काठमाडौं । विद्युतीय सवारीमा भन्सार छलीको विषय राजस्व अनुसन्धान विभागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको छ । मोटर क्षमता कम देखाएर भन्सार छलेको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागले अनुसन्धान गरिरहेकामा अख्तियारले पनि चासो देखाएको हो ।
मोटर क्षमता १०० किलोवाटभन्दा कम भएको विद्युतीय कार आयात गर्दा सरकारलाई निकै कम राजस्व बुझाउनुपर्छ । तर, सरकारसँग मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने प्रणाली नभएको फाइदा उठाउँदै केही ठूला सवारी आयातकर्ताले ९९ किलोवाट घोषणा गर्दै लाभ लिँदै आएका छन् ।
अरु देशमा १७० वा २०० किलोवाट मोटर क्षमताका सोही मोडल बिक्री हुने गरेकामा नेपालमा भने ९९ किलोवाट लेखेर आयात हुने गरेको बारे सरकारी संयन्त्र जानकार छ । ती सवारीको पिक पावर तथा टर्क पनि विदेशको बराबर हुने, तर कागजमा मोटर क्षमता भने आधामात्र देखिने हुँदा शंकैशंका गर्ने ठाउँ छ ।
‘मोटर क्षमता आधा भएपछि त्यो गाडीले उत्पादन गर्ने शक्ति पनि आधा हुनुपर्ने हो नि,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सबै स्पेसिफिकेस उस्तै भएको गाडी नेपालबाहेक देशमा १९० किलोवाटमा बिक्री भइरहेको हुन्छ । तर नेपालमा भने ९९ किलोवाटको भन्दै आयात गरेर बिक्री भइरहेको छ ।’
नेपालमा ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनले ६३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनले ८५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । सोही कारण विद्युतीय कार विक्रेताहरुले ९९ किलोवाट मोटर क्षमताको भन्दै नेपाली बजारमा बेच्छन् ।
‘अटो शोमा प्रदर्शनीमा राखिएका कारका विक्रेतालाई मोटर क्षमता त चीन वा अरु देशमा उपलब्ध यही मोडलको कारको भन्दा त आधा रहेछ नि, पर्फमेन्समा समस्या त हुँदैन ? झन् यहाँको टेरेन उकालो छ । के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरु त्यसमा चिन्तै गर्नुपर्दैन कागजमा सबै मिलाएका छौं भनेर जवाफ दिने गरेको पाइयो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा पक्कै पनि केही मसला छ भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’
यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य)बाट जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिन्छ ।
ती गाडीको आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरेर रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा उच्च दरमा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । सो क्रममा पनि भन्सार छली गरेको अनुमान गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतले बतायो । महालेखा आव २०८१/८२ को लेखापरीक्षण सुरू गर्ने क्रममा छ । अघिल्लो आवको ४ अर्ब रूपैयाँ र गत वर्ष पनि करिब त्यस्तै रकम बराबर कर छली भएको अनुमान गर्दा यो रकम ८ अर्बभन्दा बढी हुनेछ ।
महालेखाले सीधा कर छली भनेर लेखेपछि यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभाग स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘हामीले विभिन्न उजुरी, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएको समाचारका आधारमा कर छलीको विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं । महालेखाले नै कर छली भएको भनेपछि हामी अझ तातेका छौं । सम्बन्धित आयातकर्तासँग विवरण नै मगाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागकी प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विद्युतीय गाडीले कर छली गरे विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको पुष्टी गरिन् । उनले भन्छिन्, ‘यस विषयमा भएका कामकारबाहीका विषयमा हामीलाई अख्तियारले पनि जवाफ मागेको छ ।’
यता भन्सार विभागले कर छलीका विषयमा जाँचपासपछिको लेखापरीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पीसीए) गर्न भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करछलीको विषयमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि चासो बढाएको छ । त्यसयता भन्सार विभागले सबै कम्पनीको परीक्षण हुने गरी करिब ३ दर्जन प्रज्ञापनपत्र (आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले आयात वा निर्यात गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फाराम) छनौट गरेर पीसीए सुरु गरेको छ ।
