सिंहदरबार घेर्ने स्थानीय तहको चेतावनीपछि गल्यो संघ सरकार, १७ अर्ब अनुदान निकासाको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको रोकिँदै आएको समानीकरण अनुदानको १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा स्थानी तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट समानीकरणका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत रकम निकासा गर्ने मन्त्रिषरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्,’ तत्काल १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ तत्तद् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।’
सरकारले हालसम्म स्थानीय तहलाई ६४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । सोमबारको निर्णय अनुसार १६ अर्ब ९९ करोड निकासा भएमा स्थानीय तहहरुले यो वर्ष कूल ८१ अर्ब २३ करोड समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । जुन सुरु विनियोजन भन्दा ६ अर्ब १२ करोड कम हो ।
स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान निकासा गरेको संघीय सरकारले प्रदेशको भने समानीकरण अनुदान निकासा नगर्ने भएको छ ।
गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई र ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, उक्त घोषणाअनुसार समानीकरण अनुदान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
असार १० गतेसम्म समानीकरण अनुदान निकासा नभए सिंहदरबार घेर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको चेतावनी थियो । असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समानीकरण अनुदान निकासा नभएको अवस्थामा बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा देशभरका नगरपालिकाहरुको संस्था नेपाल नगरपालिका संघको तयारी थियो ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्ने ४१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
बजेट भाषणमा समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख भए पनि विनियोजन ऐनमा राजस्व उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था भएकाले लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा थप समानीकरण अनुदान निकासा गर्न नहुने अर्थका अधिकारीको सुझाव थियो ।
तर, देशमा संघीय व्यवस्था ल्याउने सशस्त्र युद्ध लडेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौति गर्दा संघीय विपरित काम आरोप लाग्ने भएकाले जसरी पनि समानीकरण अनुदान निकासा गर्नु पर्ने पक्षमा थिए ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहहरूलाई दिइने समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुने बताएको थियो ।
कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नु स्थानीय तहको अधिकार भएकाले संघीय सरकारले बकस दिएको जस्तो गर्न नहुने बताएका थिए ।
‘संघीय सरकारले बकस दिएको जस्तो गरेको छ, यसपालि पनि त्यस्तै भयो । स्रोत छैन भनेर सात प्रतिशत समानीकरण अनुदान कम गरेर दिने भन्ने कुरा आएको छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘वडाको क्षेत्राधिकारमा बजेट हाल्न नलजाउने अनि स्रोत छैन भनेर कटौती गर्ने ? यो अस्वीकार्य छ।’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले समानीकरण अनुदान १०० प्रतिशत नै चाहिने भनेर भनेको भन्दै थापाले त्यसलाई टार्न नमिल्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन भएको भए पनि मन्त्रीहरुले नमानेको बताएको उल्लेख गर्दै थापाले नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न सुझाव दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ, मेरो त मन छ तर मन्त्रीले मानेनन्,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई लक्षित गर्दै थापाले भनेका थिए, ‘यो संसदीय व्यवस्था हो, नटर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसके सिंहदरबार र बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’
क्लिकमान्डु
