टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा एनसेलले ल्याएको परिवर्तन
काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो जीएसएम सेलुलर टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक एनसेल २००४ मा स्थापना भएर २००५ देखि काम गर्न थालेको हो ।
टेलिकम्युनिकेसन उद्योगमा यसले आमूल परिवर्तन ल्यायो । विशेषगरी फोन कल, डेटा सर्भिस साथै टेलिकम्युनिकेसनमा आम प्रयोगकर्ताको पहुँच बढउने काम गरेको छ ।
जब २००५ मा एनसेल बजारमा प्रवेश गर्यो त्यसबेला मोबाइल प्रयोकर्ता जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै थिए । आज यो अवस्था वृद्धि भएर एनसेल दसौं लाखमा पुगेको छ । एनसेल प्रयोगकर्ता मात्रै १ करोड ६० लाख पुगेको छ । मोबाइलमा प्रवेशको वृद्धि ११५ प्रतिशतका दरले भएको छ ।
एनसेलले नियमित रुपमा आफ्नो लक्ष्यको रुपमा उच्च गुणस्तर, आधुनिक र सस्तो सेवामा नियमित सेवा दिँदै आएको छ।
२०२३ को सेप्टेम्बर १ मा बेलायतमा अवस्थित स्पेक्टलाइट युकेले एक्जियटा ग्रुपबाट रेनहोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको १ सय प्रतिशत सेयर खरिद गरेको हो । रेनहोल्डको साथमा हाल ८० प्रतिशत सेयर छ । यस्तै डिसेम्बर २०२३ मा युकेस्थित स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले एक्जियाटा ग्रुपको एक्जियाटा युकेबाट रेनहोल्ड्स होल्डिङस लिमिटेडको १०० प्रतिशत सेयर लियो । हाल रेनल्ड्ससँग एनसेलको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।
प्रारम्भिक चरणमा २००४ मा एनसेल मेरो मोबाइलको नाममा चिनिन्थ्यो । त्यसको चार वर्षपछि यसलाई टेलिया कम्पनीले खरिद गरेर एनसेलको नामबाट ब्रान्ड बनायो ।
टेलिया कम्पनी पहिले स्विडेनको टेलिया सोनेरा थियो । २०१० देखि भने एनसेलको नामबाट यसको ब्रान्ड चल्यो । २०१६ को अप्रिल १२ मा यो एक्जियाटा ग्रुपको एक भाग बन्यो । २०२० को अगस्ट ३ मा यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन्यो र एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड बन्यो ।
नेटवर्क/टेक्नोलोजी
एनसेल जीएसएम ईडीजीई ३जी एचएसपीए र डीसी एचएसडीपीए टेक्नोलोजी सेवा लागु गर्यो । २०१० मा नेपाली उपभोक्ताका लागि यसले मोबाइल डेटाका लागि ३ जीको सुरुवात गर्यो । यसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई हाइस्पिड डेटा र भिडियो कन्टेन्ट प्रयोग गर्न सजिलो हुँदै गयो । यस्तै २०१७ मा एनसेलले ४जीलाई नेपालमा चिनायो । यसलाइ चाैथो पुस्ताकाे तीब्र गतिकाे माेबाइल इन्टरनेट भनेर चिनिन्छ । यसले नेपाली प्रयोगकर्तालाई आधुनिक हाइस्पिड मोबाइल डेटा चलाउन सहज हुँदै आएको छ
पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा तीब्र विकास भएको छ । जसमा एनसेलले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यसका लागि इकमर्स, टेलिमेडिसिन, मोबाइल बैंकिङ र आईटीको पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।
तर देशभर ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ४ जी कभरेजका बावजुद प्रत्येक १० प्रयोगकर्तामा २ जनाले मात्रै यसको नियमित प्रयोग गरेका छन् । मोबाइल डेटा खपतको अवस्था हेर्दा दक्षिण एसियामै नेपाल सबभन्दा कम मोबाइल डेटा खपत गर्ने देशमा पर्छ ।
स्मार्टफोन प्रयोगकर्तामा ६ गुणा वृद्धि हुनुका साथै ४८ प्रतिशत डेटा ग्राहक प्रवेश भए पनि मोबाइल डेटा प्रयोग भने न्यून छ । १ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रयोगकर्ताले मात्रै मोबाइल डेटा नियमित रुपमा चलाउने गरेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा एनसेलको योगदान
एनसेल देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदानकर्तामध्ये एक हो । एनसेलसँग नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने बलियो ट्र्याक रेकर्ड छ । साथै राष्ट्रको हितमा दिगो व्यवसाय निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि कम्पनीले जनाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ सम्ममा एनसेलले नेपाल सरकारलाई ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ । जसले सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । एनसेलले २०१६ मा पुँजीगत लाभकरको रुपमा ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । यस्तै कम्पनीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा देशभर २५ हजारभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको छ ।
सामाजिक योगदान
एनसेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणको क्षेत्रमा २ अर्ब भन्दा धेरै रकम बराबरको योगदान गरिसकेको छ ।
यसमध्ये केही प्रभावकारी कामहरुको रुपमा एनसेलले रिङरोड ग्रिन बेल्ट, टेलिमेडिसिन र व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यक्रममा योगदान गरेको छ । साथै देशभर विभिन्न ६० वटा सामुदायिक स्कुलहरुमा उच्च प्रविधिका डिजिटल ल्याब स्थापना गरिसकेको ।
यस्तै एनसेलले कोरोना महामारीको समयमा पनि सरकार र उपभोक्तालाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो । फलस्वरुप २०२१ मा कम्पनीले वर्ल्ड क्युनिकेसन अवार्डसहित व्यापक रुपमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेको थियो । यसवाहेक कम्पनीले २०१४ मा बाढीपहिरो, २०१५ को भूकम्प र २०२३ मा जाजरकोटमा गएको भूकम्पको क्रममा पनि उल्लेखनीय रुपमा राहत तथा सहयोग गरेको थियो ।
टेलिकम क्षेत्रको अवस्था कस्तो ?
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा प्रमुख रुपमा २ वटा सेवा प्रदायक छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल । तर दुबैले ओटीटी सेवाहरुमा वृद्धि आईएलडीको गिरावट र बढ्दो मागको बावजुद कम डेटा सेवा योगदानका कारण राजस्वमा गिरावटको समस्या भोगिरहेका छन् ।
उपभक्ताले डेटा बढाउने माग गरिरहँदा उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा मूल्य नियमित रुपमा घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा शुल्क समन्वय गर्न सरकारले कुनै प्रावधान ल्याएको छैन । पछिल्लो ५ वर्षको अवस्था हेर्दा २५ प्रतिशत कारोबार घट्दो छ । जवकि छिमेकी देशहरु बंगलादेश र श्रीलंकाले ४० प्रतिशतले वृद्धि गरिरहेका छन् ।
नेपालमा प्रतिग्राहक मासिक डेटा खपत जम्मा ४.५ जीबी छ भने छिमेकी देश भारतमा यो २० प्रतिशत जीबी छ । यसैगरी डिजिटल साक्षरता पनि नेपालमा कम छ । डिजिटल मूल्य अभिवृद्धि सेवामा सरकारी प्रावधान नहुँदा यो व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।
जीडीपीमा टेलिकम क्षेत्रको योगदानको कुरा गर्ने हो भने ५ देखि २ प्रतिशतमा झरेको छ । फलस्वरुप १ खर्बको बजार घटेर ७५ अर्बमा सिमित हुन पुगेको छ ।
कम्पनीको पुँजीगत खर्च कर कटाएर नाफाको लगभग ३ गुणा हुन्छ । अर्थात् एनसेलजस्ता कम्पनीहरूले हालको नाफालाई खर्चेर भविष्यको वृद्धिमा लगानी गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
घट्दो राजस्व र नाफाका कारण नेपालको मोबाइल उद्योगले आफ्नो नेटवर्क कायम राख्न नाफाको २/३ गुणा लगानी गर्नु पर्छ।
फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । जुन हालको नाफाभन्दा १२ गुणा बढी हो। साथै हालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा अबको २-३ वर्षमा यो उपलब्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारले भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र १५ लाख आईटीमा रोजकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आईसीटी इकोसिस्टमको प्रमुख खेलाडीको रुपमा चिनिएको दूरसञ्चार क्षेत्रको सहयोग र वृद्धिबिना यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन।
महत्त्वपूर्ण प्राविधिक विकासको बावजुद दूरसञ्चार ऐन १९९७ अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ५०% भन्दा बढी कर र शुल्कको रूपमा योगदान गर्छन् । जसले नेपाललाई सबैभन्दा धेरै कर भएको दूरसञ्चार बजारमध्ये एक बनाएको छ ।
कम्पनीहरूले प्रारम्भिक १० वर्षपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । जसकारण यस क्षेत्रको दिगोपनलाई लिएर चिन्ता बढाइरहेको छ ।
टेलियासोनेरा र एक्जियाटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले प्रतिकूल र अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण दीर्घकालीन बनाइराख्न चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ।
दूरसञ्चार बजारमा गिरावटको मुख्य कारण लगातार नियामक परिवर्तन र स्मार्टफोन र ओटीटी सेवा तीब्र रुपमा अपनाउनु हो ।
पछिल्लो ६ वर्षमा नियामक निकायकै कारण सेवाप्रदायकले तिर्ने राजस्व १३ अर्बले कम भइसकेकाे छ ।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र सीजी टेलिकम जस्ता कम्पनीहरु प्रतिकुल नीति र कठोर कानुनी ढाँचाका कारण बजारबाट बाहिर रहे । बाँकी दुई कम्पनीलाई कायम राख्न स्थिर र अनुमानित बाह्य वातावरण आवश्यक छ।
आगामी पाँच वर्षमा राजस्व १६ अर्ब रुपैयाँले घट्ने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण टेलिकमको चार क्षेत्रमा ४ अर्ब ३० करोड घटेको कारण सरकारी राजस्व पनि ३ अर्ब ७० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ ।
यससँगै वार्षिक रूपमा ११ अर्ब राजस्व घट्दै गएको अवस्थामा टेलिकम अपरेटरहरूले निश्चित दायित्वहरू पूरा गर्न धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एनसेलले जनाएको छ ।
क्लिकमान्डु
