बैंकिङ बजार संरचनाको सैद्धान्तिक अवधारणा

विषय प्रवेश

अहिले बैंक हरेक मानिसको जीवनसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको छ । चाहे त्यो आम्दानीबाट खर्च घटाएर बचेको निक्षेपको लागि होस वा व्यवसाय सञ्चालनको लागि नपुग रकम जोहो गर्न।

बैंकिङ क्षेत्रमा भएको आधुनिकतासँगै मानिसले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीको लागि पनि बैंक जोडिने गरेको छ । यो त सामान्य मानिसको लागि बैंकको महत्त्वको कुरा भयो, यससँगै बैंक देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हुन्छ ।

विशेष गरी बैंकले व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट निक्षेपको रुपमा रकम संकलन गर्ने र सो वित्तीय स्रोतलाई आम्दानीको मूल्यांकन गरी व्यक्तिहरुलाई व्यक्तिगत कर्जा र परियोजना मूल्यांकन गरी व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछन् । बैंकको समग्र कर्जाको हिस्सामा व्यावसायिक कर्जाको हिस्सा ठूलो मात्रामा रहेको हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा यस्को प्रभाव विस्तृत हुने गर्दछ ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने वित्तीय स्रोत परिचालनले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यस्ता यावत कारणले बैंकिङ बजारको स्थायित्व एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैंकहरुलाई यो क्षेत्रको स्थायित्वमा कायम गर्ने म्यान्डेट समेत तोकिएको हुन्छ । यस्को लागि बैंकिङ बजार संरचनाको उचित विश्लेषण सान्दर्भिक रहन्छ । यो लेख यसै सेरोफेरोमा तयार गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक अवधारणा

वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री हुने स्थान तथा ठाउँलाई बजार भनिन्छ । बजारलेनै उत्पादनलाई मूल्य प्रदान गर्दछ अर्थात बजारबिना जतिसुकै राम्रो उत्पादनको पनि मूल्य हुदैन । त्यसैले, अर्थशास्त्रमा बजारलाई केन्द्रमा राखेर कैयौं अध्ययन अनुसन्धान भएका हुन्छन । कुनै पनि बजारको संरचनालाई उत्पादक र उपभोक्ताको संख्याको आधारमा मुख्यतया तीन प्रकारमा हेर्न सकिन्छ । यस्ले बजारको प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई समेत इंगित गर्दछ ।

पहिलो, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजार रहेको छ । यो बजारमा ठूलो संख्यामा उत्पादक तथा उपभोक्त्ताहरु रहेको हुन्छन् । यहाँ, उपभोक्त्ताहरुले मूल्य निर्धारण गर्दछन् भने उत्पादकले सोही मूल्यमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दछन् । यस्तो बजारमा उपभोक्ताहरुको अधिकतम हित सुरक्षित हुने भएकोले यसलाई, फर्स्ट ल अफ वेलफेयर अन्तर्गत राखिएको छ । यस कारणनै अर्थशास्त्रीहरुले यो बजार संरचनालाई खुबै मन पराँउछन् । तर, वास्तविक दुनियामा यस्तो बजार बिरलै भेटिन्छ ।

दोस्रोमा एकाधिकार बजार रहेको छ । यो बजार संरचनामा एक मात्र उत्पादक तथा ठूलो संख्यामा उपभोक्ताहरु रहेको हुन्छन् । यसमा उत्पादकलेनै मूल्य निर्धारण गर्दछ भने उपभोक्ताले सोही मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दछन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा यो बजारमा उत्पादकको हित ( प्रोड्युसर्स वेलफेयर) अधिकतम प्रवर्द्धन भएको हुन्छ भने उपभोक्ताको हित (कन्ज्युमर वेलफेयर) खोसिएको हुन्छ । विभिन्न कारणले यो प्रकारको बजार पनि कहि कतै कायम रहेको पाइन्छ ।

तेस्रो तथा माथिका दुई चरम प्रकारको बिचमा अल्पाधिकार बजार संरचना (ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर/मोनोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर) रहेको हुन्छ । यो वास्तविक दुनियाँमा अधिकतम कायम रहने बजार संरचना अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो बजारमा गुणमा केहि फरक तर उस्तै खाले वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री हुने गर्दछ । यहाँ, कुल हितलाई उत्पादक तथा उपभोक्ताको बिचमा बाँढिएको हुन्छ । बैंकिङ बजारलाई यो संरचनाको राम्रो उदाहारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बैंकिङ बजारलाई पूर्णप्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ?

