काठमाडौं । दूरसंचार क्षेत्रको नियमन गर्ने र दूरसञ्चारको विकास गर्ने एक मात्रै निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ७८ करोड ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँको बजेटमा ६ महिनासम्ममा जम्मा ९ करोड २९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । यो खर्च कुल विनियोजित बजेटको ११ दशमल ८६ प्रतिशत मात्रै हो । यो दैनिक कार्यसञ्चालनको मात्रै प्रगति हो ।
प्राधिकरणले गर्ने यो भन्दा ठूलो खर्च ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीडएफ)को रकम प्रयोग गरेर हुने गरेको छ । उक्त खर्चलाई प्राधिकरणले सार्वजनिक नै गरेको छैन् । प्राधिकरणले चालु आवको लागि आरटीडीडएफबाट खर्च गर्ने गरी २ अर्ब ४१ करोड १० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२०८० फागुन ६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएर आएदेखि उनको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको पछिल्लो दुई वर्षको प्राधिकरणको कार्यप्रगतिको तथ्यांकले देखाएको छ । भण्डारीले २०८०/८१ म ५ महिना काम गरेका थिए भने त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक वर्ष उनले काम गरिसकेका छन् ।
भण्डारीले गत आव २०८१/८२ सम्मको पहिलो ६ महिनासम्म आइपुग्दा करिब ११ महिना काम गरिसकेका थिए । तर, गत आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रगति पनि निराशाजनक नै थियो । गत आवमा प्राधिकरणले ३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा जम्मा ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (१.९५ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको थियो ।
त्यस अघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ११ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनासम्ममा १ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तो खर्च पनि २ प्रतिशतसम्म मात्रै थियो । सो वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व खाली भएको र पछिल्लो ५ महिना भण्डारीले नै नेतृत्व गरेका थिए ।
भण्डारीले आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिना सो आवमा काम गरेको र खर्च गर्ने र काम देखाउने समयमा उनको क्षमता नहुँदा खर्च हुन नसकेको त्यसपछिको प्राधिकरणमा भएको दुई वर्षको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।
त्यसो त गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक वर्षमा भने ३ अर्ब ९२ करोडको बजेटबाट २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यो खर्चमा खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा ४० लाखका दरले प्राधिकरणल गत वर्ष खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा किन्दा भएको खर्च साढे दुई अर्ब रुपैयाँलाई प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक उपलब्धीमा राखेका कारण उक्त आवमा खर्च प्रगति उल्लेख्य देखाएको पनि प्राधिकरणकै तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा कुल ११ अर्ब ६ करोडको बजेटबाट २६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च त्यो बेला पनि कुल बजेटको ३१ प्रतिशत मात्रै थियो ।
प्राधिकरणको पछिल्ला ३/४ वर्षदेखिकै पनि खर्च प्रगति न्यून छ । प्राधिकरणका यस अघिको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको विषयलाई सच्चाउने र यस अघिका कमजोरीलाई सुधार गर्ने माैका हालका नेतृत्वलाई भएपनि उनको भूमिका पनि नगन्यमै सिमित भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण नगरेको र ढिलाई गरेको गुनासो सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएको छ । गत माघ २२ गते नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममै टेलिकम सञ्चालक समितिका एक सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय पल्स रेट बढाउन प्राधिरकणले ८ महिनादेखि नदिएको बताए । प्राधिकरणले सहजीकरण नगर्दा सेवाप्रदायकलाई सेवा विस्तार र ग्राहकमुखि योजना ल्याएर काम गर्न असहज भइरहेको टेलिकमको गुनासो छ ।
यस अघि एनसलेलको पनि प्राधिरकणले करिब २ वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सटहिसहितको प्रस्तावलाई रोकेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम दिन सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकका विषयमा लामो समयपछि निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी नेतृत्वको प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटही, पूर्वाधार विस्तारसहितमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरण अक्षम भएको र काम गर्न नसकेको पछिल्लो उदाहरण स्मार्ट टेलिकमको विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्नु पनि हो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र २०८० वैशाखमा खारेज गरेर त्यसको स्वामित्व लिएको थियो । तर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको तीन वर्ष हुन लाग्दै गर्दासमेत प्राधिकरणले न त पीडितको रकम फिर्ता गर्न सकेको छ न त सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा राखिएको टावरको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिन सकेको छ । प्राधिकरणमा २ वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहका नेतृत्वकर्ता भण्डारी भने मुकदर्शक मात्रै छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा.प्रदीप पौड्यालले भने आवश्यक जनशक्तिको अभावमा प्रगति विवरण कमजोर भएको बताए । उनले भने ‘जनशक्ति कम भएकोले दैनिक काममै खटिनुपर्ने हुने दीर्घकालीन महत्वका कारण गर्न नसक्दा प्रगति विवरण कम भएको पनि उनले बताए ।
सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सहजीकरण नभएको विषयमा भने कुनमा के भएको हो भनेर सम्बन्धित विषयको विवरण हेरेर मात्रै भन्न सकिने जानकारी पौड्यालले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया