कमर्सियल भेहिकलका व्यवसायी सर्भाइबलको लडाइँमा छन्, ईभीबाट ब्याक हुने ठाउँ छैन: सिप्रदीका सीईओ श्रेष्ठ
नेपाली बजारमा कमर्सियल भेहिकल सेग्मेन्टमा इन्डस्ट्री लिडर टाटाको उपस्थिति पछिल्लो समय प्यासेन्जर भेइकलमा पनि मजबुद बन्दै गएको छ । नेक्सन र टियागो ईभीको आगमनसँगै टाटाको बजार साना सवारीमा पनि बलियो बन्दै गएको हो । नेपाली बजारमा टाटाको उपस्थिति बलियो बनाउन नेपालका लागि टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङको निकै ठूलो हात छ । हाल सो कम्पनीको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । यो वर्षको नाडा अटो शोमा बहुप्रतीक्षित टाटा पन्च ईभी मुख्य आकर्षणका रुपमा शोकेश गर्ने तयारी गरिरहेको टाटाले यो नयाँ मोडलमार्फत् बजार हिस्सा थप सबल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । सिप्रदीका सीईओ श्रेष्ठ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन् । प्रस्तुत छ, नाडाका उपाध्यक्ष तथा सिप्रदीका सीईओ श्रेष्ठसँग क्लिकमान्डुका दिनेश खड्काले गरेको कुराकानी:
भदौ ११ गतेबाट गाडीहरुको महाकुम्भ मेला नाडा अटो शो-२०२४ सुरु हुँदैछ । कस्तो छ तयारी ?
नाडा अटो शो भन्ने बित्तिकै हामी अटो व्यवसायीहरु उत्साहित हुन्छौं । नाडा अटो शो कहिले आउँछ भनेर पर्खाइ भइरहेको हुन्छ। अटो व्यवसायी र कन्जुरमको पर्खाइ हुन्छ । हामीले अधिकांश तयारी गरिसकेका छौं । निर्माणको कामहरु हप्ता १० दिन पहिलेदेखि सुरु हुन्छ । सबै तयारी भइसकेको छ । यसपटक अर्थमन्त्रीज्यू, आफैं आउनुहुन्छ । विदेशबाट पनि हामीले अटो एसोसिएनहरुका प्रतिनिधिलाई निम्ता गरेका छौं । भारतबाट आउने निश्चित भइसकेको छ । चीनबाट आउने सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । कन्फर्म हुन बाँकी छ । विदेशबाट अटो व्यवसायीहरु ल्याउन पाए हाम्रो एक्सपोजर अझै बढ्दै जान्छ । सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि बाहिरबाट अटो एसोसिएनका डेलिगेष्ट्सहरुलाई बोलाउने अभ्यास थिएन । पहिलो पल्ट बोलाउन लागेका हौं ।
यो पटकको नाडा शो ईभीमय हुने निश्चित छ । सबैजसो स्टलहरु चिनियाँ गाडीले भरिन लागेका हुन् ?
इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा चीनमा धेरैवटा स्टार्टअप कम्पनीहरु खुलेका छन् । धेरै कम्पनी भएपछि ब्राण्ड पनि धेरै हुन्छ । भविष्यको मोबिलिटी ‘इ मोबिलिटी’ भनेर संसार नै त्यतातिर गइरहेको छ ।
हाम्रो देश पनि त्यतातिर गइरहेको हो । सरकारले पनि त्यस्तै खालको नीति ल्याइरहेको छ । जसले ईभीलाई प्रवर्द्धन गरिहेको छ। व्यापार गर्ने मान्छेलाई त कहाँबाट प्रोडक्ट ल्याउन सकिन्छ र धेरै बेच्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । प्रोडक्टहरु चीनमा बनिरहेको छ। त्यसकारण चीनबाट आयात धेरै भइरहेको छ । यसपटक नाडा अटो शो मा चिनियाँ भेहिकलको स्टल राम्रै देख्न सकिन्छ । मुख्य गरी चिनियाँ उत्पादनको मूल्य सस्तो छ । धेरै कम्पनी भएपछि धेरै ब्राण्डहरु आइरहेका छन् ।
ईभीमा रुपान्तरण भइरहेका देशहरुमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ । ईभीमा रुपान्तरण हुन छिटो भए जस्तो लाग्दैन ?
छिटो त भन्न मिल्दैन किनभने हाम्रो देशको अहिले स्थिति हेर्नुपर्छ । हाम्रो रिसोर्सेसको कुरा गर्दा जलविद्युतको कुरा आउँछ । नेपाल जलविद्युतमा एकदमै सम्भावना बोकेको मुलुक हो । अहिले नै हेर्ने हो भने वित्तीय रुपमा नै ४४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु सम्भव देखिएका छन् । अहिले ३६०० मेगावाट हाराहारी उत्पादन भइसकेको छ । सुक्खायाममा भने केहि घट्छ । सुक्खायाममा केहि घटे पनि बर्खामा एक्सेस इनर्जी हुन थालेको छ । त्यो ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने छ । खपत बढाउनका लागि एउटा त औद्योगिकीकरण बढाउनुपर्छ । अर्को भेहिकल र घरायसी खपतमा ध्यान दिनुपर्छ।
डिजेल/पेट्रोललाई घटाएर आफ्नो रिसोर्सलाई खपत गर्यौं भने त राम्रो हुन्छ, त्यसकारण म यसलाई छिटो भन्दिन । पेनिट्रेसनको लेभलको कति हो ? कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने चाहि महत्वपूर्ण कुरा हो । उदाहरणका लागि ईभीको पेनिट्रेसन ८० प्रतिशत मानौं । ८० प्रतिशतमा सस्टेन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? सक्दैनौं भने भिजन चाहिन्छ । ६० प्रतिशत, ७० प्रतिशत एउटा बेन्चमार्क बनाएर लैजाउ । त्यो सरकारले बनाउने दीर्घकालीन नीति हो ।
अहिले सबै जना ईभीको प्रवर्द्धन भइरहेको छ, यसको पेनिट्रेसन बढेको छ भनेर खुसी भइरहेका छन् तर तत्कालका लागि हुने खुसी हो । हामीले संसारलाई देखाउन पनि हामी सस्टेन हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तो खालको नीति चाहिन्छ ।
अहिले नेपालले धेरै ठूलो मात्रामा डिजेल र पेट्रोल आयात गरिरहेको छ । त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर पारेको छ ।छिटो भएको छैन । प्रविधिको कुरा छ । ईभीका लागि चाहिने पूर्वाधार बढिरहेको छ । चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको टेक्नोलोजीको विकास भइरहेको छ । हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।
ईभीको मापदण्ड नै छैन । जसका कारण जथाभावी ब्राण्डहरु भित्रिरहेका छन् । यसले नेपाल डम्पिङ साइट बन्ने खतरा कतिको छ ?
नाडाले पनि छलफल गरिरहेको छ । मापदण्ड आवश्यक छ । सरकारले मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । कुन मापदण्डको भित्र्याउन सकिन्छ ?, मापदण्डसँगसँगै गाडी भित्र्याउने कम्पनीले आवश्यक न्यूनतम के के पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो बनाउनुपर्छ । उत्पादन ल्याएर बजारमा बेच्ने मात्रै होइन, कन्जुमरलाई खुसी पनि बनाउनुपर्छ । कन्जुमरले दु:ख पाउनु हुँदैन ।
मापदण्डसँगै भोली गाडी ल्याएपछि ग्राहकले जुन समयसम्म गाडी चढ्छन्, त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । त्यो चीजलाई पनि मापदण्डमा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मापदण्ड हो । सरकारलाई हामीले यो सुझाव दिएका छौं । नाडाको ईभी समितिमा पनि हामीले यहि विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
ईभीका लागि चाहिने पूर्वाधारको अभाव छ । निजी क्षेत्र यसमा आकर्षित हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
ईभीमात्रै बेच्ने होइन, त्यसका लागि चाहिने इकोसिस्टम नबनाइ सक्सेसफुल हुन सकिँदैन । इकोसिस्टममा फोकस गर्नुपर्ने चार्जिङ पूर्वाधार हो । जनशक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ । जनशक्तिको डेभलपमेन्टमा काम गर्नुपर्छ । मर्मतका लागि वर्कशपहरु तयार पार्नुपर्छ । ब्याट्री रिपेयर र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यी सबै कुरालाई अगाडि बढाएर जान सकिएन भने विद्युतीय सवारीसाधन सम्भव हुँदैन ।
