कांग्रेसले निजीकरण नगरेको भए अरुले कहाँबाट पैसा ल्याएर वृद्धभत्ता दिन्थे ?

२०४६ सालभन्दा अगाडि उद्योग व्यवसाय चलाउन निकै कठिन थियो । राज्य नियन्त्रिण अर्थव्यवस्था भएको कारणले व्यवसाय गर्न सहज वातावरण थिएन । नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको आत्मकथामा त्यसको विस्तृत चर्चा छ ।

बेलायतमा मार्गेट थ्याचरको उदयसँगै विश्वमा निजीकरणको सुरुवात भयो । तत्कालिन अवस्थामा बेलायतमा श्रम संगठनहरु निकै बलिया थिए । उनले त्यस्ता संगठनलाई समाप्त नै पारिन् । अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको कार्यकालबाट निजीकरणको सुरुवात भयो । भारतमा १५ दिनको लागि आयात गर्न चाहिने विदेशी मुद्रा नभएपछि निजीकरण सुरुवात भयो । सन् १९९३ मा भारतले आर्थिक नीति परिवर्तन गरेको हो । चीनको उदाहरण हेर्नुहोस् सरकारी नियन्त्रणमा रहेका धेरैवटा कम्पनी निजीकरण भएका छन् ।

अहिले निर्वाचनको माहोल छ । निजीकरणले नै नेपालको औद्योगिक विकास हुन नसकेको भनिन्छ । जबकी निजीकरणले नै नेपालको औद्योगिक विकासको जग हालेको हो । २०४६ सालपछि निजीकरणको सुरुवात भयो । कांग्रेस सरकारले निजीकरण सुरुवात गर्यो । कतिपय सरकारी संस्थान कम्निष्ट सरकारको पालमा पनि निजीकरण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा ६०६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

नेपालमा आर्थिक उदारिकणको सुरुवात पन्चायतको अन्तिमकालदेखि भयो । २०४८ सालमा सरकारले चलाएका कम्पनीहरु घाटामा थिए । अहिले सामाजिक संजालमा सरकारले चलाएका सिमेन्ट कारखानादेखि ट्रली बससम्म कहा गयो भनेर प्रश्न आउँछ । प्रश्न सोध्न नपाइने होइन । त्यो भनेको २०४८ सालका बृद्धहरुको फोटो देखाएजस्तै हो । सिक भएका संस्थाहरु अहिले कसरी देखिन्छन् ।

सरकारले चलाएका उद्योगहरु निजीकरणको कारण धरासायी भएका होइनन् । अहिले गोरखकाली रबर उद्योगले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा लगेको छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदन हेर्दा संस्थानको अवस्था यतात्र हुन्छ । धेरैजसो संस्थान घाटामा छन् । कुनैपनि राजनीतिक दलको सरकार आए पनि यसरी घाटामा गएका संस्थान चलाउन सक्दैनन् ।

निजीकरणले सरकारको बोझ भएका संस्थालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएको हो । निजीकरण नेपालमा असफल भएको होइन । उदाहरणको लागि निजीकरण भएको बासबारी जुत्ता कारखानालाई लिन सकिन्छ । सरकारले त्यो उद्योग चलाउन सकेको थिएन । आज कतिपयले बासबारी जुत्ता कारखाना कहा गयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । आजको दिनमा नेपालमा कतिधेरै जुत्ता कम्पनी खुले । वर्षको २ अर्बको हाराहारीमा नेपालबाट जुत्ता निर्यात पनि हुन्छ ।

यस्तै सिमेन्टमा अर्को उदाहरण लिन सकिन्छ । हिमाल सिमेन्ट चल्न सकेन । सरकारी लगानीका २ वटा सिमेन्ट अहिले पनि चलेका छन् । हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट सरकारले चलाएको छ । तर, बजारमा दुई सिमेन्टको तुलनामा अरुको बजार हिस्सा बढी छ । माग अत्याधिक भएपनि दुई सिमेन्टका उत्पादनमा बजारमा पाउन सकिँदैन । सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने सिमेन्ट एउटा उदाहरण नै हो ।

हामीले खोजेको देशको सम्बृद्धि हो या सरकारले यतिवटा उद्योग चलाउन पर्छ भन्न खोजेको हो । साध्य र साधनमा साध्य सम्बृद्धि हो । बृद्धभत्ता दिएजस्तै सरकारले तलब खुवाउनको लागि राख्नुपर्ने सरकारी कम्पनी राखेर कसरी सम्बृद्धि आउँछ ? ट्रली बस चलाउन सकिन्छ । तर, घाटामा गएको बस कति दिन चलाउने ? आजको दिनमा सार्वजनिक यातायातका कम्पनीलाई पैसा दिनु परेको छैन । यस्ता क्षेत्रमा पैसा दिन नपरेपछि बृद्ध भत्ता दिन सरकारलाई पैसा पुगेको हो ।

सरकारी संस्था निजीकरण गर्दा केही संस्थामा प्रक्रियागत कमजोरी भएको देखिन्छ । तर, निजीकरण प्रक्रिया गलत भन्ने धारणा नेपालमा त्यसै राजनीतिक आरोपको लागि लगाउने हो ।

