वितरण केन्द्रलाई प्राधिकरणको पत्रः सबै उद्योगको लाइन आजै जोडिदिनू

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्न वितरण केन्द्रहरुलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले वितरण केन्द्रहरुलाई आजै (मंगलबार) लाइन जोड्न पत्राचार गरेको हो ।

‘मैले भर्खरै सञ्चालक समितिको निर्देशनसहितको पत्र पाएँ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि वितरण केन्द्रमा पठाएँ,’ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरुले पुन:  लाइन जोड्न दस्तुर तिर्नुपर्छ । उहाँहरुले रिकनेक्सन दस्तुर बुझाए आजै जोडिन्छ । सबै उद्योगको सकेसम्म आजै जोड्न भनेको छु ।’

तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा आजै ६ वटै उद्योगको लाइन जोडिने

सञ्चालक समितिको निर्देशनका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले  तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुन: बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अघि बढाउने गरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार उद्योगहरुको विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।  आइतबार विद्युत नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणको सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा लाइन जोड्ने सहमति भएपनि निर्णय हुन सकेन । बैठकले

 प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शर्तसहित उद्योगमा लाइन जोड्ने  माइन्युट तयार पार्ने जिम्मा दिएको थियो ।  मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बसेर माइन्युट तयार पारेका हुन् । उक्त माइन्युटमा ८ मध्ये ५ जना सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेपछि लाइन जोड्ने निर्णय भएको छ ।

उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा २ जना सञ्चालकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,  अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो । आजै सबै उद्योगको लाइन जोडिनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिक रुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।