सरकारको कारण नेपालमा प्रविधिको नयाँ प्रयोगको पहुँच खुम्चिएको छ । छिटो छिटो विकसित हुँदै गरेको प्रविधिलाई सरकारले नै आत्मसात् गर्न नसक्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा दुनियाँ दौडिरहँदा नेपाल भने फाइभजीमा समेत जान सकेको छैन ।
काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल डेटा प्रयोगकर्ता बढेसँगै देशैभर फोरजीको पहुँच पुगिसकेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोरजी) प्रयोगकर्ता २ करोड ६३ लाख ५६ हजार पुगेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माघमा सार्वजनिक गरेको २०८२ पुससम्मको तथ्यांकअनुसार कुल २ करोड ७१ लाख ५१ हजार मोबाइल डेटा प्रयोगकर्तामध्ये तीन प्रतिशतभन्दा कम (२.९२%) प्रयोगकर्ताले मात्रै थ्रीजी चलाउँछन् । बाँकी सबै (९७.७%) प्रयोगकर्ताले फोरजी चलाइरहेको नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तो तथ्यांकअनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक संस्था एनसेलका थ्रीजी प्रयोगकर्ता भने जम्मा ९१ हजार मात्रै छन्। यसका १ करोड १८ लाख ९० हजार प्रयोगकर्ताले फोरजी डेटा प्रयोग गर्छन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीले फोरजी सेवालाई प्राथमिकता दिएका कारण बिस्तारै थ्रीजी फेजआउट हुने र फोरजीको मात्रै बजार बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
यो तथ्यांकमा नेपाल टेलिकमको थ्रीजी प्रयोगकर्ता निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको तुलनामा भने धेरै देखिएको छ । टेलिकमको थ्रीजी प्रयोगकर्ता अझै ७ लाख ९५ हजार भए पनि यसको तुलनामा एनसेलले अस्वाभाविक रूपमा डेटा प्रयोगकर्तालाई फोरजीमा सिफ्ट गरेको छ । एनसेलका हाल थ्रीजी प्रयोगकर्ता ९१ हजार छन् भने फोरजीका प्रयोगकर्ता १ करोड १८ लाख ९० हजार पुगेका छन् ।
यो तथ्यांक अनुसार प्रविधिको प्रयोगसँगै चौथो पुस्ताको मोबाइल डेटा सेवा फोरजीको अधिकतम प्रयोगमै सेवा प्रदायक लागेको देखिएको भए पनि फाइभजीको ढोका भने अझै बन्द छ ।
फाइभजीको सेवामा तत्काल जाने रणनीति नभए पनि फोरजीकै अधिकतम उपभोग गर्ने नीति सेवा प्रदायकले लिएका छन्। पछिल्लो समय प्रयोगकर्ता घट्दै गएका कारण टेलिकमको भन्दा पहिले एनसेलले थ्रीजी फेजआउट गर्दैछ । एनसेलले थ्रीजी फेजआउटको रणनीतिसमेत बनाइरहेको बताएको छ ।
प्रयोगकर्ता सबै फोरजीमा प्रवेश गर्दै गरेकोले अबको आवश्यकता फाइभजी नै भएको र फाइभजी प्रविधिको विकाससँगै नेपालीले चलाउन पाउने मानवअधिकार जस्तै भएको एनसेलका सीईओ माइकल फोलेले बताएका छन् । गत साता क्लिकमान्डुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा फोलेले एनसेलले प्रदान गर्ने सेवाहरू आधारभूत अधिकार भएको र यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु मानवअधिकार भएको तर्क पनि गरेका छन् ।
फोलेको तर्क अनुसार नेपालीले फाइभजी प्रयोग गर्न पाउनु मानवअधिकार हो । पछिल्लो समय प्रविधिलाई रोक्ने र छेक्ने काम सरकारबाटै भइरहेका बेला छिटोछिटो विकास भइरहने कामलाई नरोकी सोही अनुसार हुन दिनुपर्ने तर्क फोलेले राखे ।
फोलेले नेपालमा पर्यटक धेरैजसोले फाइभजी फोन लिएर आउँछन् तर यहाँको कमजोर फोरजी नेटवर्कमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। नेपालको सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा छिमेकी मुलुकको तुलनामा ५ देखि १० वर्ष पछाडि परिसकेको तर्क पनि उनको छ ।
उपभोक्ताले फाइभजी प्रयोगको आवश्यकता महसुस गर्न थालेका भए पनि नेपालको नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण सेवा प्रदायकले सेवा दिनै सकेनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीको महत्त्व र औचित्यलाई बेलैमा पुष्टि गर्न नसक्दा नेपालमा फाइभजी नै भित्रन सकेन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२’ जारी गरेको छ। तर नेपालमा फाइभजीको आवश्यकता भने देखेको छैन ।
यस्तो छ फाइभजी नेपाल भित्रन नसक्नुको कारण
महँगो प्रविधि र लगानी अनुसारको तत्काल प्रतिफल नआउने देखेका कारण नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले फाइभजीमा रुचि देखाएनन् ।