तर अहिलेको केशमा चार्जिङ स्टेसन सहरी क्षेत्रमा समस्या छैन । रिमोट ठाउँहरुमा समस्या छ । निजी क्षेत्रले आकर्षित बनाउन माग गरिरहेको छ । चार्जिङ सेन्टर नाफामूलक नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन।
निजी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले प्राधिकरणले तोकेको विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यति मार्जिन लिएर चार्जिङ स्टेसन फिजिवल हुँदैन । चार्जिङ स्टेसनमा इक्विपमेन्ट, जग्गााको कष्ट र व्यवस्थापनको कष्ट हेर्नुपर्छ । यो हेर्दा २० प्रतिशत मार्जिनले सम्भव हुँदैन । हामीले सरकार, विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा गरिरहेका छौं । ऊर्जा मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौं ।
बाहिरका अभ्यासहरु पनि हेर्नुपर्छ । भारतमा ६०/७० प्रतिशत न्यूनतम मार्जिन लिन पाइने व्यवस्था छ । हामीले सरकारसँग छलफल गर्दा १५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने कुरा आयो । धेरै छलफल भयो । १०० प्रतिशत प्रिमियमका लागि प्रस्ताव भयो । यो स्वीकृत भएको छैन ।
सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ६१ वटा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । सरकारले थप चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
दुई खालको चार्जिङ हुन्छ । सीसीएस चार्जिङ सामान्यतया कारहरु चार्ज गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । जिबीटी चार्जिङ कमर्सियल गाडी चार्ज गर्न प्रयोग हुन्छ । १८५ को हाराहारीमा दुवै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् ।
कारहरुका लागि पुग्दो चार्जिङ पूर्वाधार बनिसकेको छ । कारहरु फाष्ट चार्जिङमा गएर कमै चार्ज हुन्छ । अधिकांशले घरमै चार्ज गर्छन् ।
दशैंको समयमा आवातजावत धेरै हुन्छ । सोही समय समस्या देखिने हो । दशैं र तिहारमा समस्या देखिने हो । अरु समयमा चार्जिङ पूर्वाधारको प्रयोग नै कम छ । सिप्रदीले नेपालभर २६ वटा फाष्ट चार्जर राखेको छ । हाम्रो तार्गेट प्रत्येक हाइवेमा ६० देखि ७० किलोमिटरमा आफ्नै चार्जिङ स्टेसन हुनुपर्छ भन्ने हो । औसतमा प्रयोग ३८ प्रतिशत पनि छैन । तर दशैं र तिहारको समयमा ह्वात्तै बढ्छ । धेरै जसो कम्पनीले वर्कशप र जनशक्ति तयार पारिसकेका छन् । हामीले पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नपारी गाडीहरु नै ल्याएनौं । हामी सफल हुँदैनौं भने हामीले वर्कशप बनाएर मात्रै गाडी ल्यायौं ।
यो सामान्य वर्कशपभन्दा फरक खालको हुन्छ । यसमा हाइ भोल्टेजको काम गर्नुपर्ने भएकाले फ्लोरिङको कुरा छ, इक्विपमेन्टको कुरा छ । सबै फरक हुन्छ । ट्रेनिङ सेन्टर हामीले सुरुमा नै बनाएर आफूलाई चाहिने जनशक्ति तयार पार्यौं ।
नेपालमा एउटै मात्रै ईभी ब्याट्री मर्मत सेन्टर सिप्रदीसँग छ । ब्याट्रीमा कुनै समस्या आयो भने पूरै ब्याट्री फेरि रहनुपर्दैन । जुन सेलमा समस्या आएको हो, त्यहि मात्र फेरे पुग्छ ।नेपालमा पूर्वाधार तयार भइसक्यो । प्यासेन्जर कारमा समस्या छैन ।
ठूला ठूला घरानाबीच चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ल्याउन प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नी ?