पेट्रोलियम कारमा सीसी भने झैं विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिक पावर हुन्छ । जतिधेरै मोटरको पिक पावर उति ठूलो क्षमता हुने भन्ने बुझिन्छ। जसअनुसार कम पिक पावर भएको मोटरले दिने टर्क (सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ‘पिकअक’) बढी पिक पावरले दिनेभन्दा कम हुनुपर्छ । १९० किलोवाट र ९९ किलोवाट दुबै गाडी अधिकतम टर्क बराबर हुने गरेको छ ।
भन्सार विभाग स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘जताजतै आशंका गर्ने ठाउँ देखिएपछि सबै कम्पनीको पीसीए हुनेगरी प्रज्ञापनपत्र छनोट गरेका छौं ।
प्रज्ञापन पत्र छनौट गर्न तथा महसुल निर्धारण र छुट भएको महसुल निर्धारण गर्न भन्सार जाँचपासपछिको परिक्षण कार्यविधि २०७८ अनुसार सुधार तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ३३ मोडेलका गाडीमा कर छलि भएको भन्दै प्रज्ञापन पत्र छनोट गरेको हो ।
जाँचपासपछिको परीक्षणमा यदी कुनै कम्पनीको गाडीमा कैफियत देखिएमा ती कम्पनीले आयात गर्ने सबै गाडीमाथि अनुसन्धान हुनेछ ।
सुरुमा भन्सार विभागले लेखेको यो पत्र कार्यान्वयन गर्न भन्सार कार्यालय प्रमुखहरुले आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसो हुँदा गाडी आयातकर्ता कम्पनीलाई भन्सारका कर्मचारीले नै मिलेमतोमा सघाउने गरेको आरोप लाग्थ्यो । पछि अख्तियारले नै निरन्तर ताकेता गरेपछि ३३ वटा प्रज्ञापनपत्र नै छानेर अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच गर्न प्रविधि छैन । सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा ईभीको चक्कामा उत्पन्न हुने पिक पावरमात्र जाँच्ने मेसिन छ । जसले मोटरको क्षमता नाप्न सक्दैन ।
खासगरी चीनबाट आयात हुने गाडीमा नेपालका बिक्रेताले ९९ किलोवाट स्पेसिफिकेसन लेखेर ल्याउँछन् । चिनियाँ सवारी उत्पादकले ब्रान्डसमेत नेपाली बिक्रेताले भनेअनुसार बनाइदिने चिनियाँ कम्पनीका लागि ९९ किलोवाट लेखिदिन कुनै समस्या हुँदैन । चीनबाट आयात हुने ९९ किलोवाट मोटर क्षमताका गाडी बीवाईडी, दिपल, एमजी, ओमोडा, सेरेस, ग्रेटवाल मोटर्स, केई, एलएस आदि कम्पनीका छन् ।
उदाहरणका लागि बीवाईडीको एट्टोथ्री चीनमा १५० किलोवाट पिक पावर (मोटरको अधिकतम क्षमता)मा उपलब्ध छ । जबकी नेपाल आउने एट्टोथ्रीको पिकपावर ९९ किलोवाट मात्र छ । कम्पनीले ९९ किलोवाट अनुसारकै कर तिर्ने गर्छ । यसैगरी नेपाल आउने ओमोडाको ई५ को मोटर क्षमता पनि ९९ किलोवाट नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ई५ १५० किलोवाट क्षमतामा उपलब्ध छ।
गाडी जानकारका अनुसार ९९ किलोवाट मोटर क्षमता भएर कर छलेको र नछलेको पुष्टी मुल्यले नै गर्दछ ।
नेपाली व्यवसायीहरु भने मोटर क्षमतासहित स्पेसिफिकेसन नै तोकेर चिनियाँ कम्पनीले कार उत्पादन गरिदिने गरेको दाबी गर्छन् ।
१ वर्षअघि भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयहरुलाई विद्युतीय सवारीको जाँचपासमा सजग हुन निर्देशन दिएको थियो । बढी मोटर क्षमताका गाडीलाई कागजमा कम देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै विभागले यसमा कडा हुन निर्देशन दिएको हो ।
भन्सार विभागको पत्रमा विद्युतीय सवारी साधनहरुको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिक पावर समेतका कागजातहरु अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भई कारोबार मूल्य कायम गर्न उल्लेख छ ।
भन्सार विभागको सो पत्रले अब छड्के बाटोबाट कर छल्ने प्रवृत्ति बन्द हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनकी सवारी आयात गर्दा भन्सार कार्यालयमा सम्बन्धित कार कम्पनीको वेबसाइट, अन्य देशमा उपलब्ध कारको रेन्जबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ ।
भन्सार ऐन र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यविधि, २०७८ अनुसार भन्सार जाँचपास पछि पनि परीक्षण हुन सक्छ । यो कार्यका लागि भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना भएको छ ।
यसअघि वस्तु आयात भएको ४ वर्षसम्म जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पीसीए) गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा आगामी आवदेखि यो अवधि घटाएर २ वर्ष बनाइएको छ । जसअनुसार सरकारले २ वर्ष यता आयात भएका सवारी साधानको परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया