नेपालको आर्थिक इतिहासमा केही बजेट केवल वार्षिक आय–व्यय व्यवस्थापनका दस्तावेजका रूपमा सीमित रहन्छन् भने केही बजेटले मुलुकको आर्थिक सोच, नीति र विकासको दिशामा दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार तयार गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट दोस्रो श्रेणीमा पर्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदार बनाउने, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य अघि सारेको छ । बजेट र मौद्रिक नीति एकै समयमा सार्वजनिक हुनु केवल वार्षिक औपचारिकता होइन; यी दुवैले आगामी केही वर्ष नेपालको आर्थिक दिशालाई निर्धारण गर्ने साझा नीति–प्याकेज (स्ट्राटेजिक इकोनोमिक प्याकेज) को रूप लिन्छन् ।
तर, यहीँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, के यी दुई नीति एउटै गन्तव्यतर्फ उन्मुख छन्, वा बजेटले एक्सेलेटर दबाउँदा मौद्रिक नीतिले अझै ब्रेक समातेको छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक बहस बनेको छ ।
विश्व अनुभवले देखाएको तथ्य के हो भने न उत्कृष्ट बजेट मात्र पर्याप्त हुन्छ, न उत्कृष्ट मौद्रिक नीति मात्र । दिगो आर्थिक सफलता त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) र मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) एउटै रणनीतिक उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुन्छन् । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, भारत तथा इन्डोनेसियाको पछिल्लो आर्थिक पुनरुत्थान त्यसैको प्रमाण हो ।
नेपालको आर्थिक बहस गलत ठाउँमा केन्द्रित छ
नेपालमा आर्थिक बहस अझै पनि मुद्रास्फीति, ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीको तरलतामै केन्द्रित देखिन्छ । तर पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले मुलुकको वास्तविक चुनौती अर्कै रहेको संकेत गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको जेठ सम्मको समीक्षाअनुसार औसत मुद्रास्फीति करिब २.८९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, बिन्दुगत मुद्रास्फीति करिब ५.२२ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा बलियो (३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ) अवस्थामा कायम रह्यो र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता पनि उपलब्ध रह्यो । सामान्य आर्थिक सिद्धान्तअनुसार यस्तो अवस्था लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि अनुकूल मानिन्छ ।
तर व्यवहारमा त्यस्तो परिणाम देखिएन । निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेन लक्ष्यको आधामात्र रह्यो, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र सुस्त नै रहे, र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को जोखिम बढ्दै गयो । यसले नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्याको केन्द्र मुद्रास्फीति वा तरलताको अभाव नभई ‘लगानी प्रवाहको अवरोध’ (इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्समिसन फेलियर) भएको स्पष्ट संकेत गर्छ । यसको अर्थ, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सफल भए पनि त्यो स्रोत उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
यस कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘तरलताले सम्पन्न तर लगानीले कमजोर अर्थतन्त्र’ भन्न सकिन्छ । अर्थात् बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त क्षमता छ, तर लगानीयोग्य तथा विश्वसनीय परियोजना, उद्यमीको आत्मविश्वास र लगानीको वातावरण कमजोर भएकाले वित्तीय स्रोत वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सकेको छैन ।
बजेटको लक्ष्य : उच्च वृद्धि, उच्च लगानी र निजी क्षेत्रको पुनरागमन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको वरिपरि सीमित राख्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), वित्तीय प्रविधि (फिनटेक), नवप्रवर्तन, पुँजी बजार सुधार तथा निजी लगानी विस्तारलाई आर्थिक पुनरुत्थानका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बजेटको मूल दर्शन लगानीद्वारा निर्देशित आर्थिक वृद्धि (इन्भेस्टमेन्ट लेड ग्रोथ) हो । सरकारले स्वीकार गरेको वास्तविकता पनि यही हो कि अब सरकारी खर्च मात्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन बन्न सक्दैन । दीर्घकालीन उच्च वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु, उत्पादनमूलक लगानी बढाउनु र उत्पादकत्व विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ ।
यद्यपि यहाँ अर्को नीतिगत प्रश्न उठ्छ । यदि बजेटले निजी क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने, के मौद्रिक नीतिले त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय ऊर्जा, प्रोत्साहन र जोखिम साझेदारीका साधनहरू पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराएको छ ?
