बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेभन्दा फरक तरिकाले संशोधन भयो भ्याट ऐन, नियमावलीमा गरियो यस्ता व्यवस्था

336
Shares

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेभन्दा फरक तरिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमा वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबार गर्नेलाई भ्याटको दायरामा आउने थ्रेसहोल्ड बढाउने उल्लेख गरेकामा सेवामात्रको कारोबार गर्नेलाई पनि थ्रेसहोल्ड बढाइएको हो ।

साविकको व्यवस्थाअनुसार वस्तु तथा सेवाको र सेवामात्रको कारोबार गने व्यवसायले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा कारोबार गर्छन् भने भ्याटमा दर्ता हुनुपथ्र्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वस्तु तथा सेवाको र सेवामात्रको वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा करको दायरामा आउन व्यक्तिगत लेखा नम्बर प्यानमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वस्तुमात्रको कारोबार गर्ने कम्पनीले वार्षिक ५० लाख र वस्तु तथा सेवा दुवैको वा वस्तुमात्रको कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि प्यान सँगसँगै भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणको क्रममा भनेका थिए, ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पुर्‍याएको छु ।’

तर, अर्थमन्त्री पुनको बोलि र व्यवहारमा निकै भिन्नता देखिएको छ । लगत्तै आर्थिक विधेयकमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा रहेका ‘बीस लाख रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘तीस लाख रुपैयाँ’ भन्ने शब्दहरु राखेर होलसेलमा व्यवस्था हेरफेर गरिदिए । बजेट वक्तव्य अनुसार वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबार गर्नेको हकमा थ्रेसहोल्ड बढाए पनि सेवामात्रको कारोबार गर्नेलाई २० लाख यथावत् राख्नुपर्ने थियो ।

पूवअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वक्तव्यमा भनेका र व्यवहारमा गरेका कुरा फरक हुनुलाई बेइमानी, अपारदर्शी र मुर्ख बनाउने काम भनेका छन् ।

आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था

अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को ३ वटा नियम संशोधन गरेर २० लाखको सट्टा ३० लाख बनाइको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा गरिएका अरू संशोधन

जसअनुसार वार्षिक ३० लाख कारोबार गर्नेले योजनासहित व्यवसाय थाल्नेले भ्याटमा दर्ता गराउनु पर्ने नै छ । यसरी दर्ता हुन सम्बन्धित कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

यसबाहेक विगत १२ महिनामा वस्तु, ढुवानी साधन भाडा, वा ढुवानी सेवाको हकमा ५० लाख र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा ३० लाखसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कारोबार दर्ता गराउनुपर्ने छैन । यसरी कारोबार दर्ता गराउनु नपर्ने व्यक्तिले ३० लाखसम्मको कारोबारमात्र भएकाले दर्ता हुनु नपर्ने भन्ने सूचना सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ ।

यसैगरी वार्षिक कारोबार ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्न गएमा त्यसरी नाघेको ३० दिनभित्र भ्याटमा दर्ता भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।