भारतको नयाँ इमिग्रेशन कानुन: नेपालीलाई के असर ?

काठमाडौं । भारतमा लागू भएको नयाँ इमिग्रेशन कानुनले नेपाल र भुटानका नागरिकलाई छुट दिएको छ ।

२ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको कानुनले पासपोर्ट तथा भिसाबिनै भारत प्रवेश गर्ने सुविधा प्रदान गरेको हो ।

तर मन्त्रालयले भातर प्रवेशका लागि आवश्यक अन्य कागजातहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये नेपाली वा भुटानी पासपोर्ट, नेपाली वा भुटानी नागरिकता प्रमाणपत्र, नेपाल वा भुटानको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र वा भारतस्थित नेपाली दूतावास/भुटानी दूतावासले आवश्यक ठानेमा दिने सीमित अवधीको फोटोसहितको परिचयपत्र पर्छन् ।

१० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि — अभिभावकसँग वैध कागजात भएमा विद्यालय प्रमुखले जारी गरेको फोटोसहितको परिचयपत्र पर्याप्त हुनेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई भने कुनै कागजात आवश्यक छैन ।

मन्त्रालयले थप प्रष्ट पार्दै भन्यो कि नेपाल वा भुटानबाहेक अन्य स्थानबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपाली वा भुटानी नागरिकले भने पासपोर्ट अनिवार्य साथमा राख्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्था भारतमै रहेका वा भारत प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पनि लागू हुनेछ । उनीहरू तोकिएका अधिकारीसँग दर्ता भएका छन् र वैध दर्ता प्रमाणपत्र बोकेको अवस्थामा समस्या हुने छैन ।

यस प्रावधानले सन् १९५९ पछि तर २००३ मे ३० अघिसम्म भारत प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई पनि समेट्छ, जसले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट जारी गरिएको विशेष प्रवेश अनुमति प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तै २००३ मे ३० पछि ऐन लागू हुने मितिसम्म प्रवेश गर्नेहरूलाई समेत समेट्छ, तर उनीहरूले नयाँ विशेष प्रवेश अनुमति लिएर भारतीय सरकारले तोकेको भारत–नेपाल सीमास्थित चौकीमार्फत प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यससँगै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिख समुदायका अल्पसंख्यकलाई पनि छुट दिइएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार सरकारी कामकाजका सिलसिलामा विदेश आउजाउ गर्ने भारतीय सेनाका सदस्य तथा उनका परिवारलाई पनि पासपोर्ट वा भिसा आवश्यक नपर्ने भएको छ । यस्तै, भारतीय नागरिकले नेपाल वा भुटान हुँदै स्थल वा हवाई मार्गबाट भारत प्रवेश गर्दा पासपोर्ट–भिसाको आवश्यकता पर्ने छैन । तर चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गर्ने अवस्थामा भने पासपोर्ट अनिवार्य हुनेछ ।

साथै, सन् २०१५ जनवरी ९ अघि भारतमा आश्रय लिएर दर्ता भएका श्रीलङ्काली तमिल शरणार्थी, कूटनीतिक वा सरकारी पासपोर्टधारी, भिसा–अन–अराइभल सुविधा पाउने मुलुकका नागरिक, तथा भारत भ्रमणमा आएका विदेशी सैन्य जहाजका कर्मचारीलाई पनि भिसासम्बन्धी प्रावधानबाट छुट दिइएको छ ।

नयाँ कानुनले यातायात साधन (जस्तै बस, रेल, जहाज) सम्बन्धी जिम्मेवारीमा पनि स्पष्टता ल्याएको छ । यात्री वा चालकदल भारत भित्र्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा, यदि कागजात नक्कली भएको कुरा विशेषज्ञ परीक्षणबिना पत्ता लगाउन नसकिने अवस्था भएमा, यात्रु स्टोअवे (लुकिचोरी चढ्ने) भएमा वा विमान डाइभर्ट भएर भारतमा अवतरण गर्नुपरेमा त्यस्ता यात्रुको जिम्मेवारी वाहकलाई नहुने प्रावधान गरिएको छ ।