
काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको साझेदारीमा सिन्धुलीमा निर्माण हुन लागेको थर्मल्ली प्रोसेस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्री (भैंसीको मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री) को लागि उद्योग विभागले २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त कारखानाको नेपालस्थित साझेदार कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडका परियोजना प्रमुख तथा अध्यक्ष डा. नवीन शर्माका अनुसार गत बिहीबार उद्योग विभागले कारखाना सञ्चालनका लागि २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले चीनको सांघाई जियान पब्लिक लिमिटेडको सहायक कम्पनी छेङ्दु जियान फूड लिमिटेडको आर्थिक सहयोगमा अत्याधुनिक पूर्ण स्वचालित प्रोसेस्ड कुक्ड वफेलो मिट फ्याक्ट्री निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा तताइएको राँगा भैंसीको मासु चीनमा निर्यात हुनेछ ।

नेपालको इतिहासमा फूड्स सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको यो पहिलो परियोजना हो । सरकारले यो परियोजनालाई गेम चेन्जर परियोजनाको रुपमा हेरेको छ ।
यो कारखाना निर्माण गर्न तथा प्रोसेस्ड कुक्ड वफेलो मिट उत्पादन गर्न २७ अर्ब ६४ करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबर (२ सय अमेरिकी डलर) को लगानी लाग्ने भएको छ ।
यसमध्ये २० अर्ब चीनको छेङ्दु जियान फूड लिमिटेड र बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँ नेपाली साझेदार कम्पनी हिमालयन फूड इन्टरनेशनलले लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । २० अर्ब रुपैयाँ कारखाना निर्माण र प्लान्ट राख्नमा खर्च हुनेछ । यस्तै ७ अर्ब रुपैयाँ पशुपालन, पशुपालनको लागि आवास, कामदार बस्ने आवास र घाँस खेतीमा खर्च हुनेछ ।
परियोजना प्रमुख शर्माका अनुसार यो रकम इक्वीटी वा बैंकबाट ऋण लिएर परिचालन गरिनेछ । उनका अनुसार यो कारखाना सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित साहान भन्ने स्थानमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
कारखाना निर्माण गर्नका लागि कूल १ सय विगहा जग्गा आवश्यक परेको छ । ५० विगहा कारखाना निर्माण गर्न र कारखाना वरिपरी भैंसी पालन गर्ने छुट्टै कम्पलेक्स निर्माण तथा भैंसीलाई विषादीरहित घाँस खुवाउनका लागि घाँस उत्पादन गर्न कम्तिमा ४० विगहा क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक परेको हो ।
७ हजार कामदारका लागि छुट्टै आवास गृह
उनकाअनुसार कारखानामा मासु प्रशोधन कार्यमा खटिने ७ हजार कामदारका लागि बस्ने आवास गृह पनि यहि ४० विगहा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । मासु प्रशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न हुने कामदारलाई रोग संक्रमणबाट जोगाउन कारखानाभित्रै बसोबास गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरू भैंसी वा घाँस खेतीसँग सम्पर्कमा रहने छैनन् । भैंसी पाल्ने किसानहरूलाई संक्रमण सर्न सक्ने जोखिमका कारण कारखानाको परिसरभित्र प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था हुनेछ ।
यसमध्ये हालसम्म ५० विगहा जग्गा खरिद गर्न हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेटले बैना गरिसकेको छ । बैना भएकोमध्ये १० विगहा कारखानाको नाममा हस्तानान्तर भइसकेको छ । बाँकी बैना भएको जग्गा पनि हस्तानान्तर हुने प्रक्रियामा छ ।
‘हदवन्दीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक परेकाले हामीले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छौैं,’ क्लिकमान्डुसँग शर्माले भने, ‘कारखाना निर्माणपछि मासु सिन्धुलीबाट काठमाडौं हुँदै केरुङ नाकामार्फत चीनमा निर्यात हुनेछ । यो परियोजनामार्फत कम्तिमा ६/७ हजार सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।’

सुरुवाती समयमा २ सय चिनियाँ प्राविधिक रहने र बाँकी कर्मचारी नेपाली हुने उनले बताए । किसानलाई व्यवसायिक र रोगमुक्त भैंसीपालनमा आकर्षित गर्न देशभर भैंसीपालक समूह गठन गरिएको छ । यस्तै बर्दियाको गुलरियामा घाँस उत्पादन गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।

उनका अनुसार सरकारको नीतीअनुसार बर्षात मौसममा गिट्टी, वालुवाको उत्खनन नहुने भएकाले आगामी असोज महिनाबाट मात्रै निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
अगामी असोजसम्ममा भने आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन गरिने उनको भनाई छ । कारखानाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी डिजाइन भने तयार भइसकेको छ ।
हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र छेङ्दु जियान फूड लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार यो कारखाना निर्माण भएपछि दैनिक पाँच हजार गोटा राँगा तथा भैंसी (५ सय मेट्रिक टन) का दरले वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको झण्डै २ लाख मेट्रिक टन प्रसोस्ड कुक्ड वफेलो मिट निर्यात चीनमा निर्यात हुनेछ ।
उनका अनुसार छेन्दु जियान र हिमालयन फुडबीच आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरीबाट मासु निर्यात गर्ने गरी समझदारी भए पनि समयमा जग्गाको व्यवस्थापन र निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेकाले निर्धारित समयभन्दा केहि महिना ढिलो गरी निर्यात गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
पर्याप्त परिमाणमा राँगा भैंसीको उपलब्धता भएपछि दैनिक ९ सय मेट्रिक टन वफेलो मिट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दैनिक ९ सय मेट्रिक टनको दरले वार्षिक २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको यो मिट निर्यात हुने शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चीनले मासु प्रशोधन कारखानासँगै मरिणमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । मरिण वडा नम्बर ७ स्थित बाह्रबिसेमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भइरहेको बताइएको छ ।
५ हजार १ सय ५६ जनाले रोजगारी पाउने
उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेङ्दु जियान फूड कम्पनी लिमिटेडले २० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदैशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने गरी विभागबाट अनुमति पाएको हो ।
अनुमतिअनुसार अनुमति पाएको १२ महिनाभित्रमा ६ अर्ब, २७ महिनाभित्र थप १० अर्ब र ३६ महिनामा थप ४ अर्ब गरी २० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याइसक्नु पर्नेछ ।
वधशाला तथा बफेलो मिट प्रसोसिङ इन्डस्ट्रिज सञ्चालनका लागि यो रकमबराबरको लगानी स्वीकृत भएको पुरीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन प्रसोस्ड बफेलो मिट र ५५ हजार मेट्रिक टन सह उत्पादन (हाड, छाला, टाउको, विभिन्न प्रकारका आन्तरिक अंगलगायत) उत्पादन गर्ने लक्ष्य यो कारखानाले लिएको छ ।
यो उद्योगमा शतप्रतिशत लगानी विदेशी भएको उद्योग विभागमा बुझाइएको फायलमा उल्लेख छ । यो उद्योगबाट ५ हजार १ सय ५६ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
यो कारखानाको निर्माण गर्न १० देखि २० महिना लाग्नेछ भने अहिले कम्पनी दर्ता र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न बाँकी छ । हाल चीनले सबैभन्दा बढी परिमाणमा भारत र भियतनामबाट भैंसीको मासु खरिद गर्दैआएको छ । विश्वभर उत्पादन हुने भैंसीको कूल मासुको परिमाणमध्ये झण्डै ४३ प्रतिशत भारतमा उत्पादन हुन्छ ।

यसरी खुलेको थियो मासु निर्यात गर्ने बाटोे
२०८१ पुस १ गते नेपालको हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र चीनको चीनको सांघाई जियान फूड कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालबाट वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैसीको मासु निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हिमालयन फूड प्रशोधित मासु निर्यातको लागि २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । यो कम्पनीले विभिन्न मुलुकमा अहिले पनि प्रशोधित मासु निर्यात गर्दैआएको छ । चीनमा छ हजारभन्दा बढी ‘आउटलेट’ भएको जियान फूड्ले प्रशोधित खाद्यान्न तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन गरी बजारीकरण गर्दैआएको छ ।
त्यसअघि गत् २०८१ मंसिर १७ गते चार दिने भ्रमणको क्रममा चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ९ वटा बिषयमा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल–चीनबीच भएको ९ वटा सहमति र समझदारीमध्ये एउटा सहमति ‘नेपालबाट चीन निर्यातका लागि राँगाभैंसीको मासुको थर्मल प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्व’ सम्बन्धी प्रोटोकलमा दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यो प्रोटोकलमा समझदारी भएसँगै चीनमा नेपालबाट प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात गर्न औपचारिक रुपमा बाटो खुला भएको थियो।
यस्तै चीनमा वफेलो मिट निर्यात गर्ने औपचारिक बाटो भने ओलीभन्दा अघिल्ला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खोलेका थिए । २०८१ असोज ६ देखि १३ गतेसम्म चीनको भ्रमणमा रहेका दाहाल र चीन सरकार प्रमुखले संयुक्त रुपमा जारी गरेको नेपाल–चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।
यसअघि २०८१ असार २० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चीनमा कुक्ड बफेलो मिट निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनमा कुक्ड बफेलो मिट निर्यात गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सहमत रहेको विषयसहित तयार पारिएको सम्झौतापत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ । नश्ल सुधारमार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराएर पशुपालनको उत्पादकत्व बृद्धिका साथै रोग महामारीका नियन्त्रणका लागि ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८५ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
चिनियाँ मापदण्डअनुसारको निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता
चीनले आफ्नो मुुलुकमा बफेलो मिट निर्यात गर्नका लागि कडा खालको मापदण्ड र शर्त तोकेको छ । मासु आयातको हकमा चीनले १५ पृष्टको मापदण्ड तोकेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार राँगा भैंसी सम्पूर्ण रुपले रोगमुक्त हुनुपर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छता, फाइटो स्यानेटरीलगायतका हिसावले उत्कृष्ठ हुनुपर्ने, ३० महिना मुनिको भैंसी हुनुपर्ने, बध गर्दा सरकारले तोकेको प्रावधानभित्र हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.रामनन्दन तिवारीका अनुसार मासु निर्यातका लागि विभिन्न ३० वटा पालिकामा राँगाभैंसी पालन अभियान सुरु गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ईलाम, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लालाई खोरेत र लम्पी स्किन रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । सिन्धुलीको मरिण, हरिहरपुर गढी, मकवानपुरको बकैया र बागमती गाउँपालिका तथा इलाम जिल्लालाई खोरेत रोगमुक्त घोषणा गरिएको छ ।
यो जिल्लामा रोगरहित राँगाभैंसीको उत्पादन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
‘चीनमा बफेलो मासु निर्यात गर्ने विषय हाम्रो लागि ठूलो अवसर पनि हो । यो बाटो खुल्दा धेरै हदसम्म कृषिजन्य वस्तुको आयातका कारण हुने व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ,’ तिवारीले भने ।
कति छ नेपालमा भैंसी मासुको उत्पादन ?
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा राँगाभैसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । यो संख्या घट्दो हो । २०६८ सालतिर राँगाभैसीको संख्या ३१ लाख ७४ हजार थियो ।
नेपालमा बार्षिक १ लाख १६ हजार ५ सय ३ मेट्रिक टन भैंसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्रका साथै मधेस प्रदेशसहित नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा व्यावसायिक भैंसीपालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकेमा सबैभन्दा बढि परिमाणमा भैसीको मासु उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार बाँकेमा ७ हजार ५ सय ९७ मेट्रिक टन, सप्तरीमा ७ हजार १ सय ५९, रुपन्देहीमा ६ हजार ४ सय १९, कैलालीमा ६ हजार २ सय ४३, बारामा ६ हजार २ सय ३, सुनसरीमा ६ हजार १ सय १७, कपिलवस्तुमा ५ हजार ८ सय १०, काभ्रेमा ५ हजार ७ सय ७५, दाङ्गमा ५ हजार ६ सय ७५, कञ्चनपुरमा ४ हजार ४ सय ४३, मकवानपुरमा ४ हजार २ सय ८६ र मोरङ्गमा ४ हजार ५७ मेट्रिक टन भैंसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ ।
चीनले कति गर्छ मासुको खपत ?
चीन मासु खपत गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । विश्वभर खपत हुने मासुमध्ये ३० प्रतिशत चीनले एक्लै खपत गर्दै आएको छ । चीनको कूल जनसंख्यामध्ये झण्डै ५७ प्रतिशत जनसंख्याले मासु उपभोग गर्दैआएका छन् ।
चीनमा प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ४५.१ किलो मासु उपभोग गर्छन् । आगामी सन् २०२९ सम्ममा चीनले प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष मासुको उपभोग दर ५२.८४ किलो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
चीनले बार्षिक रुपमा ६ लाख ५६ हजार ४ सय ३० टनको हाराहारीमा बफ मासु आफै उत्पादन गर्छ । त्यसभन्दा बढि अपुग आयात गर्ने गर्दछ ।
चीनमा सबैभन्दा बढि पोर्कको मासु रुचाइन्छ । चीनमा खपत हुने कूल मासुको परिमाणमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत पोर्कको मासु खपत हुन्छ । तर विभिन्न प्रकारका रोगका कारण पछिल्लो समयमा पोर्कको मासुको खपत दर घट्दो छ ।
विश्वभर खपत हुने पोर्कको मासुमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत चीनले मात्रै खपत गर्छ । जसअनुसार ५ करोड ७० लाख टन पोर्कको मासु चीनले खपत गर्छ ।
पोर्कपछि चिनियाँहरुले अत्यधिक रुचाउने कुखुराको मासु हो । चीनमा बर्षेनी कुखुराको मासु खाने जनसंख्याको बृद्धिदर ७ प्रतिशत छ । चीनमा बार्षिक करिब २ करोड ५० लाख टन कुखुराको मासु खपत हुन्छ ।
चीनको धनी वर्गले भने गाईको मासु अत्यधिक खपत गर्दैआएका छन् । चीनमा बार्षिक ९० लाख टनभन्दा बढि गाईको मासु खपत हुँदै आएको छ । वार्षिकरुपमा गाईको मासु सेवन गर्ने चिनीयाँ उपभोगकर्ताको संख्या ४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ ।
चीनको कूल मासु उपभोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशत उपभोगकर्ता अप्रत्यक्ष रुपमा मासु खरिद गर्दैैआएका छन् । चिनियाँ बासिन्दाहरु घरायसी प्रयोजनका लागि काँचो मासु बढि खरिद गर्छन् ।







प्रतिक्रिया