बैंकिङ बजारको स्तरमा निर्धारण गर्ने अधिकार प्राय: देशहरुमा केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा बढाउन आवश्यक रहेमा नयाँ बैंकहरुलाई इजाजत दिने गरिन्छ भने अधिक प्रतिस्पर्धाको कारण वित्तीय स्थायित्वमानै असर पर्ने स्थितिमा गाभ्ने/गाभिने नीतिसमेत अंगिकार गरेको पाइन्छ । तर, बैंकिङ बजार र बैंकिङ स्थायित्वका समबन्धमा भएका कैयौं अध्ययनहरुले यो बजारमा हुने तिव्र प्रतिस्पर्धाले वित्तीय स्थायित्व बढ्नुको साटो अप्ठ्यारोमा पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस बमोजिम, तिव्र प्रतिस्पर्धी बजारमा बैंकहरुले व्यवसाय विस्तारको लागि कर्जा जोखिम मूल्यांकनमा समझौता गर्न सक्ने र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसले, बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको ठूलो मात्राको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने तथा संरचनागत रुपमा महत्त्वपूर्ण रहेको बैंकहरुलाई सरकारले उत्थान गर्नु पर्ने अवस्थामा ठूलो मात्राको सरसारी धनराशी खर्च हुन्छ ।

नेपाली बैंकिङ बजारको सन्दर्भ

सन १९९० को दशकबाट गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति पश्चात बितेको चालिस वर्षमा नेपालको बैंकिङ बजारले उल्लेख्य उचाई हासिल गरेको छ । कुनै समयमा ३२ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या मर्जर तथा प्राप्ति नीतिको कार्यान्वयन पश्चात् अहिले २० वटा कायम छन् ।

करिब ६ दर्जनको संख्यामा रहेक विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या पनि वाणिज्य बैंकको संख्याको हाराहारीमै झरेको छ । संख्यामा कमी आएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्यामा कमी आएको छैन । फलस्वरुप प्रतिशाखा जनसंख्या करिब २ हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।

अझै उत्साहित बनाउने कुरा त देशका ७५३ पालिकामा नै वाणिज्य बैंकको शाखाको पहुँच पुगेको छ ।

अहिले विभिन्न सन्दर्भ र फोरमहरुमा बैंकहरुको संख्या थप गर्ने बारेमा विभिन्न कोणहरुबाट विमर्श भएको पाइन्छ । देशको समग्र आर्थिक हित र वित्तीय ग्राहकको संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै भएका छलफलहरु स्वागतयोग्य छन् । एकातर्फ, वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच सुनिश्चित नभएको हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ स्थायित्वको सवाल पनि छ । त्यसैले, सिद्दान्त, तथ्य, तथ्याङक र अनुभवको मिश्रणबाटनै निर्क्यौलमा पुग्नु उपर्युक्त देखिन्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कतिजति उपयुत्त हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले अप्रिल २०२२ मा ‘अप्टिमम नम्बर अफ ब्याङ्क्स एण्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स इन नेपाल’विषयक अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो ।

अध्ययन बाणिज्य बैंकहरुमा केन्द्रित भएर गरिएको थियो । अध्ययनमा नेपाली बैंकिङ बजारको संरचनाको सम्बन्धमा तथ्यांकीय विश्लेषण समेत समावेश छ । जसअनुसार, विगत ११ वर्षमा नेपालका सबै भन्दा ठूला ३, ५ र ८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल सम्पत्ति, निक्षेप र कर्जाको हिस्सा क्रमशः घटदो क्रममा रहेको छ । त्यसै गरी, सोही अवधिमा बैंकहरुको एकाग्रता (कन्स्ट्रेसन) मूल्यांकनको लागि प्रयोग गरिएको हर्फिन्डाल–हिर्श्मान सूचक (एचएनआई इन्डेक्स) समेत उल्लेख्य घटिरहेको छ ।

यसको अर्थ संख्या घटेको भए पनि बैंकिङ बजार झनै प्रतिस्पर्धी हुँदै गइरहेको भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी, नेपालको बैंकिङ बजारको संरचना विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिएको पान्जार–रोसे मोडेलअनुसार एच-स्टाटिस्टिक्स ०.९९ उल्लेख गरिएको छ ।

यसअनुसार, नेपालको वाणिज्य बैंकको बजार उच्च प्रतिस्पर्धा भएको अल्पाधिकार बजार संरचना (ओलिगोपोली/मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर) अन्तर्गत रहेको देखाऊंछ । यसअनुसार, हाल कायम प्रकृतिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप गर्ने हो भने अल्पाधिकार बजार संरचना कायम रहने सुनिश्चितताको लागि थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष

विश्वासको धरातलमा कायम रहने बैंकिङ बजारलाई निकै संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा हेरिन्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गर्नु र उपलब्ध वित्तीय स्रोत उद्यमशिलता विकास र पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्ने वातावरण तयार पार्नु केन्द्रीय बैंकहरुको लागि मुख्य चुनौती रहेको छ ।

साथै, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै वित्तीय उपभोत्ताको हित सम्वर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । यसका लागि विद्यमान बैंकिङ बजार संरचनाबारेमा पनि उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसवमोजिम, विद्यमान सिद्दान्त तथा अध्ययनहरुको निष्कर्ष समेतलाई विचार गरी बैंकिङ बजारमा थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको बारेमा गहन सोचविचार, छलफल र थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिन उपयुत्त हुन्छ ।

(लेखक तिमिल्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा साउथ एसियन युनिभर्सिटी, न्यू दिल्ली, इन्डियामा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी अध्ययनरत शोधकर्ता हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका व्यक्तिगत विचारहरु हुन्) ।