पृष्ठभूमी
गत हप्ता सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त बैठकको क्रममा मुद्राको भविष्यको सम्बन्धमा सञ्चालन गरिएको छलफलमा प्रस्तोताले क्रिप्टो जस्ता मुद्राहरु नै भविष्यको मुद्रा हुन् ? भनेर सोधेको प्रश्नमा कोष प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिवाले त्यस्तो कुरा आफूलाई थाहा नभएको तर भविष्यको मुद्रा डिजिटल हुनेमा आफू निश्चिन्त रहेको कुरा उल्लेख गरिन् ।
भारत, चीन, ब्राजिल तथा रसिया सम्मिलित देशहरुले ब्रिक्स मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा आधिकारिक रुपमा नै छलफल गरिरहेको तथा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले उनीहरुको डिजिटल मुद्रा, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने सम्बन्धमा व्यापक रुपमा पाइलटिङ तथा परीक्षण गरिरहेको सन्दर्भमा भविष्यको मुद्राको सम्बन्धमा भइरहेको छलफल तथा गतिविधिहरु कति सघन छन्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को विकासको लागि निरन्तर अनुसन्धानरत छ ।
हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुवै सदनले निजी क्षेत्रले समेत जारी गर्न सक्ने स्थिर मुद्रा (स्टेबलक्वाइन) को नियमनको लागि ग्यारेन्टेड एन्ड इन्फोर्सियबल नेसनल इनोभेसन एन्ड युनिफर्म स्टाबिलिटी एक्ट (जिनियस एक्ट) पारित गरेपछि विश्व राजनीति तथा वित्तीय बजारमा यो विषयले थप चर्चा र चासो पाएको छ ।
वर्तमान अमेरिकी प्रशासनसँग फरक मत राख्ने देशहरुले विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व क्रमशः कमजोर भइरहेको तथा उसको सार्वजनिक ऋण उच्च सीमामा पुगेकाले वर्तमानमा डलरसँग स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको स्टेबलक्वाइन प्रवर्द्धन गर्ने र समय क्रमसँगै डलर अबमूल्यन गराइ ऋणको भार कम गर्ने नीतिमा अमेरिकीहरु रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने ऐनले क्रिप्टो जस्ता वित्तीय नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित नगरी प्रभावकारी नियमन मार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । यो ऐन लागु हुँदा यस प्रकारका मुद्राहरुको कानूनी स्थिति स्पष्ट हुने र अमेरिकी बजारमा डिजिटल मुद्राको भविष्य मजबुत दिशातर्फ अग्रसर हुने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरु संयुक्त राज्य अमेरिकाले अंगाल्ने नीतिको प्रभावका सम्बन्धमा यदी उसलाई चिसो लागेर हाछ्युँ गर्यो भने पनि यसको असर विश्वका अन्य देशहरुमा विभिन्न हिसाबले पर्ने जार्गन (शब्दजाल) प्रयोग गर्ने गर्दछन् । अझै अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चीन, भारत, रसिया, युरोपियन युनियन लगायतको बहुध्रुविय शक्ति संघर्षको प्रभावले हरेक नीतिको असर बहुआयामिक र थप जटिल बन्ने गरेको छ ।
यो पृष्ठभूमिले दुईवटा कुराहरु स्पष्ट गरेको छ । पहिलो, अब मुद्रा विनिमयको माध्यममात्र नभइ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति संघर्षको महत्त्वपूर्ण अंग बनेको छ । दोस्रो, सरकारको जमानतमा (ग्यारेन्टी) केन्द्रीय बैंकले मुद्रा जारी गरी चलनचल्तीमा जाने मोडलमा तात्त्विक अन्तर देखिन सक्छ । यसले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा नयाँ अवसर तथा परम्परागत सँगै नयाँ प्रकारका चूनौती एकैपटकमा सिर्जना समेत गरेको छ ।
यो लेखमा स्टेबलक्वाइन जस्ता वित्तीय नवप्रवर्तनको परिचय, यस्तो मुद्रा तथा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीबीचको भिन्नता, सम्भावित लाभ तथा जोखिमहरु सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै नेपाला जस्ता मुलुकहरुको लागि पूर्वतयारीको सम्बन्धमा संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
स्टेबलक्वाइन के हो ?
स्टेबलक्वाइन डिजिटल मुद्राको एक नयाँ स्वरूप हो । यसको मूल्य प्रायः अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, सुन वा अन्य स्थिर सम्पत्तिसँग बाँधिएको हुन्छ । यसको उद्देश्य क्रिप्टोकरन्सीमा देखिने अत्यधिक मूल्य अस्थिरतालाई नियन्त्रण गरी सहज र विस्वासिलो भुक्तानिको माध्यमको रुपमा विकास गर्ने रहेको भनिएको छ ।
उदाहरणका लागि, बिटक्वाइन वा इथरियमको मूल्य दिनहुँ उतारचढाव हुन्छ । तर USDT (Tether), USDC (USD Coin) वा BUSD (Binance USD) जस्ता मुद्राहरूको मूल्य सामान्यतया १ अमेरिकी डलर बराबर नै रहन्छ ।
यस्ता मुद्राहरू प्रायः तीन किसिमका हुन्छन् ।
(क) फियाट जमानत प्राप्तः यसमा जारीकर्ताले प्रत्येक डिजिटल मुद्रा जारी गर्दा बैंक खातामा सोही बराबरको वास्तविक डलर वा सम्पत्ति राखेको हुन्छ ।
(ख) क्रिप्टो जमानत प्राप्तः यसमा मुद्रा जारी गर्ने निकायले अन्य क्रिप्टो सम्पत्तिहरूलाई जमानत राखेको हुन्छ ।
(ग) अल्गोरिदम स्थिर मुद्राः यसमा बजार आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरेर (मूल्य बढेमा थप मुद्रा जारी गर्ने तथा घटेमा जारी मुद्रा नष्ट गर्ने) मूल्य स्थिर राख्ने प्रयास गरिन्छ ।
यस्ता मुद्राहरुको प्रयोग हाल अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, ब्लकचेनमा लेनदेन शुल्क भुक्तानी, र डिफि (डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स) हरूमा ठूलो मात्रामा भइरहेको भनिन्छ ।
खासमा यस्ता मुद्राहरुको विकास सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट पश्चात केन्द्रीय बैंकवाट जारी हुने मुद्रालाइ चुनौती दिने प्रयोजनको लागि जारी गरिएको थियो । तर, विटक्वाइनको जस्ता क्रिप्टोको मूल्यमा देखिएको अत्याधिक उतारचढाव तथा सन् २०२२ तिर संयुक्त राज्य अमेरिकामा जारी क्रिप्टो टेरा र लुनाको अवसानले यस्मा निहित जोखिम प्रष्ट भयो । यस्ता मुद्राहरुको विकल्प दिने र वित्तीय स्थायित्वलाई अक्षुण राख्ने अभिप्रायले केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसीको अवधारणामा छन् भने निजी क्षेत्रले स्टेबलक्वाइनको अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।
बैंकिङ संकटका ३ सिद्धान्तः संकटलाई चिरेर कसरी छाउँछ वित्तीय स्थायित्व ? « Clickmandu
स्टेबलक्वाइन र सीबीडीसीबीचको भिन्नता
स्टेबलक्वाइन र सीबीडीसी दुबै डिजिटल मुद्राका रूप भएतापनि तिनीहरूको मूलभूत संरचना, उद्देश्य र नियन्त्रणमा गहिरो भिन्नता छ ।
सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा हो । यो सो देशको कानूनी मुद्रा (लिगल टेन्डर) को डिजिटल संस्करण हो । यसको मूल्य र विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा सरकारद्वारा सुनिश्चित हुन्छ। चीनको ई-सीएनवाई, युरोपको डिजिटल युरो र भारतको ई-रुपी यसका उदाहरण हुन् ।
तर, स्टेबलक्वाइन भने निजी कम्पनी वा ब्लक चेन प्रोजेक्टले पनि जारी गर्न सक्छन् । यो केन्द्रीय बैंकको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन र यसको मूल्य स्थायित्व जारी कर्ताको विश्वास र आरक्षित सम्पत्तिमाथि निर्भर हुन्छ ।
सीबीडीसीले मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय समावेशीकरणलाई समेटेको हुन्छ भने, स्टेबलक्वाइनले निजी नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी र डिजिटल सम्पत्ति कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नियन्त्रणलाई कमजोर पार्ने, गैरकानुनी आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने लगायतका सम्भावना रहने भएकाले विभिन्न देश तथा वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुले निजी क्षेत्रवाट जारी मुद्राहरुको नियमनमा गहिरो चासो देखाइरहेका छन् ।
यद्यपी कुनै न कुनै रुपमा यसको विकास र प्रयोग भइरहेको तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले त आधिकारिक रुपमानै प्रवर्द्धन गरेकोले यस्तो मुद्राको लाभ तथा जोखिमको सम्बन्धमा जानकार हुनु उपयुत्त हुन्छ ।
स्टेबलक्वाइनका लाभ तथा निहित जोखिमहरू
स्थिर मुद्राले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा आगामी दिनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यो प्रकारका मुद्राहरुको केही प्रमुख लाभहरु निम्नानुसार छन् ।
(क) सस्तो र छरितो भुक्तानी प्रणाली: अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स वा क्रस-बोर्डर भुक्तानीलाई छिटो र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सक्छ ।
(ख) वित्तीय समावेशीकरण: बैंक खाता नभएका मानिसहरुले पनि यो माध्यमबाट डिजिटल रूपमा लेनदेन गर्न सक्छन् ।
(ग) ब्लकचेनमा स्थिर व्यापार: क्रिप्टो बजारमा स्थायित्व ल्याउने र गैर केन्द्रिकृत परियोजनाहरूलाई स्थिरता प्रदान गर्ने ।
यस्ता लाभहरुका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा प्रवर्द्धन हुने यस खाले मुद्राहरुका गम्भीर जोखिमहरु रहेको हुन्छन् ।
(क) मुद्रा जारीकर्ताले दाबी गरेअनुसार जमानत सम्पत्ति नभएमा अचानक पतन हुने सम्भावना हुन्छ । उदाहारणको लागि सन् २०२२ मा टेरा र लुना स्टेबलक्वाइन ध्वस्त हुँदा अरबौं डलरको नोक्सानी भएको थियो ।
(ख) नियमन अभाव: केन्द्रीय निकायको निगरानी नहुँदा उपभोक्ता सुरक्षाको जोखिम रहन्छ ।
(ग) वित्तीय स्थायित्वमा असर: यस प्रकारको मुद्रामा ठूलो रकम लगानी हुँदा बैंकिङ निक्षेप घट्न सक्छ, जसले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा असर गर्दछ । साथै, सम्पत्ति सुद्धीकरणको जोखिम समेत विद्दमान रहन्छ ।
यस्ता चासो र चिन्ताहरुलाई मध्यनजर गर्दै आईएमएफ तथा बीआईएस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले यस प्रकारका मुद्राहरुको नियमनबारे आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई सजग रहन सूचित गरिरहेका छन् ।
नेपालका लागि आवश्यक तयारीहरु
वित्तीय हिसाबले नेपाल अहिले विश्वका प्रायः मुलुकहरुसँग जोडिएको छ । १०० भन्दा बढी देशहरुसँग हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ । नेपाली डायस्पोरा संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा धेरै किसिमका पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न छन् । विप्रेषण विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको छ ।
धेरै तन्नेरीहरु देशमै बसेर विदेशस्थित कम्पनीका लागि कार्रयरत छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त धेरै नेपालीहरुबीच प्रविधिको पहुँच विस्तार भएको छ । यसले देशको क्षेत्रफल, जनसंख्या र आर्थिक हैसियतको प्रभाव कम तर प्रविधिको प्रभाव व्यापक हुँदै गएको देख्न सकिन्छ ।
क्रिप्टो कारोबार नेपालमा कानुनी रुपमा बन्देज गरिएको भएता पनि मुख्य शक्ति राष्ट्रहरुकै पहलमा विश्व वित्तीय बजारमा भइरहेका यस्ता परिवर्तनको असर हामीलाई पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । अझ, विप्रेषण बाहेक विदेशी मुद्रा आम्दानीको अन्य बलियो स्रोत नभएको नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकहरु विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तै विशेष पूर्व तयारीले यस्तो प्रविधिको लाभ पनि हासिल गर्न सकिन्छ ।
के गर्ने ?
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र मुख्यतया विश्वासमा टिकेको हुन्छ । यदी नागरिकले कानुनी रुपमा आर्जन गरी देशमा रहेको आफ्नो व्यत्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षामा चुनौती महसुस गरे भने उनीहरुले यस्ता प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य कुनै मुलुकमा वा डिजिटल्ली नै आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसले हाम्रो समृद्धिको सपनामा गम्भीर असर गर्दछ ।
त्यसैले, सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको व्यत्तिगत सम्पत्तिको अधिकार सधैं सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । कुनै पनि बहानामा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
अहिले हाम्रोमा क्रिप्टो कारोबारलाई कानूनी मान्यता छैन । तथापि स्थिर मुद्रा जस्ता क्रिप्टोमार्फत वैदेशिक व्यापरको भुक्तानी सहजीकरण तथा विप्रेषण प्राप्त हुन लाग्ने समय र लागत न्यूनीकरण हुने सम्भावना प्रचुर छ । यसको लागि पूर्व तयारी स्वरुप आवश्यक नियामकीय ढाँचा विकासको लागि तत्कालनै कार्य प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ ।
स्थिर मुद्राले व्यापकता पाएमा यसले हाम्रो मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्दछ । विप्रेषण मार्फत प्राप्त हुने निक्षेप स्टेबलक्वाइनमा परिवर्तन हुने वा एकैपटक निक्षेपको रुमपा आप्रवाह हुने जोखिमले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन सक्छ । यसको लागि पूर्व तयारी स्वरुप वास्तविक प्रभाव मूल्याङकन गरी आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
प्रविधिको विकासमा पूर्वाधार निर्माण, साइबर सुरक्षा र सम्पत्ति सुद्धीकरणको सवालहरुको प्रमुख स्थान रहेको हुन्छ । हाम्रा नीतिहरुलाई अवसरहरु छोप्ने र चुनौतीहरु चिर्ने गरी क्रमशः यसै दिशामा लैजानु आवश्यक छ ।
साथै, यस्ता बहुआयामिक मुद्दाहरुमा अन्तरदेशीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले सबैको हित प्रवर्द्धन हुने हुनाले बलियो सहकार्यका लागि विश्वासिलो कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । साथै निजी मुद्राको प्रभावलाई कम गर्दै मौद्रिक स्वायत्तता कायम राख्न केन्द्रीय बैंकहरुले विकास गर्ने डिजिटल मुद्राको प्रभावकारिता वृद्दिमा थप प्रयास जरुरी देखिन्छ ।
निष्कर्ष
स्टेबलक्वाइनले विश्व वित्तीय बजारमा निजी नवप्रवर्तन र डिजिटल भुक्तानीको नयाँ अध्याय खोलेको छ । यसको सही नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित भएमा यसले वित्तीय समावेशीकरण, नवप्रवर्तन र दक्षतामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर, गलत व्यवस्थापनले मौद्रिक स्थायित्व र वित्तीय सुरक्षामा ठूलो चुनौती पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसको व्यापकता कम गर्नको लागि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले प्रभावकारी सीबीडीसीको विकास तथा भुक्तानीको विद्दयमान पूर्वाधारमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपाल जस्ता देशहरुले डिजिटल मुद्रा युगका लागि सन्तुलित नीति र आवश्यक पूर्व तयारीमा सार्थक पहल लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । साथै, नवप्रवर्तनलाई स्वीकार गर्दै, वित्तीय स्थायित्व र जनविश्वासलाई सुदृढ गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, विद्दयमान संस्थाहरुको क्षमता विकास तथा प्रविधिमा थप लगानी विस्तार जरुरी छ ।
(लेखक तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा साउथ एसियन युनिभर्सिटी, न्यू दिल्ली, इन्डियामा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी अध्ययनरत शोधकर्ता हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।)
प्रतिक्रिया