सबैले हेर्ने कुरा कुन प्रोडक्ट राम्रो र यहाँ ल्याएर धेरै बेच्न सकिन्छ भन्ने विषय हो । सबैको सोच त्यहि हो । त्यहिअनुसार सबैले मार्केट, उत्पादनको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । चीनमा ईभी स्टार्टअप कम्पनीले सुरु गरे । अधिकांश ८/१० वर्षका कम्पनी छन् । धेरैले पूरानो र विश्वासिलो कम्पनी हेरिरहेका हुन्छन् । यो प्रोडक्ट मैले ल्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर सबैले हेरिरहेका हुन्छन् ।
सबै स्टार्टअप कम्पनी चलिरहन्छन् भन्ने छैन । बन्द पनि हुन सक्छन् । सबैको फोकस स्थापित कम्पनीमा हुन्छ । सबै गएर उसैको उत्पादन ल्याउन खोज्ने हो । त्यहि ब्राण्ड ल्याउन खोज्ने हो ।
तपाईंहरुले नाडा अटो शोमा ल्याउन लागेको नयाँ गाडी कुन हो ? कुन कुन गाडी प्रदर्शनीमा राख्ने तयारी छ ?
हामीले ल्याउन लागेको गाडी पन्च ईभी हो । हामीले टियागो ईभी र पन्च ईभी प्रदर्शनीमा राख्दैछौं । टियागो ईभी शहरी क्षेत्र र इन्ट्री लेभलमा मनपराइएको कार हो ।
टाटाले भारतमा ईभी इको सिस्टममा लगानी गरिरहेको छ । नेपालमा तयारी के छ ?
हामीले इकोसिस्टम तयार पारिसकेका छौं । भारतमा टाटाको ग्रुप अफ कम्पनीमा धेरैवटा कम्पनीहरु छन् । चार्जिङका लागि टाटा पावरले काम गरिरहेको छ । टाटा मोटर्सले गरिरहनुपर्दैन । धेरै आफ्ना कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । यहाँ त हामीलाई त्यो फाइदा छैन । सिप्रदी आफैंले सबै गर्नुपर्छ ।
चार्जिङ स्टेसन, वर्कशप, ट्रेनिङ सेन्टर सबै आफैं बनाइरहेका छौं । ब्याट्री रिपेयर सेन्टर हामी आफैं बनाइरहेका छौं । भारतमा ब्याट्री रिपेयर सेन्टर टाटाको होइन । टाटाको ब्याट्री सप्लायरले रिपेयरको काम गर्छ ।
टाटाले कमर्सियल ईभीमा जाने तयारी गरेको छैन ?
कमर्सियल ईभीमा जानु अघि दीर्घकालमा यसको बजार हेर्नुपर्ने हुन्छ । टाटासँग कमर्सियल ईभी नभएको होइन । टाटाको सामान बोक्नेदेखि प्यासेन्जर बसमा भारतमा लिडर उही हो । त्यति हुँदा पनि हामीले ल्याइरहेका छैनौं । मार्केटको अध्ययन गरिरहेका छौं ।
ग्राहकले जुन उदेश्यले गाडी किन्छ, त्यो उदेश्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबाट पैसा कमाउने हो । त्यसबाट पैसा कमाउन सकिएन भने मतलब हुँदैन ।
ठूला गाडीमा हेर्दा राम्रो सब्सिडिज नदिइ सम्भव छैन । गाडीको कष्ट महँगो छ । त्यो फिजिवल भएको छैन । सानो गाडीमा पनि ब्याट्रीका कारण समस्या हुन सक्छ । कारहरु सामान्यतया ४०/५० किमी कुदिरहेका हुन्छ । २ लाख किमी पुग्नका लागि ४/५ वर्ष लाग्छ । कमर्सियल गाडीमा त्यस्तो हुँदैन । कमर्सियल गाडी धेरै गुड्छ । गाडी धेरे गुडेपछि त्यसको इफिसियन्सि त्यहि अनुसार घट्दै जान्छ । ब्याट्रीको रिपेयर गर्नुपर्दा त्यो गाडीका अपरेटरहरु सक्नु हुन्छ कि सक्नुहुँदैन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसका लागि सुहाउँदो स्कीम बनाएर ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ।
त्यो सबै नल्याइ समस्या हुन्छ । त्यो नल्याइ दुईवर्ष हाम्रा ग्राहकले पैसा कमाउनु होला । त्यसपछि फस्नु भयो भने त राम्रो हुँदैन । उहाँहरु फस्दा कम्पनीकै इज्जतमा अप्ठ्यारो पार्छ । त्यसका कारणले हामी तुरुन्तै एग्रेसिभ्ली जानुपर्छ भन्ने सोचेका छैनौं ।
हामीले एस ईभी ल्याएका छौं । यो शहरी क्षेत्रका लागि मात्रै उपयुक्त हुने खालको छ । दैनिक अधिकतम ११० किमीसम्म गुडाउने ग्राहकलाई बेचिरहेका छौं । हामीले दीर्घकाललाई हेरेर यस्तो निर्णय गरेका हौं । लामो दूरीमा चल्ने गाडी ल्याउने विषयमा हामीले सोचेका छैनौं ।
त्यसो हो भने कमर्सियल भेहिकलको नेपाली बजारको अवस्था कस्तो छ ?
