काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा नेपालका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकाय गरी दुई भागमा विभाजित गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल भाडामा दिनेदेखि व्यक्तिगत रुपमा जहाज दर्ता गर्न पाइनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।
पर्यटन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले संसदमा दर्ता गराएको नेपालको हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा सरकारको स्वीकृति लिएर आवश्यकताअनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही विधेयकले सरकारको स्वीकृतिमा कुनै सरकारी वा गैर सरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो विधेयकले विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण मार्फत हुने प्रस्ताव गरेको छ । विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउने सेवाप्रदायकले पाउने छ ।
सेवाप्रदायकलाई विमानस्थल वा क्षेत्रभित्र अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, विमानस्थलमा भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने, दृष्टिगत र यान्त्रिक उडान विधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी यस प्राधिकरणलाई दिइने भएको छ ।
यसका लागि हवाई मानचित्र तयार पारी लागू गर्ने, खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने, उडानका लागि मौसम तालिका स्वीकृति गर्ने र उडान अनुमति दिने काम समेत यस प्राधिकरणले गर्ने छ ।
हेलिप्याड सम्बन्धी मापदण्ड तयारी गरी स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा पेस गर्ने, नियामक निकायबाट आवश्यक सर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र तथा आदेश परिपालना समेतको काम नियामक अन्तगतको प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा हुने छ ।
वायुयान आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग र उडान अवतरण सम्बन्धी नियामक निकायबाट स्वीकृत विधि कार्यान्वयन र प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत, साधन जुटाउने र त्यसको प्रभावकारी पचिालन गर्ने काम समेत यो निकायले गर्ने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्री पाण्डेले दर्ता गराएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा नेपालमा दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालेले तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गरेर वायुयान दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक स्वीकृत भएपछि व्यक्तिगत रुपमा जहाज किन्न र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।
विधेयक जारी भएर आएपछि हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुइवटा निकाय हुने छ । सेवाप्रदायकको अध्यक्ष पर्यटन सचिव र नियामकको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन सचिवको नेतृत्वको सेवाप्रदायकले व्यापार गर्ने छ भने मन्त्री नेतृत्वको नियामक प्राधिकरणले नियमन गर्ने छ ।
विधेयक जारी भएर आएपनि हालको नियामकमा रहेको कर्मचारीलाई सेवाप्रदायकमा जाने कि नियामकमै बस्ने भन्ने छनोट गर्न दिइने भएको छ । हाल काम गरेका कर्मचारीले २० वर्ष भन्दा बढी योगदानपछि उपदान वा पेन्सन छान्न पाउने व्यवस्था पनि दिइने भएको । कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन विधेयकले सहजीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिक्रिया