डिजिटल विज्ञापनमार्फत अर्बौं रकम बाहिरिँदै: निर्वाचनले बढायो खर्च, तर कर पूर्ण रूपमा किन फिर्ता आएन ?

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विज्ञापनको स्वरूप तीव्र रूपमा रूपान्तरण हुँदै आएको छ । परम्परागत माध्यमहरू टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकाबाट सरेर अहिले विज्ञापनको केन्द्र सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू (जस्तै: टिकटक, मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) र गुगल/युट्युब) मा केन्द्रित भएको छ । यस परिवर्तनले विज्ञापन बजारको संरचनामा आमूल रूपान्तरण ल्याएको छ ।

तर यस डिजिटल रूपान्तरणसँगै एक गम्भीर नीतिगत प्रश्न उब्जिएको छ नेपालबाट विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा त्यसको तुलनामा सरकारलाई कति कर प्राप्त भइरहेको छ ?

नेपालजस्तो उदीयमान डिजिटल बजारका लागि यो परिवर्तनले आर्थिक अवसरसँगै गम्भीर राजस्व चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विदेशी डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापन खर्चको तीव्र वृद्धि र त्यसको अनुपातमा कर संकलनको न्यूनता नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ ।

वार्षिक रूपमा कति रकम बाहिरिन्छ ?

हालसम्म कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभए तापनि उपलब्ध बजार संकेतहरूका आधारमा नेपालमा वार्षिक डिजिटल विज्ञापन खर्च करिब अमेरिकी डलर (यूएसडी) १२०-१५० मिलियनको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब ८०-९० प्रतिशत हिस्सा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूमा जाने भएकाले वार्षिक रूपमा लगभग यूएसडी १००-१३० मिलियन (१३-१७ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको रकम देश बाहिरिने देखिन्छ ।

यो प्रवृत्ति संरचनात्मक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा स्थानीय डिजिटल विज्ञापन पूर्वाधारको सीमितता, विदेशी प्लेटफर्महरूको उन्नत टार्गेटिङ क्षमता तथा उच्च प्रयोगकर्ता संलग्नताले (युजर इन्गेजमेन्ट) यसलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

निर्वाचनले डिजिटल खर्च असामान्य रूपमा बढायो

हालै सम्पन्न २०२६ को निर्वाचनले डिजिटल विज्ञापन खर्चलाई असामान्य रूपमा बढाएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा निर्वाचन अवधिमा डिजिटल विज्ञापन खर्च सामान्य अवस्थाको तुलनामा २०-५० प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, र नेपालमा पनि सोही प्रवृत्ति देखिएको छ ।

विश्लेषणका आधारमा जनवरीदेखि मार्च २०२६ को अवधिमा मात्र विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूमा करिब यूएसडी  २५-४५ मिलियन (३-६ अर्ब रूपैयाँ) खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, समर्थक समूह, इन्फ्लुयन्सर नेटवर्क तथा तेस्रो पक्षीय डिजिटल एजेन्सीमार्फत गरिएको खर्च समावेश हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा डिजिटल सेवामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) सम्बन्धी पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा, २१ वटा विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता भई करिब ९.३३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार (बीटूसी) स्वघोषणा गरेका छन् भने करिब १.३३ अर्ब रूपैयाँ (भ्याट + डीएसटी) कर संकलन भएको छ । यो अवस्था ‘कानुनी संरचना विद्यमान भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको’ अन्तर्राष्ट्रिय कर बहसको स्पष्ट उदाहरण हो ।

तर, यस्ता खर्चहरूको पारदर्शिता सीमित रहेको छ । सामाजिक सञ्जालका सार्वजनिक विज्ञापन पुस्तकालय (एड- लाइब्रेरी) मा देखिने विवरणहरू प्रायः कुल खर्चको सानो अंश मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले वास्तविक खर्च अझ ठूलो हुन सक्ने संकेत गर्दछ । यसले निर्वाचन वित्तीय पारदर्शिता तथा कर अनुपालन दुवै क्षेत्रमा कमजोरी उजागर गर्दछ ।

कर संरचना विद्यमान, तर कार्यान्वयन कमजोर

नेपालमा डिजिटल सेवामा कर लगाउने कानुनी संरचना स्थापना भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत दरमा लागू छ भने २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) पनि लागू गरिएको छ । तथापि, यी करहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूको नेपालमा प्रत्यक्ष कानुनी उपस्थिति नहुनु, कारोबारसम्बन्धी डेटा विदेशमा सीमित हुनु, वैकल्पिक तथा अनौपचारिक भुक्तानी माध्यमहरूको प्रयोग तथा कर प्रशासनको सीमित प्राविधिक क्षमता मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय अनुभव: नेपालका लागि सिकाई

डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तारसँगै विश्वभर कर प्रणालीमा मौलिक परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । टिकटक, गूगल, मेटा जस्ता बहुराष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूले भौतिक उपस्थितिबिना नै विभिन्न देशहरूमा सेवा दिइरहेका छन् र ठूलो राजस्व आर्जन गरिरहेका छन् । तर यस्ता कम्पनीहरूबाट कर संकलन गर्ने विषय अझै पनि धेरै विकासशील देशहरूको लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापन, डेटा सेवा, एप-आधारित कारोबार र सामाजिक सञ्जाल गतिविधिबाट ठूलो रकम विदेशतिर बाहिरिँदै आएको छ, तर त्यसको अनुपातमा कर भने संकलन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा डिजिटल सेवामा कर लगाउने व्यवस्था दुई प्रमुख माध्यमबाट गरिएको छ मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) । भ्याटको दर १३ प्रतिशत रहेको छ र यो उपभोगमा आधारित कर हो, अर्थात् जहाँ सेवा प्रयोग हुन्छ, त्यहीँ कर लाग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । डिजिटल सेवा कर भने २ प्रतिशतको दरमा लागू गरिएको टर्नओभरमा आधारित कर हो, जुन विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । यद्यपि कानुनी रूपमा यी दुवै कर अस्तित्वमा भए पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशी प्लेटफर्महरूको नेपालमा प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुनु, डेटा पहुँचको अभाव र कर प्रशासनको सीमित क्षमताका कारण भ्याट संकलन आंशिक मात्र भइरहेको छ भने डीएसटी पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

