काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को ५ औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका निर्णयहरु छन् । जसअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १३ अनुसार बजारको तह निर्धारण गर्न, दफा २१ अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बिषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायको सहभागिता हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्ययोजना केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिने, प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय इकाइहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेश बजार अनुगमन समितिलाई उपभोक्ता संरक्षणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न लेखेर पठाउने, स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई स्थानीय तहमा दर्ता भएका र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वस्तु तथा सेवाको नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन लेखेर पठाउने परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै संस्थागत बिद्यालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत सुधारको बिषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखेर पठाउने, आफ्नो क्षेत्राधिकारका बिषयमा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश तहमा लेखेर पठाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको बिषयमा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा लेखेर पठाउने निर्णय पनि परिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बिल बिजक लिने दिने बिषयलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित डिजिटल क्यास रजिष्टर राख्नु व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी लोककल्याणकारी सूचना तथा बिज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न बिषयवस्तुसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत बिज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
यस्तै गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्न र बढी कारोबार हुने वस्तुहरुको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउन तथा निर्धारण भएका गुणस्तर कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिने, दुग्ध पदार्थ, माछामासु, तरकारी, फलफूल, पानी तथा अन्य खाद्य वस्तुमा हुन सक्ने बिषादी र अखाद्य वस्तुको मिसावट लगायतको अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिने, चाडपर्वको समयमा यात्रुहरुको सहज तथा सुरक्षित अवागमनका लागि सार्वजनिक हवाई यातायात तथा सडक यातायातलाई सुरक्षित सहज र सुलभ रुपमा सञ्चालन गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित नियामक निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि परिषद्ले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया