बजेटमा ४ वटा आयोग, कुन कस्ता ?

काठमाडौं । हरेक बर्ष सरकारले ल्याएका बजेटमा विभिन्न आयोग निकै प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन ।

यो पटक पनि अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको बजेटमा विभिन्न ४ वटा आयोग बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री पुनले आगामी आवका लागि संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा आयोग ४ ठाउँमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री पुनले जनाए ।

यस्तै विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्‍वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने छ । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्‍चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइने भएको छ । उच्च शिक्षाको लागि २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यवहारिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ । अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकीकृत रूपमा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।