भारतले पनि सुरुवाती चरणमा नेपालजस्तै डिजिटल सेवा करको प्रयोग गरेको थियो । भारतमा जीएसटी (१८ प्रतिशत) डिजिटल सेवामा लागू हुन्छ, जुन भ्याटकै समकक्ष हो । साथै, भारतले इक्वलाइजेसन लेवी (२%) नामक डिजिटल कर पनि लागू गरेको थियो, विशेषगरी अनलाइन विज्ञापन र ई-कमर्स सेवामा । तर, पछिल्लो समय भारतले उक्त करलाई क्रमशः हटाउँदै गएको छ, किनकि यो ओईसीडीको बीईपीएस (बेस इरोजन एन्ड प्रोफिट सिफ्टिङ) पिल्लर वानसँग समायोजन गर्न आवश्यक ठानिएको छ । यसले देखाउँछ कि डीएसटी जस्ता करहरू दीर्घकालीन समाधान नभई अस्थायी उपाय मात्र हुन् ।

ओईसीडी देशहरूमा भने मुख्य रूपमा भ्याट/जीएसटी (१०-२७%) प्रणालीमार्फत डिजिटल सेवामा कर लगाइन्छ । त्यहाँ विदेशी डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय कर प्रणालीमा दर्ता गरिन्छ र उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भ्याट संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । साथै, ती देशहरूमा रियल-टाइम डेटा रिपोर्टिङ, प्लाटफर्म लायबिलिटी र अटोमेटेड अडिट सिस्टम जस्ता उन्नत व्यवस्थाहरू छन्, जसले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । ओईसीडीको मुख्य नीति भनेको डीएसटी हटाएर एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ अघि बढ्नु हो ।

यही सन्दर्भमा बीईपीएस पिल्लर वान र पिल्लर टू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । पिल्लर वानको मुख्य उद्देश्य भनेको ‘जहाँ प्रयोगकर्ता छन्, त्यहीँ कर लाग्ने’ व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो । यसअन्तर्गत गूगल, मेटाजस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको केही नाफा उनीहरूले सेवा दिने देशहरूमा बाँडफाँड गरिन्छ ।

यसले नेपालजस्ता बजार देशलाई पनि कर पाउने अधिकार दिन्छ, भलै कम्पनीको भौतिक उपस्थिति त्यहाँ नहोस् । पिल्लर टू भनेको ग्लोबल मिनिमम ट्याक्स (१५%) को व्यवस्था हो, जसले कम्पनीहरूले कर छल्नका लागि नाफा कम कर दर भएका देशहरूमा सार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, वर्तमान कर प्रणाली संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भ्याट र डीएसटी दुवै लागू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वय, प्रविधि र कानुनी स्पष्टताको अभावले प्रभावकारी संकलन हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा नेपालले ओईसीडीसँग समन्वय गर्दै बीईपीएस फ्रेमवर्क अपनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी पिल्लर वानको कार्यान्वयन मार्फत नेपालले विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूको नाफामा आफ्नो उचित हिस्सा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता

कार्यान्वयन सुधारका लागि नेपालले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक छ ।

पहिलो, टिकटक, मेटा, गूगल जस्ता विदेशी प्लेटफर्महरूको अनिवार्य भ्याट दर्ता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागबीच रियल-टाइम पेमेन्ट डेटा सेयरिङ व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्लेटफर्म लायबिलिटी कानून ल्याएर कर संकलनको जिम्मेवारी प्लेटफर्ममै राख्नुपर्छ ।

चौथो, प्लेटफर्मसंगको एपीआई-बेस्ड् रिपोर्टिङ र एआई आधारित अडिट प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले ट्रान्जेक्सन ट्रयाकिङ र ट्याक्स कम्प्लायन्स सुधार गर्छ ।

दीर्घकालमा भने डीएसटी हटाएर केवल भ्याट र बीईपीएसमा आधारित प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

निष्कर्ष:  अवसर कि राजस्व घाटा ?

निर्वाचनले देखायो कि डिजिटल प्लेटफर्महरू अब केवल सामाजिक सञ्जाल होइनन्, राजनीतिक र आर्थिक शक्ति केन्द्र हुन् ।

अन्ततः डिजिटल अर्थतन्त्रले नेपाललाई ठूलो अवसर दिएको छ, तर यदि कर नीति समयानुकूल सुधार गरिएन भने यो अवसर राजस्व घाटामा परिणत हुन सक्छ । आजको यथार्थ यस्तो छ कि नेपालबाट पैसा बाहिरिन्छ, डेटा बाहिरिन्छ, तर कर पूर्ण रूपमा फर्किँदैन । त्यसैले भविष्यको कर प्रणालीको मूल मन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ जहाँ प्रयोगकर्ता छन्, त्यहीँ कर लाग्नुपर्छ, र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको साथै अर्थमन्त्रालय सक्षम हुनुपर्छ ।

(पण्डित डिजिटल अर्थतन्त्र र कर नीति सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन/विश्लेषण गर्छन् र हाल आन्तरिक राजस्व विभागसँग आबद्ध छन् ।)