सरकारद्वारा १० खर्ब १४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने ६ जलविद्युत् रुपान्तकारी योजना घोषणा

काठमाडौं । सरकारले ६ जलविद्युत् आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

दुधकोसी, बुढीगण्डकी, नलगाड, नौमुरे, जगदुल्ला  र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना योजना-२०८१ स्वीकृत गर्दै ६ जलविद्युत् आयोजनालाई  रुपान्तरणका आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । पन्ध्रौं योजनामा अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरिएको थियो ।  

६ जलविद्युतमध्ये ४ वटा जलाशय र २ अर्ध जलाशय प्रकृतिका छन् । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६३५ मेगावाटको दुधकोसी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, २१८ मेगावाटको नौमुरे जलाशय प्रकृतिका आयोजना हुन् भने १०६ मेगावाटको जगदुल्ला र १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुण अर्ध-जलाशय प्रकृतिका आयोजना हुन् ।

६ वटा आयोजनाको कुल क्षमता ३ हजार ६ सय ३७ मेगावाट हुन्छ । यो आयोजना निर्माणका लागि करिब १० खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यी सबै सरकारी निकायह मातहतका आयोजना हुन् ।

दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पहिचान भएको ६३५ मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूर्व तयारीको काम चलिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ । अहिले आयोजनामा लगानी जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

हाइड्रोपावरको सुरुङमार्गमा पहिलो पटक टीबीएम मेसिन प्रयोग हुँदै, दुधकोसीमा प्रयोग गर्ने निर्णय

१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा लगानी गर्न एसियाली बिकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायहरु इच्छुक छन् । सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने आयोजनाको नेतृत्व एडीबीले गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

एडीबीकै अनुदान सहयोगमा यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन भएको हो । यो आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ३ हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । १ सय ६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । ९८८ घर आंशिक रुपमा प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । यो आयोजनाका लागि ८ किमी सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम) प्रयोग गरेर सुरुङमार्ग खन्ने निर्णय भएको छ ।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी दर्ता गरेर निर्माण अघि बढाएको दाबी गरिए पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसंग सहमति मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि लगानी मोडालिटी टुंगिने छ । त्यसपछि निर्माणको बाँकी प्रक्रिया कम्पनीले अघि बढाउने तयारी थियो । अर्थले स्वीकृति नदिएका कारण यो आयोजनाको लगानीको मोडालिटी दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।

बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्यो, १८ अर्ब ४४ करोडको आईपीओ ल्याउने

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार यो परियोजनामा कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकारबाट भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ (भिजिएफ) ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याज सहित ) ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल कर्जा २ अर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चाहिनेछ । जसमा नेपाल सरकारबाट सहुलियत कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लिइने छ । कुल स्वपुँजी लगानी ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी (५१ प्रतिशत) ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वँपुजी लगानी (२० प्रतिशत) १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको स्वँपुजी लगानी (९ प्रतिशत) ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सर्वसाधरणको स्वँपुजी लगानी (१० प्रतिशत) ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आयोजना प्रभावित बासिन्दा (१० प्रतिशत) ९.२२ अर्ब रुपैयाँ, बैक, वित्तीय संस्था लगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानी ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

सरकारको कुल लगानी भिजिएफ बाहेक १ खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारले भिजिएफ सहित २ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज र भिजिएफ समेत ३ अर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

यो जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेको हो । करिब दुई वर्षअघि नै कम्पनी दर्ता भएको भएपनि अहिलेसम्म लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन् । अर्थले भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ दिने निर्णय नगरेका कारण मोडालिटी तय हुन नसकेको हो ।

प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन भइसकेको छ । यो आयोजना गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुनेछ । निर्माण थालेको ८ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ ।

सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय भएको कारण यो आयोजनाको ठोस काम हुन सकेको छैन् ।  यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत हो ।

नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटको नलगाड नदीमा पहिचान भएको छ । यो आयोजना नलगाड नगरपालिका-२, ५, ७ र ८ तथा बोरेकोट गाउँपालिका-१,२,५,६,७,८ र ९ मा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट १ हजार १७२ घरपरिवारका ७ हजार २८४ जना प्रभावित हुनेछन् ।

विस्तृत अध्ययन पूरा भएको आयोजनाका लागि सरकारले लगानी खोजिरहेको छ । लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना निर्माण अघि बढेको थियो । सोही क्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले लगानी सम्मेलनमा आयोजना शोकेस गरेको थियो । यो जलाशययुक्त प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना हो । यो आयोजनाले वार्षिक ३६५५ गिगावाट आवर विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन  गर्न सक्छ । सुक्खायाममा ६०४.९ गिगावाट आवर उत्पादन गर्न सक्छ ।  

यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ७ वर्ष लगाएर स्मेक, एमडब्लुएच र नेपाली कम्पनी उदय कन्सल्ट्यान्टले अध्ययन पूरा गरेको हो ।

३१ महिनमा सक्ने गरी २०७३ सालमा ठेक्का पाएको थियो । विभिन्न बाहानामा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। लामो समय अध्ययन प्रक्रिया नै अलपत्र परेको थियो ।

यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण थालेको ६ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जगदुल्ला अर्ध-जलाशय

यो आयोजनाको पुन: ठेक्का निकाल्ने तयारी भएको छ । यसअघि निकालिएको ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि रद्ध भएको थियो ।

यो आयोजनाको जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नविल बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर हुन लागेको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म) को नेतृत्व नबिल बैंकले गर्दै ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सह-वित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् ।

एचआईडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।

यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाउन लागिएको हो ।

१६ अर्बको जगदुल्ला हाइड्रो ठेक्का प्रकरण: के ऊर्जा मन्त्रीले चेक बाँडेका हुन् ?

आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच अघिल्लो बैशाख २८ गते पीपीए भएको हो । वर्खायाममा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँमा पीपीए भएको छ । हिउँदको पिकिङको भने १०.५५ रुपैयाँ पाउनेछ । यो आयोजनाले ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ क्षमता छ ।

आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भईरहेको छ । ९ वटा बेलिब्रिज गर्नुपर्छ । जसको काम सुरु भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । धेरै जसो पूर्व तयारीका कामहरु अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा आवेदन दिएका कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि १०६ मेगावाटको जगदुल्लाको ठेक्का रद्द

यो आयोजनाबाट निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य  छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले १२० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । यो आयोजनाको पनि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अपर अरुण अर्ध-जलाशय

१०६१ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा लगान जुटाउने तयारी भएको थियो । तर

भारतले दाबी गरेपछि विश्व बैंकले फाइनान्सियल क्लोजरको अनिश्चित बनेको छ । विश्व बैंकसँग  गत जुन (असार) मा लगानीका लागि सम्झौताबारे सैद्दान्तिक सहमझदारी भएको थियो । तर भारतले आयोजना विकासको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि फाइनान्सियल क्लोजर प्रभावित भएको हो । भारतले विश्व बैंकसमक्ष आफ्नो आयोजना भएको दाबी गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली ३ महिना पहिले विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर लगानीको टुंगो लगाएर फर्किएका थिए । नेपालको छिमेकी मुलुक भएकाले भारतसँग सल्लाह गरेर मात्रै फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने योजनामा विश्व बैंक छ ।

भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले यो आयोजना सयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। एसजेभीएन भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेशको सयुक्त कम्पनी हो ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १  खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ)  लगानी गर्न लागेको छ । विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम फम बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो । यो फर्ममा एसियाली विकास बैंक, साउदी फण्ड, ओपेकलगायत रहनेछन् ।

असारमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तयारी भएको १०६१ मेगावाटको अप्पर अरुणमा भारतको दाबी

यो आयोजनाका निर्माण गर्न २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो  । तर लगानी जुटाएर काम गर्न ढिलाइ हुँदै गएकोले लागत पनि बढ्दै गएको छ । अब यो आयोजना बनाउन २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान  प्राधिकरणले गरेको छ ।

यो लगानीमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउने योजना छ । २०७९ भदौमा स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र  नेपाल बैंकले कन्सोर्टियम फर्म बनाएका छन् । अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र कन्सोर्टियम फर्मका सदस्यहरुबीच द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको हो ।

यो आयोजनामा एचआईडीसीएलको सञ्चालक समितिले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो परियोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाइनेछ ।

प्रस्तावित आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान भएको छ । अध्ययनअनुसार प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको हुनेछ। जसले ६ घण्टासम्म पिकिङ दिन सक्छ । पहुँचमार्गसहित निर्माण थालेको ६८ महिनामा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‍