अवस्था एकदमै भयावह छ । सामान्य अवस्थाभन्दा ७० प्रतिशत डाउन छ । मुख्य असर परेको सेग्मेन्ट ट्रंक र टिप्पर हो । कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छैन । यो सिधा देशको विकास/निर्माणका कामहरुसँग जोडिएको छ । विकासका कामहरुले गति नलिएसम्म ट्रंक र टिप्परको बजार बढ्दैन । यो सरकारको पुँजीगत खर्चसँग पनि जोडिन्छ । पुँजीगत खर्च बढेसँगै यसको व्यवसाय पनि बढ्ने हो ।
ट्ंक र टिप्परको बजार खराब छ । माग नै छैन् । प्यासेन्जर क्यारियर (बस) को भने मार्केट ट्रयाकमा आइरहेको छ । कोभिडमा मान्छेहरु नहिँडेका कारण रोकिएको थियो । अहिले मानिसहरुको मुभमेन्ट बढेको छ । सोही कारण बजार ट्रयाकमा आइरहेको छ ।
सबै कमर्सियल भेहिकल इम्पोर्टरहरुलाई सर्भाइभ गर्न चुनौती छ । स्पेयर पार्टस बेच्नेहरु बन्द गरेर विदेश पलाएन भइरहेका छन्।
नेपालमा ईभीबाट फेरि (इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन) आईसीईमा नै ब्याक हुन पर्ने अवस्था आउन सक्छ ?
संसारभरि नै हेर्ने हो भने ईभीमा गइसकेपछि आईसमा फर्कने ट्रेन्ड नै छैन । नयाँ प्रविधि आउन सक्ला । सबैको कन्सर्न क्लाइमेट चेन्जसँग छ ।
ग्रीन टेक्नोलोजीमा रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने छ । नयाँ प्रविधिहरु विकास भइरहेका छन् । त्यसमा संसार सिफ्ट हुँदै जान्छ होला । तर ईभीबाट आईसीईमा आउने भनेको नेपाल जस्ता देशमा सरकारको नीतिमा भर पर्छ । ईभीमा दिइरहेको सहुलियत सबै झिकिदिए तुरुन्तै फर्किन्छ । सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट पूरा गर्ने हो भने ईभीबाट आईसीईमा फर्कन सक्दैन ।
नेपालमा धेरै प्रदुषण हुने कारकमध्ये एउटा आईसीई सवारीसाधन पनि हो । नेपाल पनि नयाँ ग्रीन टेक्नोलोजीमा जान्छ होला । संसारलाई हेर्दा फर्किएको अवस्था छैन । अहिले त ग्रीन हाइड्रोजनमा पनि काम भइरहेको छ ।
विभिन्न कम्पनीले नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट लगाइरहेका छन् । तर टाटा चाहिँ चुपचाप छ नि ?
हामी सिप्रदी र टाटा मिलेर एसेम्बल प्लान्ट लगाउनुपर्छ भनेर सोचेको धेरै पहिले हो । यसमा गृहकार्य पनि भएको छ । सबै प्रोजेक्ट रिपोर्ट धेरै पहिले नै बनाइसकेका छौं । एसेम्बल प्लान्ट लगाउँदा ठूलो लगानी हुन्छ । उक्त लगानीको सुरक्षा सरकारले गरिदिनुपर्छ । यहाँ एकदमै छिटो सरकारको नीति परिवर्तन हुन्छ । ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तर २ वर्षमै नीति परिवर्तन भयो भने त त्यो लगानी डुब्छ । नीति लगानीमैत्री बनाइदिनुपर्छ ।
लगानी ल्याउन सकिने वातावरण र त्यसको सुरक्षा गरिदिनुपर्छ । कम्तीमा १० वर्षका लागि सरकारको नीति चाहिन्छ । नल्याउने कुरै छैन । सरकारले त्यसो नगरेसम्म हामीले त्यत्रो ठूलो जोखिम लिन सक्दैनौं । चाहँदा चाहँदै पनि ल्याउन सकेका छैनौं । हामीले नचाहेको होइन। यद्द पी निजी क्षेत्रले एसेम्बल प्लान्ट ल्याउन थालेका छौं । उहाँहरुले कसरी हेर्नु भएको छ, लगानी सुरक्षा सम्बन्धी सरकारको नीति नआएसम्म हामी लगानी गर्न सक्दैनौं ।
अहिले अटो क्षेत्रले धेरै समस्याहरु खेपिरहेका छन् । कमर्सियल भेहिकल व्यवसायीहरु सर्भाइबलका लागि लडाइ गरिरहेका छन्। जबसम्म विकासका कामहरु अघि बढाउँदैन तबसम्म कमर्सियल भेहिकलको बजार राम्रो हुँदैन । माग नै नभएपछि व्यापार हुने कुरै भएन ।
कुनै बेला सिप्रदीले कमर्सियल भेहिकले १२ देखि १३ हजार युनिट बेच्थ्यौं । हामीसँग त्यस अनुसारको पूर्वाधार छ । जनशक्ति छ। च्यानल छ । त्यो च्यानललाई कसरी बचाएर राख्ने ? यहि कुरा अरु कम्पनीमा पनि लागु हुन्छ । सबभन्दा ठूलो चुनौती यहि हो । हामीलाई सरकारले सहयोग गर्ने भनेको यी सवारीसाधनको माग बढ्ने गरी काम गरिदिनुपर्छ । यो समस्याको समाधान हाम्रो आफ्नो हातमा छैन ।
प्यासेन्जर भेहिकल र ईभीमा त्यति धेरै समस्या छैन । आईसीईमा समस्या छ । ईभीमा समस्या भनेको गुणस्तर हो । सरकारले यस्ता किसिमका गाडी र यी पूर्वाधार बनाएपछि मात्रै ल्याउन पाउने भनेर मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । मापदण्ड नहुँदा केहि नकारात्मकता छ।
उदाहरणका लागि नेपालमा डिजेल/पेट्रोलको अभाव हुँदा धेरैवटा ब्राण्डका दुईपाङग्रे ईभी भित्रिए । तर यस्ता यस्ता ब्राण्ड आएकी त्यसले परफम नै गर्न सकेन । दुई जना तानेन् । अलिकति चार्ज कम भएपछि तान्नै छोड्यो । त्यसकारण नेपालमा दुईपाङ्ग्रे ईभी कामै नलाग्ने रहेछ भन्ने पर्यो । अहिले पनि मान्छेको दिमागमा त्यो छाप रहिरहेको छ । अहिले पनि मानिसहरु दुईपाङ्ग्रे ईभीमा विश्वास गर्दैनन् । मापदण्ड नबनाए त्यसको असर चार पाङ्ग्रेमा नि पर्न सक्छ ।
आईसीईमा राष्ट्र बैंकले नीतिमा सहजीकरण गरिदिएको छैन । ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई हेर्नुपर्नेछ । गाडी किन्दा के के आम्दानीलाई रिक्गनाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। आईसीईको हालत खराब छ ।
क्लिकमान्डु
