चुनौती र अनुशासनको पाटो पनि छ । कर कटौतीले विदेशी लगानीकर्ताका लागि करपछिको प्रतिफल त बढाउँछ तर यसले विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य कता जान्छ भन्ने कुरा परिवर्तन गर्दैन । न त यसले भारुको भविष्य वा विश्वव्यापी जोखिम लिने लगानीकर्ताको रुचिलाई नै बदल्न सक्छ ।

बजारका जानकारहरूका अनुसार, कर छुटले मात्र विदेशी पुँजीको बाढी आउँदैन । म्याक्रो–इकोनोमी नै अहिलेको बजारको मुख्य चालक हो ।

२० प्रतिशतको कर हाल विद्यमान छ र यसले विदेशी लगानीलाई रोकिरहेको छ । आरबीआईको सिफारिस अनुसार यो कर काटिने लगभग निश्चित छ । कर काटेपछि साँच्चै विदेशी पैसा भित्रिन्छ कि भित्रिँदैन ? यो कुरा करमा मात्र नभई कच्चा तेल र भारुको स्थिरतामा निर्भर गर्छ ।

अबको केही दिनमा लगानीकर्ताहरूले तीनवटा मुख्य कुराहरूलाई पछ्याउनुपर्ने देखिन्छ : मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक सूचना, आरबीआईले तोक्ने एफएआर योग्य ऋणपत्रहरूको विवरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने इक्विटी लगानी सम्बन्धी सूचना ।

अहिले भारुमा देखिएको सामान्य सुधार सरकारको नीतिभन्दा पनि आरबीआईको हस्तक्षेप र कच्चा तेलको मूल्यमा आएको केही गिरावटको परिणाम हो । सरकारको यो नीतिगत दिशा सही र संरचनागत रूपमा आवश्यक भए पनि बाहिरी आर्थिक आँधीलाई करको सहुलियतले मात्र थाम्न सक्ने ग्यारेन्टी छैन ।

त्यसैले, अहिले नै हेडलाइनकै भरमा उत्साहित हुनुभन्दा पनि राजपत्रमा आउने अन्तिम निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनलाई कुर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो एउटा सकारात्मक सुधार हो, तर म्याक्रो–इकोनोमिक आँधीका बीचमा यो कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।