यस्तो छ कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्वले छानबिन गर्नुपर्ने लेखा समितिको प्रतिवेदन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानबिन गर्न प्रतिवेदन तयार पारेको खुलेको छ ।
लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको डेटा सुरक्षित नराखेको, सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविका आधारमा काम कारबाही गर्न खोजेको, राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नउठाएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखि पठाउने तयारी गरेको खुलेको छ ।
शुक्रबारको बैठकपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेलले निर्णय गराउने तयारी गरेका थिए तर कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले साथ नदिएपछि निर्णय गराउन सकेनन् । एमालेबाहेकका सांसदले हतार गर्न नहुने बताएपछि सभापति पोखरेल ब्याक भएका थिए ।
सभापति पोखरेलले कुलमानमाथि छानबिन गर्न लेखि पठाउने निर्णय गर्न नसकेपछि ५ दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसपछि बस्ने बैठकबाट निर्णय गराउने समितिको बैठकबाट निर्णय गराएका छन् । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको रेकर्ड माग्ने समितिले निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बैठकअघि नै लेखा समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको छ । प्रतिवदेनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सैद्धान्तिक जगमा मात्र प्रचलनमा आएको हो । देश चरम लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा भएको विद्युत कटौतीले देशको अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पारेको तथ्यलाई मध्यनजर गरि डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति ) र ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) बाट औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरुलाई निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ५ (५) मा आपूर्ति हुने विद्युतको समयावधि २० घण्टा वा सोभन्दा बढी भनि तोकिएको हुँदा सोही विनियमावलीको आधारमा विद्युत आपूर्तिको मापदण्ड पुगेका औद्योगिक ग्राहकहरुबाट नियमानुसार थप महसुल अविलम्ब उठाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि गरेको अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्षमा नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डेटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको डाउनलोड गरी हाड कपी सुरक्षित नराखेको उल्लेख छ ।
ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टिओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको उल्लेख छ।
बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको उल्लेख छ ।
राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरुले माग गरे बमोजिमको टिओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महसुल विश्लेषण गर्ने बिल विजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरु समयमै भएको छैन । जसका कारण महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिएको उल्लेख छ ।
प्राधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुसारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समय बित्दै जाँदा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानबिन गरि दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकहरुले माग गरे बमोजिमको थप महसुल सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि एकिन गरि महसुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणि हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।
लेखा समितिले शुक्रबार उद्योगी, प्राधिकरण, महालेखा, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोगसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि सभापति पोखरेलले विधि, कानुन र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने बताए । उनले कागजमा नाफा देखाएर प्राधिकरण नेतृत्वले कर तिरेको बताए ।
सभापतिले छानबिन गर्ने निर्णय गराउने र बक्यौता छुट दिन लागेको भन्दै बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की परेको थियो । सभापति पोखरेलले बैठकको निर्णय सुनाउनुअघि माओवादी सांसद मोदीसँग विवाद भएको थियो ।
सांसद मोदीले प्राधिकरणको कुरामा विमत्ति राख्नुपर्नेमा उद्योगीको पक्षमा समिति देखियो नि! भनेपछि सभापति पोखरेल क्रुद्ध बनेका थिए । उनले भाषालाई मिसप्लेस नगर्नू भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।
सांसद मोदीले भने उद्योगपतिबाट बक्यौता उठाउनुपर्ने, लाल आयोगले पहिले नै निर्णय गरिसकेको विषयलाई तोडमोड गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि सभापतिले ‘तपाईं किन डराउनु भएको ?’ भनेर व्यक्ति रुपमै प्रश्न गरे । त्यसपछि मोदी र सभापतिबीच ५ मिनेटजति चर्काचर्की भयो ।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ । उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
लेखा समितिको यो प्रतिवेदनले उद्योगीको पक्षमा रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
दिनेश खड्का
