प्रदेश र स्थानीय तहको ४१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रोकियो, आन्दोलनको तयारी

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान रोकेको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्ने ४१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।

गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई र ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर, उक्त घोषणाअनुसार समानीकरण अनुदान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

‘असार १० गतेसम्म समानीकरण अनुदान निकासा नभए सिंहदरबार घेर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको हल्टिमेटमपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री ज्यू समानीकरण अनुदान निकासा गर्नु पर्ने पक्षमा हुनु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने, ‘लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको र संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेकाले समानीकरण अनुदान निकासा गर्न सकिदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो ।’

बजेट भाषणमा समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख भए पनि विनियोजन ऐनमा राजस्व उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने व्यवस्था भएकाले लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा थप समानीकरण अनुदान निकासा गर्न नहुने कर्मचारीतन्त्रको सुझाव छ ।

तर, देशमा संघीय व्यवस्था ल्याउने सशस्त्र युद्ध लडेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौति गर्दा संघीय विपरित काम आरोप लाग्ने भएकाले जसरी पनि समानीकरण अनुदान निकासा गर्नु पर्ने पक्षमा छन् ।

देशभरका गाउँपालिकाहरुको संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा देशभरका नगरपालिका हरुको संस्था नेपाल नगरपालिका संघले सिहदरबार घेर्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्थानीय तह तथा प्रदेशको समानीकरण अनुदान निकासा गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कानुनी बाध्यता अनुसार हाल सबै स्थानीय तह आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा लागिरहेका छन् ।

‘समानीकरण अनुदान निकासा नभए असार १० गतेपछि सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भनिरहनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा जसरी पनि सरकारलाई ४१ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्ने दबाव छ ।’

सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ८ अर्ब पुग्यो

सरकारले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्दा जेठ ६ गते संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । असारमा पुँजीगत तथा चालु खर्चको भुक्तानीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले वित्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सरकारलाई दबाव छ ।

असारमा राजस्वबाट बढीमा १ खर्ब ३५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ५ अर्ब, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट बढीमा २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना छ । सबै स्रोत जोड्दा समेत असारमा सरकराले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।

समानीकरण अनुदान निकासा नग‍र्दा समेत सञ्चित कोष घाटा ३ खर्ब नाघ्ने सम्भावना रहेकोमा समानीकरण अनुदान दिँदा सञ्चित कोष घाटा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने देखिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जसरी पनि समानीकरण अनुदान निकासा गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने , ‘जसले गर्दा यो वर्ष हामीले राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट लिनु पर्ने हुन सक्छ ।’

संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भएर चेक नै नसाटिने अवस्था आएमा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ ।