लाइसेन्स नलिइ आयात-निर्यात गर्नेलाई ५ करोड जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय हुने

काठमाडौं । सरकारले संकेत नम्बर र इजाजतपत्रबिना निकासी–पैठारी सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरे अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसहित ३ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको ‘निकासी-पैठारी व्यवस्थापन ऐन २०८१’ को विद्येयकमा यस्तो सजायको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको हो ।

सरकारले यो ऐनको विधेयकमार्फत संकेत नम्बरसहित दण्ड र सजायको दायरा फराकिलोका साथै बिशेष परिचयपत्र, निकासी प्रवद्र्धन कोष, निर्यात गृह स्थापना, निकासीमा प्रोत्साहन एन्ट्रापोट, निकासी वा पैठारीको क्रममा रहेका वस्तु बिक्री गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।

यो ऐनको सहयोगमा सरकारले वाणिज्य क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । २०७७ सालमै यो ऐनको विधेयक ल्याइएपनि त्यो वेला यसको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

तत्कालिन समयमा तयार भएको विद्येयक ‘निकासी पैठारी (नियमन) ऐन २०७६’ प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफल भएर दर्तासम्म भएको थियो ।

तर विभिन्न कारणवशः उक्त विद्येयकको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । पछिल्लो समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पुनः यो विद्येयकलाई ऐनको रुपमा ल्याउन गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समयमा विभागीय मन्त्री भण्डारीले अग्रसरता लिएर यो ऐन ल्याउने तयारी गरेका हुन्।

पुरानो निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ निक्कै पुरानो भएको हुँदा अहिलेको समयमा उक्त ऐनअनुसार निकासी पैठारीका प्रक्रिया सम्पादन गर्न कठिनाई भएकाले समय सुहाउँदो नयाँ व्यवस्थाका साथ यो ऐन ल्याउन लागिएको भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले यो ऐनको लागि तयार पारेका ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ कानून र अर्थमन्त्रालयबाट रायसुझाव प्राप्त गरेर अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले आइतबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइतबार दर्ता गराएका छन् ।

‘मन्त्रीपरिषद्बाट  गएको पुस १६ गते स्वीकृति भइसकेको यो विद्येयक प्रतिनिधीसभामा आइतबार दर्ता भएको छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भनिन्, ‘यो विद्येयक स्वीकृत भयो भने ‘निकासी- पैठारी व्यवस्थापन ऐन २०८१’ को रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

प्रस्तावित विद्येयक ऐनको रुपमा कार्यान्वनयमा आएपछि यसअघि रहेको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमार्फत सरकारले वस्तु वा सेवाको निकासी-पैठारी गर्न अनिवार्य रुपमा संकेत नम्बर र इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्वदेशी सीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुुसँग सम्बद्ध सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले त्यस्ता वस्तु वा सेवाको निकासीमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने विषयलाई प्रस्तावित विधेयकले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले यो ऐनको विद्येयकमार्फत केही वस्तु वा सेवाको निकासी वा पैठारीमा कुनै शर्त वा निश्चित अवधि तोकेर वा नतोकेर पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, सङ्कलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

निकासी हुने वस्तुको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासहित मन्त्रालय मातहतको कुनै निकाय वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

विधेयकले निकासी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निकासी प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न स्थापना हुने कोषले आवश्यकता अनुसार रकमसमेत उपलब्ध गराउने र कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी व्यक्तिबाट कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ प्राप्त गरी कुनै वस्तुको आंशिक वा पूर्णरुपमा निर्माण, उत्पादन, प्रशोधन वा डिजाइनमा परिवर्तन गरी तयार भएको वस्तु पुनः सोही विदेशी व्यक्तिलाई वा त्यस्तो व्यक्तिले तोकेको अन्य व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निकासी गर्दा नेपाल तथा सम्बन्धित मुलुकबीच व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको त्यस्तो सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी निकासी गर्नुपर्ने छ ।

विधेयकले कुनै मुलुकबाट पैठारी गरिएको वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को मुलुकमा तोकिएको अवधिभित्र निकासी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्येयकमार्फत नेपालमा उत्पादित वस्तुको निकासीको लागि कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न चाहेमा अनुमति लिएर खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन स्वीकृत भएर कार्यान्वनयमा आएपछि एउटा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बोर्डलाई वाणिज्यसम्बन्धि नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा, परिमार्जन गर्ने, कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याँकनलगायतको अधिकार दिइएको छ ।

कुन कुन क्षेत्र निकासी-पैठारी बन्देज वा नियन्त्रणमा पर्न सक्छ

प्रस्तावित विद्येयकअनुसार सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न, सार्वजनिक सदाचार, शिष्टाचार वा नैतिकता कायम राख्न, मानव, पशुपन्छी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न, लोपोन्मुख जीवजन्तु, पशुपन्छीका क्षेत्रमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी वनस्पति तथा प्राकृतिक स्रोत (घरेलु उत्पादन वा उपयोगसमेतमा वन्देज) तथा वातावरणको संरक्षण गर्न, कलात्मक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक वा सांस्कृतिक महत्वका वस्तु तथा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न, सुन, चाँदी, हिरा, बहुमूल्य जवाहरात वा त्यस्तै अन्य बहुमूल्य धातु वा त्यसबाट निर्माण भएका गरगहना, बहुमूल्य धातु मिश्रित अन्य वस्तु वा बहुमूल्य पत्थरको निकासी वा पैठारी क्षेत्रलाई पनि परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्नसक्ने दायरामा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपी अधिकार, औद्योगिक डिजायन, भौगोलिक पहिचान (जिओग्राफिकल इण्डिकेशन), गोप्य सूचनाको संरक्षणजस्ता बौद्धिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उपभोग्य सामग्रीको वर्गीकरण, स्तर निर्धारण वा बजारीकरणका मापदण्ड निर्धारण, अत्यावश्यक खाद्यवस्तु वा उत्पादनको आपूर्ति तथा वितरणमा उचित व्यवस्था गर्न वा त्यस्तो खाद्यवस्तु वा उत्पादनको गम्भिर अभाव हुन नदिने विषय पनि यो दायरामा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिस्र्पधात्मक क्षमता वृद्धि हुने किसिमको नयाँ सिप वा प्रविधियुक्त उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धन तथा शिशु उद्योग(इन्फयान्ट इण्डष्ट्रिज), प्रतिस्र्पधात्मक क्षमता हुन सक्ने राष्ट्रिय प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई सुनिश्चित, स्वदेशी उद्योगमै खपत हुने स्वदेशी कच्चा पदार्थको पर्याप्तता सुनिश्चित र अतिकम विकसित मुलुकको लागि वैदेशिक व्यापारमा प्रदान गरिएका छुट वा सहुलियतको उपभोगजस्ता बिषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्नसक्ने दायरामा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै अप्रत्यासित रुपमा ठूलो मात्रामा पैठारी भएका वस्तुबाट त्यस्तै प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगलाई पर्न सक्ने गम्भीर प्रतिकूल असरबाट संरक्षण, अस्वस्थ्य वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिस्र्पधा नियन्त्रण, अनधिकृत निकासी वा पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र तथा नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय महासन्धि वा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनलगायतको क्षेत्रलाई पनि परिमाणात्मक बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्नसक्ने दायरामा समावेश गरिएको छ ।

निकासी पैठारी गर्दा संकेत नम्बर लिनुपर्ने

सरकारले यो ऐनको विद्येयकमार्फत कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि विभागबाट तोकिएअनुसार संकेत नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संकेत नम्बर वेगर निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीमाथि सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो ऐन कार्यान्वयन हुने क्रममा प्रचलित कानूनअनुसार प्रदान गरिएको संकेत नम्बर नयाँ ऐनअनुसार प्रदान गरिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष परिचय पत्र प्रदान गरिने

सरकारले यो प्रस्तावित बिद्येयकमार्फत मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्तिको रुपमा पहिचान गरी विशेष परिचयपत्र र सम्मान प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ सजायको व्यवस्था

प्रस्तावित यो विधेयकमार्फत सरकारले १ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्मको जरिवाना र एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार संकेत नम्बर नलिएर कुनै वस्तुको निकासी पैठारी गरेको पाइएमा यो ऐनको विद्येयकमार्फत ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए बिगोअनुसार जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी इजाजत वेगर वस्तु वा सेवाको निकासी पैठारी गरेको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँभन्दाभन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगोको डेढी जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बन्देज लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको वस्तु वा सेवाको निकासी पैठारी गरेको अवस्थामा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगोको दोब्बर आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सूचित आदेश वा इजाजतपत्रमा उल्लेखित शर्त बिपरीत हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवा निकासी पैठारी गरेमा वा प्रयास गरेमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी कसैले झुठा वा गलत विवरण पेश गरी विभागबाट इजाजतपत्र वा कुनै सिफारिश, अनुमतिपत्र वा संकेत नम्बर लिएको पाइएमा कसुरको प्रकृति हेरी एक लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित त्यस्तो इजाजतपत्र र संकेत नम्बर खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था यो प्रस्तावित विधेयकमार्फत गरिएको छ ।