रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेसँगै लगानीकर्तामा उत्साह, आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्लान् ?

5.5k
Shares

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्रीमा अर्थविज्ञ एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियुक्ती भएसँगै सेयर लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी खनालले प्राप्त गरेका हुन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गहिराईमा बुझेका व्यक्ति भनेर लिइने खनाललाई पुँजी बजारका पनि उतिकै जानकार पनि मानिन्छ । पुँजी बजारका लागि कस्ता नीति अपनाउँदा ठिक हुन्छ र कस्ता नीतिले कस्तो असर गर्छ? भन्ने कुराको राम्रो जानकारी खनालसँग छ । सोहीकारण, अर्थमन्त्रीमा खनाल नियुक्त भएसँगै पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन् ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाललाई लगानीकर्ताले सकारात्मक ढंगमा हेरेको बताउँछन् । ‘खनाल अर्थतन्त्रको गहिराई बुझेका मानिस हुन् । उहाँले उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा रहँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्याबारे राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘उहाँले नै तयार गरेको प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गरेपनि धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु कार्यान्वयनमा लगेमा अर्थतन्त्र सहज बन्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदा पुँजी बजार पनि राम्रो हुने बताए । अर्थतन्त्रका नीतिगत प्रावधान र त्यसको असरका विषयमा राम्रो जानकारी भएको व्यक्ति खनाल भएकाले खनालको नेतृत्वमा समग्र अर्थतन्त्र र पुँजी बजार सकारात्मक लयमा अगाडि बढ्ने आँकलन ढकालको छ ।

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा खनाललाई अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र त्यसको समाधानसमेत सिफारिस गर्न भन्दै उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक बनाइएको थियो । यसपछि, खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समस्या र समाधानको जानकारी दिइसकेका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा अधिकांश विषय समेटिएकाले अब त्यहि प्रतिवेदनलाई हेरेर अगाडि बढेको खण्डमा पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्किने लगानीकर्ताको बुझाई छ । अर्थतन्त्रका सबै विषय बुझेको र पुँजी बजारका विषयमा पनि राम्रो जानकार भएकाले अब नीतिगत रुपमा अप्ठ्यारो स्थिति पैदा नहुने आँकलन लगानीकर्ताको छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट अर्थतन्त्र र पुँजी बजार दुबै बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा आएकाले समग्र वातावरण सहज बन्दै जाने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय मानिस अर्थतन्त्र बुझ्ने तर, अर्थ मन्त्रालय नबुझ्ने किसिमका हुन्छन् । तर, खनाल अर्थतन्त्र र पुँजी बजार दुबै राम्रो बुझेका व्यक्ति हुन्,’ रानाभाट भन्छन्, ‘यसर्थ, आगामी दिनमा कस्तो नीति लिँदा उचित हुन्छ भन्ने जानकारी उहाँसँग राम्रो छ ।’

उनले सोहीकारण बजारले खनाललाई सकारात्मक ढंगमा हेरेको पनि बताए । ‘हुन, त बजेट आइसकेको छ भने कार्यकाल पनि छ महिनाको मात्रै छ । यसर्थ, धेरै कुरा हुन्छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ कम छ,’ रानाभाट भन्छन्, ‘यद्यपि, अब नीतिगतरुपमा नराम्रो कदम चालिन्छन् भन्ने त्रास भने हटेको छ । नीति निर्माणमा पनि उहाँले छोटो समयमा बुझ्ने भएकाले सहज हुने देखिन्छ ।’

रानाभाटले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसँग पनि ट्युनिङ मिल्ने देखिएकाले यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक ढंगमा लिनुपर्ने बताए । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा सहजीकरण गर्ने, नीति निर्माणमा अगाडि बढाउने काममा पनि राम्रो भूमिका खेल्नसक्ने बताए ।

अहिले ठूलो मात्रामा सेयर कर्जा धितो प्रवाह भएको छ भने विशेषगरी, ठुला र संस्थागत लगानीकर्तातर्फ बढी कर्जा गएको छ । बैंकको ब्याजदर न्यून छ भने बजारमा तरलता पर्याप्त छ । हिजो बैंकमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर रमाएका मानिस अहिले ब्याजदर घटेका कारण लगानी क्षेत्रको खोजिमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेयर धितो कर्जा बढेको बढै छ । अर्कोतर्फ, बिमा कम्पनीले सेयर धितो कर्जामा गर्ने लगानी पनि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । तर, सेयर बजारले भने लय समाउन सकेको छैन । नेप्से २६००÷२७०० बिन्दु वरीपरी नै घुमिरहेको छ र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन ।

पुँजी बजारका हिसाबमा अन्य माहोल र वित्तीय सूचक पनि सकारात्मक अवस्थामा छन् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त छ भने अन्य आर्थिक तथा वित्तीय सूचक पनि सकारात्मक छन् । यस्तो, अवस्थामा लगानीकर्ता तथा नागरिकको मनोबल उकास्ने व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा आउनु स्वागतयोग्य भएको लगानीकर्ताको तर्क छ ।

साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लङटर्म नीतिमा जोड दिए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘नयाँ अर्थमन्त्री हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक मान्छे हो । उहाँ पुँजी बजार बुझेको र अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि हुनुनुन्छ,’ जिसी भन्छन्, ‘अब, उहाँले पुँजी बजारमा देखिएको अस्थिरता र अन्यौलतलाई हेरेर लङटर्म नीति बनाएमा राम्रो हुने थियो ।’

उनले, सबै सूचक सकारात्मक हुँदा पनि बजारमा त्यसको रिफ्लेक्सन नदेखिएको बताउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि बताए । नियामक निकायमार्फत् बजारमा देखिएका अस्वस्थ गतिविधिलाई कम गर्दै लगानीकर्ताले भरोसा गर्न लायक पुँजी बजार निर्माणमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यसअघि, सरकारमा अस्थिरताका कुरा आउने र निकायहरुमा नेतृत्व अस्वभाविक ढंगमा फेरबदल हुने हुन्थ्यो । नीतिगत दायराहरु पनि अनावश्यक ढंगमा बढी चलाउने काम गरिन्थ्यो,’ जिसी भन्छन्, ‘यो अवस्थाको अन्त्य गरेर अगाडि बढेको खण्डमा बजार सकारात्मक लयमा फर्कन्छ र राम्रो हुन्छ ।’ उनले अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका समस्या र समाधानका विषयलाई गाइडलाइन बनाएर अगाडि जाँदा उचित हुने सुझाए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा पुँजी बजार

खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले २०८१ चैत २९ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा स्पष्ट धेरै कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । प्रतिवेदनमा लगानीको लागि बैंकको विकल्पको रूपमा बजारबाट पुँजी परिचालन गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा पुँजीबजार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा पुँजीबजार पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम भए पनि नेपालमा थप विकास हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनमूलक कम्पनी पुँजी बजार प्रवेश नगरेको, पुँजी बजारमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न चाहिने डेरिभेटिभ बजारको सुरुवात हुन नसकेको तथा वस्तु विनिमय बजार पनि सुरु हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने प्रयास विवादित भएका, सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रिमियममा र बुक बिल्डिङको माध्यमबाट सेयर निष्काशन गर्न दिन सुरुवात गरिएको प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको विषय खनाल प्रतिवेदनमा छ ।

यसका अलावा, केही टाठाबाठाले पुँजी बजारको माध्यमबाट सेयर बजार प्रति उत्सुक लगानीकर्ताको लगानीबाट फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम बढेर गएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा पुँजीबजारमा उत्पादमूलक कम्पनीको प्रवेश गराउनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ । ठूला कम्पनीले पुँजी बजारबाट सेयर तथा डिवेन्चरको माध्यमबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्दा जोखिम विविधिकरण हुने र लामो अवधिको सस्तो लागतमा वित्तीय साधन उपलब्ध हुने हुन्छ ।

पुँजी बजारमा वाह्य पुँजी प्रवाह हुने उपाय खोजी गर्नु पर्नेदेखि पुँजी बजारमा प्राथमिक र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई सहज पहुँच दिदा वित्तीय साधन नेपाल भित्रिने विषय पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘यस्तो लगानीसँगै गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र नेटवर्क भित्रिदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएका छ, ‘बाह्य पुँजी दोस्रो बजारमा प्रवाह हुँदा एकै चोटी ठूलो स्तरमा अल्पकालीन रुपमा पुँजीको आगमन र बहिर्गमन भई वित्तीय स्थायीत्वमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु पर्दछ ।’

खनाल आयोगले पुँजी बजार सुधारका लागि दिएका सुझाव

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाली बजार सुधारका लागि भन्दै करिब दर्जन सुझा दिएको छ । जसमा, पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छन् ।

दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने, धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत् मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने र पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ।’

आयोगले सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेत सरकारलाई सुझाएको थियो । सुझावमा ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्ने र नेप्से पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्ने विषय समेटिएको छ।

खनाल नेतृत्वको आयोगले पुँजी बजारमा वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने, निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउँन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने सुझाव पनि आयोगको थियो । यसर्थ, यी आयोगले उठाएका विषयलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा नेपाली पुँजी बजार परिपक्व हुने तर्क सेयर लगानीकर्ताको छ ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा पुँजी बजार