सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी नियमन गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशमा के छ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल, ओभर द टप (ओटीटी) एप्स, टेलिभिजन तथा इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्री नियमन गर्न र आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार यो आदेश दिएको हो।

यो आदेश अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमले पाँच वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै जारी भएको हो । रिटमा विदेशी र घरेलु प्रसारण संस्था, टेलिभिजन च्यानल, ओटीटी सेवा र सामाजिक सञ्जालबाट हुने अनधिकृत प्रसारण रोक्न माग गरिएको थियो । रिटमा सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विपक्षी बनाइएका थिए ।

सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा सामग्री प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ५ अनुसार, विदेशी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्छ ।

निवेदक गौतमले नेपालमा टेलिभिजन च्यानलले केबल, स्याटलाइट वा टेरिस्ट्रियल (एन्टेना) इजाजतपत्र लिएर मात्र प्रसारण गर्न पाउँछन्, तर अनुमति नलिई इन्टरनेटमार्फत सामग्री प्रसारण भइरहेको दाबी गरेका थिए । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एप्सले विज्ञापनबाट हुने आम्दानीमा कर तिर्नु नपरेको भन्दै यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि सरकारले हाल दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रसारणमाथि आवश्यक कानुन बनाउँदै नियमावली लागू गर्ने तयारी अघि बढाउन सक्ने छ ।