सरकारले पनि निजी क्षेत्रको अब्बल सेवा प्रदायकलाई बेवास्ता गरेको कारण नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण अनुमति लिएर पनि त्यसको प्रभावकारिताको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने आवश्यकता नै ठानेन । सरकारले टेलिकमलाई मात्रै च्यापेको र एनसेलप्रतिको विभेदका कारण नेपालमा फाइभजीको ढोका नै बन्द भएको हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाटो छेकेका बेला रुचि देखाएको सेवा प्रदायकलाई नियामक निकायले ग्रीन सिग्नल दिँदा भने ढिलो भइसकेको भन्दै पन्छिने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ ।
२०८१ भदौमा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्त राखेका कारण एनसेलले थप लगानी गर्न, गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा थप प्रतिस्पर्धा गर्न रुचि देखाएको छैन । एनसेलले रुचि नदेखाएकै कारण फाइभजीमा लगानी गर्न टेलिकम एक्लैले आँट गर्न सकेको छैन ।
सरकारले पनि सेवा प्रदायकलाई फाइभजीमा जान सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउन अझै सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालमा फाइभजीको उपलब्धि र आवश्यकता नै सेवा प्रदायकले देखाएका छैनन् भने टेलिकम सेवा प्रदायकको पछिल्लो समय घट्दै गएको आम्दानीका कारण फाइभजीमा स्थायित्व पनि देखेका छैनन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनाल समयमा हुन नसकेको निर्णयले टेलिकम क्षेत्रको विकास नै रोकिन पुगेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारले बेलैमा निर्णय गर्न नसक्दा नेपालीले फाइभजी प्रयोग गर्न त पाएनन् नै, पूर्वाधारसमेत बन्न सकेन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वको निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुनु र सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुको कारण आम उपभोक्ताको प्रविधि प्रयोगको अधिकार नै खोसिन पुगेको छ ।
सेवा प्रदायकले नेपालमा फाइभजी सेवा दिन कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने औँल्याएका छन्। यस्तो लगानी उठाउन सेवा प्रदायकलाई कम्तीमा ५ वर्ष लाग्नेछ । हाल नेपालको टेलिकम सेवा प्रदायकको वार्षिक आम्दानी ८० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। यो आम्दानीसमेत वर्षेनी खुम्चिँदै गएको छ।
फोरजी विस्तारमा समेत सरकार नै बाधक
थ्रीजीको तुलनामा नेटवर्क तथा भ्वाइस तथा डेटा सेवामा फोरजी नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै सेवा प्रदायकले थ्रीजी विस्थापन गर्न खोज्दा सरकार नै बाधक बनेको थियो ।
यसअघि स्मार्ट टेलिकमले डेटा सेवामा थ्रीजी नदिई एकैपटक फोरजीमा सेवा दिएको थियो । त्यही अनुसार ग्राहकलाई अभ्यस्त बनाउन सकेको थियो । तर विडम्बना, उक्त दूरसञ्चार सेवा नियामकीय सर्त पालना गर्न नसकेको भन्दै सरकारले बन्द गरिदियो।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई बन्द गराएको तीन वर्षसम्म पनि यसको प्रयोगकर्ताको महत्त्व बुझेन । प्रतिस्पर्धी कम्पनीको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन र अहिलेसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वसँगै स्मार्ट सेलको अस्तित्व मेटियो ।
त्यसो त नेपालमा थ्रीजी सेवाको सुरुवात २०६४ जेठ ३ बाट भएको हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरेको यो सेवामा २०६७ भदौ अन्तिमदेखि एनसेल थपियो ।
दुवै सेवा प्रदायकले थ्रीजी सेवालाई विस्तार गर्दै २०७३ पुसमा भने टेलिकमले र २०७४ जेठबाट एनसेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोरजी) सुरु गर्यो ।
टेलिकमभन्दा साढे ५ महिनाजति ढिलो फोरजीको सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको एनसेलले टेलिकमभन्दा पहिले देशैभर यसको सेवा पुर्याउन सफल भएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई फोरजीको सेवा दिएकै कारण टेलिकमभन्दा छिटो थ्रीजी विस्थापनको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले आगामी २०८४ पछि पनि एनसेललाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिने संकेत दिएमा एनसेल थप लगानी गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया अनौपचारिक रूपमा दिइरहेको छ ।
सरकारले यसअघि गरेको ‘अब लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने’ गरी गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न एनसेलले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया