काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नेपाल बैंकर्स संघको रोहबरमा छोड्न अस्वीकार गरेको छ । बैंकरहरूले शेरचन सीईओबाट निलम्बित भइसकेकाले विगतमा झैं आफ्नो रोहबरमा रहने गरी हाजिर जमानीमा छोड्न अनुरोध गरेका थिए ।
सीआईबी प्रमुख मनोज केसीसँग भेट्न गएका बैंकर्स संघ नेतृत्वमा रहेका बैंकरहरूले अब थप प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेकाले हिरासतबाट बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । साथै शेरचन नभाग्ने ग्यारेन्टी पनि उनीहरूले सीआईबी समक्ष गरेका थिए । तर, सीआईबीले आफूहरूको अनुरोध नमानेको एक बैंकरले बताए ।
विगतमा बैंकरहरू पक्राउ पर्दा नेपाल बैंकर्स संघको रोहवरमा छाड्ने गरिएको थियो । २ वर्षअघि प्रभु बैंककै डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेकामा कागज गरेर नेपाल बैंकर्स संघको रोहबरमा प्रभु बैंकका पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
कमसल धितो राखेर तत्कालीन सेच्नुरी कमर्सियल बैंकबाट बढी कर्जा दिएको बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका सेन्चुरीका पूर्वसीईओ तुल्सीराम गौतमलगायत बैंकर डेढ महिनापछि हाजिर जमानीमा छुटेका थिए ।
‘तर, अहिले सेन्चुरीको जस्तो कमसल धितोको अधिक मूल्यांकनको नभएर सीधा किर्ते काम रहेछ, प्रभु बैंकलाई सीधा हानी नोक्सानी पुर्याउने काम रहेछ,’ सीआईबीको जवाफ उदृत गर्दै ती बैंकरले भने ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र उनका व्यवसायिक साझेदार कुसुम लामाबीच देखिएको लेनदेन विवाद चुलिँदा प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् ।
भट्टचन र लामा लगायतको लागनी रहेको प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु बैंकको रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्ट भएर काम गरेको र रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सहकारीबाट लिएको धरौटीवापतको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यससँगै सीआईबीले भट्टचन र लामा लगायतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तरगतको कसुर र हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीमा समेत अनुसन्धान गरी सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मंसिर १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कार्यालयबाट नै पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा देखिएको छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (एआईजी) केसीलाई भेटेर शेरचन सीईओबाट निलम्बन भइसकेको हुँदा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएको र शेरचन नभाग्ने भन्दै त्यसको लागि सीईओहरुले ग्यारेन्टी बस्ने बताउँदा समेत सीआईबीले शेरचनलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
‘बैंकभित्र उनका मान्छेहरू छन् । शेरचनले हिरासतमै रहँदा पनि कतिपय प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, उनलाई छाड्ने हो भने अनुसन्धान गर्न हामीलाई झन् असहज हुनेछ,’ सीआईबी स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले विगतमा झैं बैंकरहरूले आफ्नो रोहबरमा शेरचनलाई छाड्न अनुरोध गर्दा पनि मान्ने कुरा भएन ।’
केसीले शेरचनको संलग्नता भएको थप गम्भीर प्रमाणहरु भेटिएको भन्दै बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न नसकिने र अदालतले बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएमात्रै शेरचनलाई छोड्न सकिने बैंकरहरूलाई जवाफ दिए ।
शेरचनसहित प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीमाथि बैंकिङ कसुरका फरक फरक २ वटा मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रभु म्यानेमेन्टसँगको कारोबारमा प्रभु बैंकले असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगरी निर्ब्याजी रुपमा ऋण चलाउने दिएर बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको तथा प्रभु बैंककै सीईओको संलग्नतामा कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको र गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकले ऋण दिएर १ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी ब्याज असुल गर्नुपर्नेमा उक्त ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको र बैंकका अध्यक्ष नै सेयरधनी तथा अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकसँग ऋणको कारोबार समेत गरेकाले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । यस्तै प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु बैंकसहित अन्य अन्य बैंकबाट लिएको ऋण भट्टचन कै लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरेको र ब्याज असुल समेत गरेको पाइएको सीआईबी स्रोत बताउँछ ।
यसरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बिना प्रभु मनि ट्रान्सफरले ऋण दिएर ब्याज उठाएको पाइएको छ । यो कसुर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ अन्तर्गतको कसुर हो ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरले बैंकबाट निर्ब्याजी ऋण लिएर कानुन विपरित अन्य कम्पनीलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया