पृष्ठभूमि तथा सैद्धान्तिक अवधारणा
सन् २००८ को वित्तीय संकट पश्चात् बैंकिङ स्थायित्व सम्बन्धी अध्ययनहरुले विशेष महत्त्व पाउने गरेका छन् । कुनै व्यत्तिको निजी जीवन होस् या देशको समग्र अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको महत्त्व र भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । बैंकले निक्षेपकर्ताहरुबाट रकम संकलन गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुको साथै जोखिम विविधिकरणको सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गरी कुशल लगानी सम्बन्धि निर्णयहरुमा पुग्न मद्दत गर्दछ ।
तथापि यो क्षेत्र पूर्णरुपमा जोखिम रहित भने हुँदैन । सन् २००८ को वित्तीय संकट तथा सन् २०२३ मा संयुत्त राज्य अमेरिकाको सिलिकन भ्यालि लगायतका बैंकहरुमा देखिएको समस्याले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । यद्यपि, विद्यमान सिद्धान्तहरु, नियमनकारी फ्रेमवर्क तथा नीतिगत औजारहरु पिडादायी विगतका उपजहरु नै हुन् । यो लेखमा बैंकिङ स्थायित्व सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा तथा नेपाल जस्तो मुलुकहरुमा तिनीहरुको सान्दर्भिकताको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सैद्धान्तिक ज्ञानले तथ्यलाई नजिकबाट बुझ्न सहयोग गर्नुको साथै समस्या आइपरेमा समाधानका लागि उपयुत्त विकल्पहरुका बारेमा जानकार गराउँछ । जसरी, कुनै चिकित्सकले मानव स्वास्थ्य प्रबर्द्धनका लागि रोगहरुको बारेमा अध्ययन गरेको हुन्छ, त्यसैगरी अर्थशास्त्रीहरुले वित्तीय स्थायित्वको सवालमा विमर्ष गर्दा बैंकिङ संकटलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेको हुन्छन् । यो लेखमा बैंकिङ संकटका तीनवटा मुख्य सिद्धान्तहरुको बारेमा उल्लेख छ ।
समन्वय असफलताको सिद्धान्त (बैंक रन मोडल)
यो मोडेल सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्रीद्वय डग्लास डाइमण्ड र फिलिप डाईभिगले प्रतिपादन गरेको हुन ।
उनीहरुको अनुसार, बैंकले छोटो अवधिको दायित्व (निक्षेप) लिएर लामो अवधिको सम्पत्ति (कर्जा) सिर्जना गर्नेहुँदा, यस्तो वेमेलले बैंकलाई कुनै पनि समयमा संकटमा लैजान सक्छ ।
बैंकका निक्षेपकर्ताहरु मध्ये केहीलाई अल्पकालमा निक्षेपको जरुरी पर्दछ भने केहिले दीर्घकालमा निक्षेपको माग गर्दछन् ।
यस्लाई मध्यनजर गर्दै बैंकले करिब १५-२० प्रतिशत सम्पत्तिलाई तरल रुपमा राखेको हुन्छ भने बाँकीलाई दीर्घकालीन सम्पत्तिको रुपमा रहने गरी लगानी गरेको हुन्छ । यदी बैंक विरुद्ध अफवाह फैलिएमा वा कुनै असामान्य परिस्थितिमा लामो अवधिमा निक्षेप माग गर्न सक्ने ठानिएकाहरु समेत अल्पकालमा निक्षेप माग गर्नेहरुसँगै मिसिए भने बैंकसँग भएको तरल सम्पत्तिले सो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन र अन्ततः बैंक टाट पल्टन्छ । त्यसैले पनि बैंक वा प्रणाली विरुद्धको भ्रम, अझै चर्चित व्यक्तिहरुले दिने अभिव्यक्ति निकै संवेदनशील हुन्छ । र कहिलेकाँही हल्का ठानेर वा नजानेरै गरिएको प्रतिक्रियाको लागत भने भयावह हुन्छ ।
यसै सम्बन्धमा, सन् २०२३ मा अमेरिकी बैंक सिलिकन भ्यालि टाट पल्टिएको घटनाका सम्बन्धमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वडेपुटी गभर्नर विरल आचार्य लगायतको समूहले गरेको अध्ययन अनुसार, सो बैंक टाट पल्टिनु अघि ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा चलेको अफवाहको सम्बन्धमा फेडरल रिजर्भ बैंकले बेलैमा ध्यान दिन सकेको भए संकट टार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । यसको अर्थ, फन्डामेन्टलमा बलियो हुँदा पनि निक्षेपकर्ताहरु र बैंकबीचको समन्वय अभावले संकटको सामना गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । अझै, समस्या प्रणालीगत तहमा पुग्यो भने यस्को लागत विकासशील मुलुकका लागि झनै महँगो हुन्छ ।
यस्तो परिस्थिति टार्नका लागि विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षणको प्रबन्ध गरेको हुन्छन् । यसको वावजुद पनि विभिन्न समयमा बैंकहरु टाट पल्टिने गरेका छन् ।
नैतिक संकट र गलत छनौटको सिद्धान्त (थियोरी अफ मरल हेजार्ड एन्ड एडभर्स सेलेक्सन)
यो सिद्धान्तले विशेषगरी कर्जा बजारमा हुने घर्षण (फ्रिक्सन इन क्रेडिट मार्केट) अर्थात् मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रसारण संयन्त्रमा देखापर्ने बाधाको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दछ । सिद्धान्त अनुसार, बैंक तथा ऋणीबीचको जानकारी विषमता (इन्फरमेसन एसाइमेट्री) को कारणले कर्जा प्रवाहमा बाधा सिर्जना हुने र अन्त्यमा वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित उल्लेख्य खोज तथा अनुसन्धानका लागि फेडरल रिजर्भ बैंक अफ अमेरिकाका पूर्वगभर्नर वेन वर्नानके लाई सन् २०२२ मा नोवल पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो ।
१. थियोरी अफ मरल हेजार्ड
यो थयोरी अनुसार, बैंकमा कर्जाका लागि पुग्ने ऋणीसँग उसले पेश गर्ने परियोजनाको अलावा अन्य लगानीको अवसरहरु पनि रहने ठानिएको हुन्छ । ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको परियोजनाको भ्यालु बढाउन प्रोत्साहन होस् र आफ्नो असुली प्रभावित नहुने सुनिश्चित गर्नका लागि बैंकले सो परियोजनामा ऋणीको अधिकतम सहभागिता (स्किन इन द गेम) खोजेको हुन्छ । यस्को लागि बैंकले ऋणिबाट सुरक्षित धितो वा पर्याप्त स्वःपुँजी खोज्छ ।
त्यसैले, राम्रो नाफामुलक अवसर भएका उद्यमिले समेत धितो वा स्वःपुँजीको अभावमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जब यो अवस्था विकराल बन्दै जान्छ, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह प्रभावित भई समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्दछ । अझै रोचक त निक्षेपकर्ताहरुले, यदी बैंकले धितो वा स्वःपुँजीको ख्याल नगरी जोखिम पूर्ण कर्जा लगानी गरिरहेको महसुस गरे भने निक्षेप निकाल्न थाल्छन् । यस्तो क्रम जारी रह्यो भने बैंक टाट पल्टिन्छ ।
२. थियोरी अफ एडभर्स सेलेक्सन
यो सिद्धान्तलाई गलत छनौटको सिद्धान्त पनि भनिन्छ । यो सिद्धान्त बैंकिङ क्षेत्रको अलावा इन्स्योरेन्स बजार तथा सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी सेकेन्ड ह्यान्ड कार बजारमा समेत प्रचलित रहेको थियो । नोबेल अर्थशास्त्री जर्ज एकरलफले यो थियोरीलाई प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
यस अनुसार, बैंकले ऋणी तथा परियोजनाको सही मूल्यांकन गर्न नसक्दा उच्च जोखिम भएको ऋणिले कर्जा प्राप्त गर्दछन् । परिणामस्वरुप ठूलो मात्राको कर्जा असुली हुँदैन । यो घाटा पूर्तिका लागि बैंकले ब्याज वृद्धि गर्दछन्, फलस्वरुप असल ऋणीले कर्जाको उपभोग गर्दैन भने नयाँ कर्जाको माग गर्ने ऋणीहरु उच्च जोखिमयुत्त हुन्छन् ।
यो क्रम जारी हुँदा पुरै वित्तीय बजार र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । तसर्थ, उचित जोखिम मूल्यांकन र जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीले (रिक्स बेस्ड प्राइसिङ) यो समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्ने मान्यता रहेको छ ।
मुद्रा संकटको सिद्धान्त (थियोरी अफ करेन्सी क्राइसिस)
यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको असम्भाव्य त्रिकोणसँग (इम्पोसिबल ट्रिनिटी) सम्बन्धित छ । यस अनुसार कुनै पनि देशले नियन्त्रित विनिमयदर प्रणाली, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकै साथ कायम गर्न सक्दैन । तसर्थ, नियन्त्रित विनिमयदर प्रणाली र स्वतन्त्र पुँजी प्रवाहमा कायम रहने हो भने मौद्रिक स्वतन्त्रता (मोनिटरी पलिसी इन्डिपेन्डेन्स) छोडनु पर्ने हुन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटलाई यही सिद्धान्तसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
सो समयमा पश्चिम एसियाली देशहरु विशेषगरी; थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, भियतनाम, इन्डोनेसिया लगायतले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थिए । यस्को प्रभाव स्वरुप जापान, कोरिया तथा पश्चिमा देशहरुबाट ठूलो मात्रामा विदेशी पुँजी सो देशहरुमा आएको थियो । साथै, उत्त देशका बैंकहरुले समेत अन्य मुलुकहरुबाट विदेशी मुद्रामा सापटी लिएर स्थानीय मुद्रामा व्यापक लगानी विस्तार गरेको थिए भने नियन्त्रित विनिमय दर प्रणालीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमता क्रमशः कमजोर भइरहेको थियो ।
जब आर्थिक वृद्धि सुस्त भइरहेको थियो, सोही समयमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो, एसियाली देशहरुवाट विदेशी लगानी तीब्र गतिमा बाहिरिन थाल्यो । नियन्त्रित विनिमयदर प्रणाली जोगाउन केन्द्रीय बैंकहरुले विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गर्दा समेत स्थिति नियन्त्रणमा आएन भने विदेशी विनिमय भण्डार निकै न्यून बिन्दुमा झर्यो । सट्टेबाजहरुले केन्द्रीय बैंकको रिजर्भमा आक्रमण गर्न थाले । बैंकहरुको खराब कर्जा चुलियो । विदेशी मुद्रा दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले बैंक तथा कम्पनीहरु टाट पल्टिए ।
अन्ततः सरकारले नियन्त्रित विनिमयदर प्रणाली खारेज गरे । थाइल्यान्डबाट सुरु भएको संकटको असर पूर्वी एसियाका देशहरु दक्षिण कोरिया हुँदै जापानसम्म फैलियो । यसले वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो असर पार्यो । अन्त्यमा, संयुत्त राज्य अमेरिका र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा कठिन मेहनत र ठूलो धनराशी खर्च गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरियो । यो संकटको असर सो देशहरुमा लामो समयसम्म पनि कायम रह्यो ।
यससँगै, नियन्त्रित विनिमयदर प्रणाली, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको बहसले झनै महत्त्व पायो । बैंकहरुको आन्तरिक सुशासन र जोखिम नियन्त्रणको सम्बन्धमा कैयौं अध्ययनहरु भए । बासेल फ्रेमवर्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरियो ।
विश्वले यो प्रकारको संकट झेल्नु पर्दैन होला भनिए पनि सन् २००८ तिर अमेरिकी बैंकहरुले कम गुणस्तरका धितोमा गरेको अत्याधिक लगानी पश्चात् सिर्जना भएको बबल बिस्फोट हुँदा संयुत्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकटले युरोपका कैयौं देशहरुलाई समेत वित्तीय झट्का दियो । यस्ले बैंकिङ संकटको बहस अझै बाँकी रहेको तथा यस प्रकारको भयानक संकटको सही पूर्वानुमान गर्न नसकेकोमा अर्थशास्त्रीहरुले आलोचना सामना गर्नुपर्यो ।
अन्त्यमा, समग्रमा बैंकिङ स्थायित्वको सैद्धान्तिक अवधारणा मार्फत सम्भावित संकट, असर तथा न्यूनीकरणका बारेमा ठोस ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । प्रणालीगत बैंकिङ संकटको आर्थिक क्षति असामान्य हुने गर्दछ । यसको असर नेपाल जस्तो कम आए भएका मुलुकहरुका लागि झनै गहिरो हुन्छ ।
सन् १९९० को दशकमा खराब संस्थागत सुशासनले संकटको डिलमा पुगेका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत पुनरुत्थान गरिएकामा सोको लागत मुलुकले भोगिसकेको छ । कतिपय व्यक्तिहरुले बैंकिङ प्रणालीको विरुद्धमा भ्रम छर्ने, सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहेर बैंकको जिम्मा लिएकाहरुले जोखिम मूल्यांकन नगरी मोलाहिजामा कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापले स्थायित्वमा सहयोग गर्दैन ।
यस्ता कार्यलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले निर्मम भएर दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, विनिमयदर र पुँजीगत खाता सञ्चालन नीति सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र पर्याप्त तयारीले नै संकटको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ ।
(लेखक तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा साउथ एसियन युनिभर्सिटी, न्यु दिल्लीमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी अध्ययनरत शोधकर्ता हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।)
प्रतिक्रिया