मौद्रिक नीति : सुधार छ, तर संरचनागत छलाङ छैन
नयाँ मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत घटाउने, डिजिटल वित्तलाई प्रोत्साहन गर्ने, नियामकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी सबै सकारात्मक पहल हुन् ।
तर गहिरो विश्लेषण गर्दा नीति मुख्यतः क्रमिक सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ । यसले विद्यमान बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर र सुरक्षित बनाउने प्रयास त गरेको छ, तर अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने साहसी संरचनागत सुधारका उपाय भने सीमित छन् ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘स्थायित्वबाट रूपान्तरणतर्फ’ भन्ने अवधारणामा विशेष जोड दिएका छन् । यसको मूल सन्देश के हो भने वित्तीय स्थायित्व आफैं अन्तिम लक्ष्य होइन । त्यो उत्पादन, नवप्रवर्तन, लगानी र रोजगारीमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको आधार मात्र हो ।
नेपालले मूल्य स्थायित्व कायम राख्ने दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । अब आवश्यक चुनौती भनेको यही स्थायित्वलाई उत्पादनमूलक लगानी, उद्यमशीलता र उच्च उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्नु हो । त्यसका लागि केवल बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने नीति पर्याप्त हुँदैन; वित्तीय स्रोतलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने संरचनागत सुधार आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो ‘मिसिङ मिडल’
यस वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत रिक्तता स्पष्ट देखिन्छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साहित्यमा मिसिङ मिडल अर्थात् बीचको हराएको नीति–संयन्त्र भनिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक माग सिर्जना गर्न खोजेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराएको छ । तर यी दुईबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी—लगानीमा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी रूपान्तरण अझै कमजोर छ । यही कमजोरीका कारण वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत उत्पादन, उद्योग, रोजगारी र उत्पादकत्वमा अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
यसलाई सरल रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
बजेट → सार्वजनिक तथा निजी लगानी → बैंक कर्जा → उत्पादन → रोजगारी → आर्थिक वृद्धि
नेपालमा यही शृङ्खलाको बीचको भाग कमजोर भएकाले बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य र मौद्रिक नीतिको वित्तीय सहजीकरणबीच अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन । यही कारण अब नेपालको आर्थिक बहस ब्याजदर वा तरलताभन्दा अगाडि बढेर लगानीको विश्वास, कर्जाको गुणस्तर, उत्पादकत्व र वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
एनपीएल: अब बैंकिङ प्रणालीको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकको समीक्षाले निष्क्रिय कर्जा बढ्दो जोखिमका रूपमा देखाएको छ । यसलाई केवल बैंकहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, नयाँ कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँछ र अन्ततः उद्योग, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रले आवश्यक वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।
यसरी हेर्दा एनपीएल बैंकिङ प्रणालीको मात्र समस्या नभई आर्थिक वृद्धिको पनि अवरोध बन्न पुग्छ । बैंकहरू जोखिमप्रति अत्यधिक सतर्क हुँदा लगानीयोग्य परियोजनासमेत आवश्यक वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्छन् । परिणामस्वरूप लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारको चक्र नै प्रभावित हुन्छ ।
यही कारण विकसित अर्थतन्त्रहरूले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई केवल नियामकीय विषयका रूपमा नभई आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिक उपकरणका रूपमा लिएका छन् । तर नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अथवा ब्याड बैंक, समस्याग्रस्त सम्पत्तिको द्वितीयक बजार वा निष्क्रिय कर्जा समाधानका लागि समग्र राष्ट्रिय रूपरेखा जस्ता संरचनागत उपायहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गरिएको देखिँदैन ।
यदि एनपीएलको समस्या समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आगामी वर्षहरूमा वित्तीय स्थायित्व कायम रहे पनि कर्जा विस्तार, लगानी र उत्पादनमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लक्षित कर्जा नीति अझ स्पष्ट हुनुपर्छ
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर कृषि, उत्पादन, निर्यात तथा साना, घरेलु र मझौला उद्यमहरूका लागि आवश्यक लक्षित कर्जा संरचना पर्याप्त स्पष्ट देखिँदैन ।