सार्वजनिक संस्थान अब धेरै बाँकी छैनन् । जति छन् ति घाटामा छन् । अहिले सबैभन्दा बढी फाइदामा टेलिकम कम्पनी छ । आयल निगम तेलको पैसा घटेपछि नाफामा गएको हो । नेपाल बैंक १९९४ मा सुरु भएको हो । आज नेपाल बैंकभन्दा पछाडि आएका बैंक र नेपाल बैंकबीच तुलना गर्दा सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट पारेको हुन्छ ।

सरकारी संस्थानहरु हाम्रोमा मात्र असफल भएका हुन् । चीनमा आईसीआईटी कम्पनीले पूर्णअसफल भयो । भारतमा सबै संस्थानहरु असफल भए । संसारमा एउटा कुरा प्रष्ट देखिएको छ । राज्यले व्यापार गरेर खादैन । कम्युनिष्ट देशहरुमा त्यो प्रयास गरिएको छ । अमेरिकामा सरकारी कम्पनी चल्न नसकेको हो ।

अहिले केही क्षेत्र राज्यले चलाउने बाहेक अरु क्षेत्र निजीलाई छाड्ने संसारमा प्रचलन भइसक्यो ।
राज्यले चलाएको नाममा कुनैबेला राजा र राणाका नातेदारले फाइदा लिए । अहिले दलका कार्यकर्ताले फाइदा लिन खोजेका छन् ।

अब पुनः राज्यले कम्पनी चलाउने हो हामी पूर्ण रुपमा असफल हुन्छौं । अब बन्ने सरकारले साबुन कारखाना खोल्ने गर्ला त्यो असफल हुन्छ । अहिले ४५ वटा औषधी उद्योग छन् । राज्यले उद्योग औषधी उद्योग चलाउन सक्दैन । केही समय अगाडि नेशनल ट्रेडिङ डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने भनेर हिडेको थियो । यो सामान्य मानिसले गर्ने ठाउँमा राज्यले हात हाल्ने होइन ।

राज्यले रणनीतिक रुपमा केही क्षेत्रमा रुची राख्ने हो । २०० वर्षअघिको इतिहास हेर्दा हेटौंडामा सेनाको ब्यारेक राख्न खोजेको रहे छ । सबै कुरा बिक्री गर्ने काम राज्यले गर्ने रहेछ । राज्य भनेको २ वर्षसम्म राजाका नातेदार र भारदार हो । सेनामा ११ पुस्तादेखि एउटै परिवारका व्यक्ति हाबी छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकेसम्म लगानी गर्ने हो । पूर्णरुपमा राज्यले यसमा काम भने गर्न सक्दैन । पब्लिक गुड भएको हुँदा राज्यले गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि काम गरेको हुँदा यसमा राज्यले मिलेर काम गर्नुपर्छ । एकैपटक निजी क्षेत्रबाट संचालिन विद्यालयय सरकारीकरण गर्ने भन्ने कुरा जटिल हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र डिफेन्समा राज्यको भूमिका हुन्छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले बद्मासी गर्यो सिन्डिकेट गर्यो भनिन्छ । यो कानुनी राज्य नभएको कारण भएको हो । जस्तो सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट छ । राज्यले सिन्डिकेट गर्नेलाई कारवाही गर्न सकेन । प्रहरीलाई अधिकार दिएको हुन्छ । अमेरिकामा हवाई जहाज कम्पनीका सिइओको फोन रेकर्ड राज्यले गरेको हुन्छ । सिन्डिकेट गर्नसक्छ भनेर । हाम्रोमा हवाई भाडाको निर्धारण नै बायुसेवा संचालक संघले गर्छ । जुन गलत छ । यो पुँजीवाद होइन । बैंकले पनि ब्याजदरमा मिलेर तोक्छन् । खुला बजारमा यस्तो गर्न पाइदैन । यस्तो गर्नेलाई जेल नै हाल्नुपर्ने हो । खुला बजारमा मिलेर बजारको भाउँ तोक्न पाइदैन ।

२०४८ सालपछि व्यवसायिक संस्थाहरुले मिलेर सिन्डिकेट गरे । यसमा राज्यले कारवाही गर्न असफल भयो । राज्यको दुई तीनवटा मेजर काम छ ।

एउटा मौद्रिक व्यवस्था, डिफेन्स र बैदेशिक सम्बन्ध र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हो । हाम्रामो एउटा मुद्दा फैसला हुन ३० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था छ । त्यहा राज्यको कोही इफिसेन्सी खोइ भनेर सोध्ने हो ।

राज्यको काम चाउचाउ उत्पादन बिक्री गर्ने होइन । नेपालमा निजीकरण अझै गर्न बाँकी छ । सरकारी नियन्त्रणको गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र टेलिभिजन अब राज्यले चलाउन आवश्यक छैन । टेलिभिजनलाई संसद्का कार्यक्रम देखाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अहिले ३७ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । घाटामा भएका संस्थान अब चलाउन हुँदैन । घाटामा बढी भएको विद्युत् प्राधिकरण हो । यसलाई पनि टुक्र्याउन आवश्यक छ ।

२०५६ सालसम्म संचारमन्त्रीको काम टेलिफोनको सिफारिस मात्र गर्नुपर्ने थियो । जहाजको टिकट पाउन मुस्किल थियो । पासपोर्ट समेत नपाउने अवस्था थियो । २०४८ सालसम्म जम्मा देशभर ९९० जना डाक्टरको संख्या थियो । शैक्षिकस्तर तथा स्वास्थ्यको स्थितिमा २०४८ सालपछि सुधार आएको हो ।

अर्थशास्त्री पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित