वर्षेनी असार लागेपछि मात्रै किन बढ्छ विकास खर्च ?

बजेट सक्ने हतारोमा सरकार



काठमाडौं । वर्षेनी असार लागेपछि मात्रै सरकारलाई बजेट सक्ने हतारो हुने गरेको छ । असार लागेपछि बजेट सक्ने हतारो विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि देखिएको छ ।

सरकारले बजेट निकासा गरे अनुसारको खर्च अरु समयमा गराउन नसक्ने र असार लागेपछि प्रक्रिया छोट्याउँदै जसरी पनि खर्च गर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि उस्तै देखिएको छ । असारसँगै वर्षातको समयमा हुने कामको गुणस्तर नहुने भन्दै वर्षेनी असारे विकासको आलोचना हुने गरेको छ । तैपनि असारमै गरिने खर्च भने अन्य महिनाको तुलनामा वर्षेनी बढिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्मको विकास निर्माणको लागि छुट्टाइएको पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस्तो खर्च असार १३ गेतसम्मको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यो वर्षको लागि सरकारले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि असारको दोस्रो सातासम्म पनि ५० प्रतिशत खर्च पुर्याउन सकेको छैन ।

तर, असारमा भएको खर्चको गतिले आगामी १५ दिनपछि यो वर्षको खर्च पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका वर्षहरुमा झै यो वर्ष पनि सरकारले गर्ने भुक्तानीमा भएको ढिलाइले निर्माण भइसकेको आयोजनालाई भुक्तानीमा ढिलो भएको छ ।

एकातिर विकासे आयोजनाले पैसा नपाउँदा कामै ढिलो हुन्छ भने अर्कोतर्फ पाएको पैसा पनि आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा मात्रै आउने भएकोले यही बेला खर्च बढी हुने गरेको देखिएको छ ।

जति कामको जिम्मा दिएको छ त्यो भने वर्षेनी सक्ने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारले सिस्टम नै बनाउन नसकेको र आयोजनालाई बजेट पनि दिन नसकेका कारण खर्च हुन नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले दिने पैसा पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जति आउँछ त्यही अनुसारको काम हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले धेरै योजनामा पैसा नपुग्ने गरी बजेट राखिदिएको छ । योजना बनाउँदै कम पैसा राखेर बनाउने गरेका कारण एकातर्फ काम हुँदैन । वर्षान्तमा हुने काममा पनि अरु काम नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर भएर आएको बजेट खर्च भइरहेको छ ।’

एउटा आयोजनालाई २ वर्षको लागि २० करोडको बजेट आवश्यक पर्दा पहिलो वर्ष १० करोडभन्दा निकै कम बजेट दिने आउँछ । जसका कारण एकातर्फ काम हुँदैन भने अर्कोतर्फ अन्तिम समयमा कहीँ कतैबाट तानतुन गरेर ल्याएको बजेट भएका कारण पनि असारमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारले रकमान्तर गर्ने प्रक्रियासमेत झन्झटिलो बनाएका कारण बेलैमा कामै नहुने गरेको सिंह बताउँछन् ।

कात्तिकको भुक्तानी असारमा दिइनु नै समस्या

निर्माण व्यवसायीले काम सकेर भुक्तानी लागि कात्तिकमै बिल पेश गर्दासमेत सरकारी अधिकारीले अनेकौ बहाना गरेर पैसा दिने काम चाहीँ वर्षेनी असार मसान्त नै पुर्‍याउने गरेको छ । जसका कारण अरु महिनाकोभन्दा वर्षेनी असारमा खर्च बढी हुने गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म १ खर्ब रुपैयाँ विभिन्न आयोजनाको लागि भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तो भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ छ भने गत वर्षको ४० अर्ब पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले नपाएको गुनासो उनले गरे ।

सरकारले नै विकास निर्माणको काम सकेको १४ दिनभित्र भुक्तानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर निर्माण व्यवसायीले भने काम सकिएको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी पाउन वर्षेनी असार नै पर्खनुपर्छ । जसका कारण असारमा काम नहुँदा पनि भुक्तानी भने बढी देखिन्छ ।

असार लागेपछिको दैनिक खर्च


क्लिकमान्डु