नेपालको वर्तमान चुनौती कर्जा उपलब्धताको मात्र होइन; कर्जा सही क्षेत्रमा, सही समयमा र उचित जोखिम व्यवस्थापनसहित प्रवाह गराउने प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वित्तीय संरचना नबनाइएसम्म कर्जा विस्तारले अपेक्षित आर्थिक परिणाम दिन सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा भारतले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा लागू गरेको इमर्जेन्सी क्रेडिट लाइन ग्यारेन्टी स्किम उल्लेखनीय उदाहरण हो । सरकारले जोखिमको केही हिस्सा वहन गरेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्यो र उत्पादनमूलक क्षेत्रले पुनः गति लिन सक्यो ।
नेपालले पनि उत्पादन, कृषि, निर्यात र नवप्रवर्तनमुखी उद्योगका लागि जोखिम साझेदारी (रिस्क सेयरिङ), कर्जा प्रत्याभूति (क्रेडिट ग्यारेन्टी) तथा निर्यात वित्त (एक्स्पोर्ट फाइनान्स विन्डो) जस्ता लक्षित कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
पुँजी बजारसँग वित्तीय प्रणालीको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन आवश्यक
यस वर्षको बजेटले पुँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर मौद्रिक नीतिमा बैंक–केन्द्रित वित्तीय संरचनाबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट रणनीति अझै देखिँदैन ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ प्रणाली एक्लैले सबै लगानी आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन पूर्वाधार, औद्योगिक विस्तार तथा हरित विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय साधनहरूको विकास अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालले अब क्रमशः कर्पोरेट ऋणपत्र (कर्पोरेट बोन्ड), पूर्वाधार ऋणपत्र (इन्फ्रास्ट्रक्चर बोन्ड), हरित ऋणपत्र (ग्रिन बोन्ड) तथा स्थानीय सरकारद्वारा जारी गरिने ऋणपत्र (मुनिसिपल बोन्ड) जस्ता दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले बैंकमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुका साथै दीर्घकालीन लगानीका नयाँ स्रोतहरू पनि सिर्जना गर्नेछ ।
डिजिटल वित्त : अवसर ठूलो, तयारी अझ प्रारम्भिक
विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरू अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सुपरिवेक्षण (सुपटेक), नियामकीय प्रविधि (रेगटेक), खुला बैंकिङ (ओपन बैंकिङ), केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) तथा ठूला तथ्याङ्क (बिग डेटा) मा आधारित मौद्रिक विश्लेषणतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् ।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङको विस्तार उत्साहजनक भए पनि अब लक्ष्य केवल डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्नु मात्र होइन; सम्पूर्ण डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिक प्रणाली (डिजिटल फाइनान्स इकोसिस्टम) निर्माण गर्नु हुनुपर्छ । बजेटले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि मौद्रिक नीतिमा यी विषयहरू अझ प्रारम्भिक तहमा सीमित देखिन्छन् ।
अब वित्तीय नवप्रवर्तनलाई नियमनसँग सन्तुलित गर्दै डिजिटल वित्तलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यम बनाउने समय आएको छ ।
मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन
नेपालमा आर्थिक वृद्धि अपेक्षाभन्दा कमजोर हुँदा सम्पूर्ण जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर वास्तविकता फरक छ । मौद्रिक नीति आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि त्यो एक्लैले पर्याप्त हुँदैन ।
यदि सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधारिएन, परियोजना तयारी कमजोर रह्यो, नीतिगत अनिश्चितता कायम रह्यो वा सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बन्न सकेन भने ब्याजदर घटाउँदा मात्र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले आगामी दिनमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । आर्थिक पुनरुत्थानको सफलता एउटै संस्थाको प्रयासबाट होइन, समग्र सरकारी प्रणालीबीचको समन्वित कार्यान्वयनबाट निर्धारित हुन्छ ।
नेपालले विश्वबाट अब के सिक्नुपर्छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भविष्यदर्शी मौद्रिक नीति तथा वित्तीय–मौद्रिक समन्वयमा जोड दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी बैंकले वित्तीय स्थायित्वसँगै उत्पादकत्व वृद्धि केन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
भारतको रिजर्भ बैंकले लक्षित तरलता, एमएसएमई कर्जा सहायता, यूपीआई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा नियामकीय परीक्षण वातावरण (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स) मार्फत मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेको छ । त्यसैगरी सिङ्गापुरको मौद्रिक प्राधिकरण (मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुर) ले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित वित्त र डिजिटल वित्तलाई केन्द्रीय बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकतामा रूपान्तरण गरिसकेको छ ।
नेपालले यी अनुभवलाई यथावत् नक्कल गर्नु आवश्यक छैन । बरु आफ्नो आर्थिक संरचना, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली, निजी क्षेत्रको अवस्था र विकासका प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी नेपाल–अनुकूल सुधार अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
अब दोस्रो पुस्ताका सुधार अपरिहार्य
नेपालको मौद्रिक नीति परम्परागत स्थायित्व व्यवस्थापनबाट आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङतर्फ प्रवेश गर्ने महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । अब मूल्य स्थायित्व कायम राख्नु मात्र पर्याप्त छैन; त्यसलाई उत्पादन, लगानी, उत्पादकत्व र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ ।
यसका लागि निम्न सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छः
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रूपरेखा ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कर्जा प्रत्याभूति तथा निर्यात वित्त सुविधा ।
पुँजी बजार र बैंकिङ प्रणालीबीच प्रभावकारी एकीकरण ।
खुला बैंकिङ (ओपन बैंकिङ) तथा वास्तविक समयको वित्तीय स्थायित्व निगरानी प्रणाली ।
कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित बैंक सुपरिवेक्षण ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा ।
केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्राका लागि पूर्वतयारी ।
नवप्रवर्तन परीक्षणका लागि नियामकीय परीक्षण वातावरण (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स) ।
तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति प्रणाली ।
वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको उच्चस्तरीय समन्वय परिषद् ।
यी सुधारहरूले मात्र मौद्रिक नीतिलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने परम्परागत साधनबाट आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक माध्यममा रूपान्तरण गर्न सक्छन् ।
निष्कर्ष : अब आर्थिक बहसको केन्द्र परिवर्तन हुनुपर्छ
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र मौद्रिक नीति परस्पर विरोधी होइनन् । दुवैले आर्थिक स्थायित्व, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र दीगो आर्थिक वृद्धिलाई साझा लक्ष्य बनाएका छन् । तर यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने मार्ग अझै पूर्ण रूपमा जोडिएको छैन । बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ भने मौद्रिक नीतिले त्यसका लागि आवश्यक स्थायित्वको आधार तयार गरेको छ । अब चुनौती स्थायित्व कायम राख्नु मात्र होइन, त्यसलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी सफलताको मूल्यांकन अब विदेशी विनिमय सञ्चिति वा मुद्रास्फीतिको दरले मात्र हुने छैन । वास्तविक सफलता त्यतिबेला प्रमाणित हुनेछ, जब वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछन्, निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ उत्साह सिर्जना हुनेछ, गुणस्तरीय रोजगारी विस्तार हुनेछ र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ ।
यसैले अब नेपालको आर्थिक बहस ‘मूल्य स्थायित्व’ वरिपरि मात्र सीमित रहनु हुँदैन । बहसको केन्द्र ‘उत्पादकत्वमा आधारित आर्थिक वृद्धि’, ‘लगानीको गुणस्तर’ र ‘आर्थिक रूपान्तरण’ हुनुपर्छ । आगामी दशकमा नेपालको वास्तविक प्रश्न मुद्रास्फीति कति नियन्त्रणमा रह्यो भन्ने होइन; वित्तीय प्रणालीले राष्ट्रको उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको समृद्धिमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने हुनेछ ।
यदि बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयलाई यही दृष्टिकोणबाट पुनः परिभाषित गर्न सकियो भने वर्तमानको वित्तीय स्थायित्व भोलिको समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । अन्यथा पर्याप्त तरलता, सन्तोषजनक सूचकांक र स्थिर वित्तीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण अधुरै रहनेछ । यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब नीतिको अर्को चरण स्थायित्वको व्यवस्थापनबाट आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
(पण्डित डिजिटल अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीति सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन / विश्लेषण गर्छन् र हाल आन्तरिक राजस्व विभागसँग आबद्ध छन् ।)
प्रतिक्रिया