काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले औद्योगिक लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणमा मंगलबार हितेन्द्र देव शाक्य प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो बैठकले लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
शाक्यले साँझ ७ बजे प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाएको पत्र बुझेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट पत्र बुझेपछि सिधै प्राधिकरण पुगेर उनले पद बहाली गरेका थिए । पद बहालीपछि प्राधिकरणको उच्च तहका कर्मचारीसँग १५ मिनेट परिचयात्मक छलफलपछि उनी सञ्चालक समितिको बैठक रहेको भन्दै मन्त्रालय पुगेका थिए ।
शाक्यले पदबहाली गर्दै भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ हुन नदिने बताएका थिए । अहिले भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजे) सम्म आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी (पिएससी) मार्फत आयात हुने ३५० मेगावाट समेत आयात रोकेको छ । सोलार आवरबाहेक बिजुली आयात नभएका कारण औद्योगिक करिडोरमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
त्यसै गरी प्रोजेक्ट स्टेरियङ कमिटी (पीएससी) बैठकमा प्राधिकरणले गरेको सहमति मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच फेब्रुअरीमा प्रोजेक्ट स्टेयअरिङ कमिटी पीएससीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा भारतले मार्च १५ तारिखदेखि जुन ३० तारिखसम्म सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको हो । साथै उक्त बैठक २०२५/२६ का लागि विद्युत महशुल दर समेत तोकेको छ । सोही बैठकले नेपालले चाहेका बेला आयात गर्दा तिर्नुपर्ने दर तोकेको हो । निर्यात गर्दा समेत उक्त दर लागु हुने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ दरअनुसार सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान/ प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा औसतरुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुक्खायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् ।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।
महँगोमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर सहमति गरेको भएपनि मन्त्रालयले अनुमति नै नलिई महँगोमा बिजुली किन्न लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार न्यून आय भएका २० युनिटसम्म खपत गर्दा ३० रुपैयाँ मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छभने २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको ३ महिनामा मिटर रिडिङ हुने भएको छ । अहिले मासिक रुपमा मिटर रिडिङ हुने गरेको छ ।
त्यसै गरी प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको हो । कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भएका कामहरुलाई समेटेर प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको हो । त्यसै गरी सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना-२०८१ अनुसार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया