३४ वटाको बिजुली काट्दा स्टेअर्डर पाएका यी ७ उद्योग, जसको लाइन प्राधिकरणले काटेन
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न तीन महिनाको समय सकिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबारबाट उद्योगहरुमा बिजुली काट्यो । तर अदालतबाट स्टेअर्डर पाएका ७ उद्योगको लाइन भने प्राधिकरणले काटेको छैन।
बिहीबार राति ३४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले स्टेअर्डर लिएका ७ उद्योग लाइन नकाटेको हो । अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेड, अरिहन्त मल्टीफाइवर लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम सिमेन्टले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका कारण लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेडको ६ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । अरिहन्त मल्टीफाइवर लिमिटेडको ११ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, रघुपति जुट मिलको ५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ,रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र शिवम सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
‘अदालतबाट ७ उद्योगले स्टेअर्डर पाएका छन् । ती उद्योगको लाइन काटिएको छैन,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो- ‘बक्यौता रहेका कुल ४९ उद्योगमध्ये ६ वटाले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । २ सरकारी उद्योगको काटिएको छैन ।’
ती अधिकारीका अनुसार सरकारी उद्योगबाट जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भएका कारण नकाटिएको हो । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको भने प्राधिकरणले लाइन नकाटेको हो
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।
प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।
बिहिबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले लाइन काटेका हुन् ।
बिहिबार साँझ घिसिङसहितको टोली ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न पुगेका थिए । उनले मौखिमरुपमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिए पनि लिखित भने दिएनन् । सोही कारण लाइन काटिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
दिनेश खड्का
