वित्तीय अनुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय नै बेरूजुको अखडा

काठमाडौं । देशभरका निकायलाई वित्तीय अनुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय नै बुरूजुको अखडा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी हिसाबकिताब नमिलेको रकम अर्थ मन्त्रालयको छ ।

महालेखाका अनुसार मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको फेला परेको हो । मन्त्रालयगत कुल बेरूजु ४६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँमध्ये अर्थमन्त्रालयको ५४.७४ प्रतिशत छ । दोस्रो धेरै बेरूजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २५.९९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने तेस्रो धेरै बेरूजु अनुपात सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ६.७१ प्रतिशत छ ।

अर्थको हिस्सा २५ अर्ब ४७ करोड छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२ अर्ब ९ करोड र सञ्चारको ३ अर्ब १२ करोड छ । अर्थको १७ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएकामा १.४८ प्रतिशत बेरूजु पाइएको हो । सबैभन्दा बढी बेरूजु सञ्चारको २० प्रतिशत देखिएको हो ।

मन्त्रालयगत कुल बेरूजुलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको हिस्सा २.१९, सहरी विकासको १.१९, खानेपानीको १.६४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १.३०, गृह मन्त्रालयको १.१६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनको ०.८३, परराष्ट्रको ०.८३ र अन्यको २.५८ प्रतिशत छ ।

संघीय १० मन्त्रालयको कूल बेरुजु ९७.४२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजी हुने १०३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन् । गत वर्ष ३ हजार २७७ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १ हजार २७९ कार्यालय(३९.०३ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २७० को लेखापरीक्षण गर्दा ३७९ कार्यालय(२९.८४ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको(बक्यौंदा समेत) लेखापरीक्षणबाट १ लाख ९२ हजार ५८३ दफा बेरुजु देखिँदा ७४ हजार १२८ दफा सैद्धान्तिक र १ लाख ५ हजार ५ दफा लगती बेरुजु देखिएको हो ।

संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ उक्त वर्ष लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फका २९ मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गतका कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा ३४ करोड १२ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १९ मन्त्रालय र निकायअन्तर्गतको कार्यालयले १६ करोड ९ लाख र अन्य निकायले १९ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख, प्रदेश सरकार मातहतको निकायकाले १८ करोड ९४ लाख र स्थानीइ तहकले १ अर्ब २८ करोड ९१ लाख असुल गरेका छन् । त्यसैगरी गत विगतको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा ३५ करोड ५३ लाख असुल हुँदा समग्रमा लेखापरीक्षणबाट २२ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ असुल भएको पाइएको छ ।