ओलीलाई कुलमानको चुनौती: बिजुलीको बिल ‘सही वा गलत’ भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठाडो चूनौती दिएका छन ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले प्राधिकरणले काटेको बिल सही छ कि छैन भन्ने अधिकारी सरकारलाई नभएको दाबी गरे ।
‘हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो । अदालतहरु नै हो । अरु प्रशासनिक निकायहरुले बिल ठीक छैन भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले भने, ‘समाधान हुने भनेको अदालत र नियमन आयोगमा छलफल गरेर हो । यति पुगेन भन्ने भयो र निर्णय भयो भने मात्रै हो । हामीले बिल पठाएका छौं । १५ दिनभित्र उहाँहरुले तिर्नुपर्छ ।’
घिसिङले घुमाउरो शैलीमा अदालत र नियमन आयोगले बिल संशोधन गर्न भने मात्रै आफूले बिल संशोधन गर्ने बताए । उनले नियमन आयोगले बिल सही भनेको दाबी गर्दै उद्योगीहरुले पूरानै बिल अनुसार बक्यौता नतिरे पुन: १५ दिनमा लाइन काट्ने बताए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गर्यो । मंगलबारको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रिपरिषदले टिओडी मिटरका आधारमा फेरि बिल पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारको निर्देशनबिपरित प्राधिकरणले बुधबार उद्योगहरुलाई पूरानै बिल तिर्न पत्राचार गरेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले सरकारले भनेका आधारमा बिल संशोधन गर्न नसकिने कुलमानले बताए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ । सुरुको र अन्तिम अवधिको बक्यौता उठाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ । ‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पुन: टिओडी मिटरको विवरण हेरेर बिल काट्नुपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष हुँदा हुँदै प्राधिकरणले पूरानै विवरण बक्यौता उठाउन लागेको हो ।
सम्बन्धित समाचारहरु
क्लिकमान्डु
