सरकारलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दियो ८२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले तीनै तहको सरकारलाई विभिन्न ८ शिर्षकमा ८२ बुँदे सुझाव दिएको छ । आइतबार ६१ औ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

कार्यालयले शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासनमा विषयमा ८२ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

महालेखालले शासकीय प्रबन्धमा ९ वटा सुुझाव दिएको छ । जसमा कानुन निर्माण, स्रोत बाँडफाँट र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता हुनुपर्ने, समसामयिक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने, साझा अधिकार सूचीका कानुन तर्जुमामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता हुनुपर्ने, कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, राजनीति र प्रशासनबीच अन्तरसम्बन्ध र सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तता मार्फत संवैधानिक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, फैसला तथा निर्णय कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता ल्याउनुपर्ने र सार्वजनिक संस्था र नियमनकारी निकायको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तर्फ ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको मापन र राजस्वको प्रक्षेपण वस्तुपरक बनाउनुपर्ने, तीनै तहको कराधारलाई दिगो र फराकिलो बनाउने, राजस्व परिचालनका सबै आयामको अवलम्बन तथा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने, बजेट र बधार्थ खर्चबीचको अन्तर न्यून गर्नुपर्ने, नगद प्रवाहको पूर्वानुमान गरी सार्वजनिक खर्च भुक्तानी सन्तुलित बनाउनुपर्ने, रकमान्तर तथा स्रोतान्तरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, सबै विकास सहायता परिचालन बजेट प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र उत्पादनमूलक बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा व्यावसायिक कुशलता ल्याउनुपर्ने र लेखापालन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

महालेखाले विकास व्यवस्थापन तर्फ ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । यस्तै आवधिक, वार्षिक र त्रैमासिक लक्ष्य र सोको उपलब्धि मूल्यांकन गर्नुपर्ने, बजेट कार्यक्रम र उपलब्धिलाई व्यक्तिगत जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटबिच तादम्यता गर्नुपर्ने, आयोजना बैङ्कबाट मात्र आयोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिवाट भएका निर्माण कार्यहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितता हुनुपर्ने, आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनमा परामर्शदाता माथिको अधिक निर्भरता घटाउनुपर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायबीच अन्तर समन्वय कायम गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने,
कार्यक्रम खरिद योजना र यसको समयसीमालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा आधुनिक प्रविधि र विधिको उपयोग गरी लागत प्रभावी बनाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्र तर्फ १० बुँदे सुझाव रहेको छ । लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, व्यापार सन्तुलनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरूको पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय लेखामा समेट्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र दिगोपनामा जोड दिनुपर्ने, कर प्रशासनलाई थप चुस्त र करदातामैत्री बनाई राजश्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, वित्तीय संसाधनको पारदर्शी परिचालन गर्नुपर्ने, सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँग गहन साझेदारी विकास गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन तर्फ १० बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल र व्यवस्थित हुनुपर्ने, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र परिचालनमा कार्यकुशलता ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख, उपयोग र उचित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, उपयोग नहुने अवस्थामा रहेका सम्पत्तिको निःसर्ग गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिँदा लिज कार्यनीतिको परिपालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक सम्पदा एवं सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्दै अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको समानुपातिक उपयोग गर्नुपर्ने, निर्मित संरचनाको संचालन र भौतिक अवस्था जि. पी. एस. मा आवद्ध गर्ने सुझाव रहेको छ ।

महालेखाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० बुँदे सुझाव दिएको छ । सूचना प्रविधिको आवश्यकता तथा लाभ लागत विश्लेषण गरी खरिद, प्रयोग र उपयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, प्रणाली खरिदका लागि मापदण्ड तथा नर्मूस तयार गर्नुपर्ने, प्रणालीमा पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत वा अन्तरआवद्ध गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रणालीहरूको नियमित सञ्चालन, मर्मत सम्भार र अद्यावधिक गरी विश्वसनीय बनाउनुपर्ने, प्रणाली सञ्चालनमा दिगोपनाका लागि क्षमता विकास मार्फत स्थानीयकरण गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग र यसबाट सेवाप्रवाहमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग र सोको लाभ सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा गरेको खर्च, यससँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको निःसर्गलाई वातावरणमैत्री बनाइनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै महालेखाले सार्वजनिक प्रशासन तर्फ ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि समयानुकूल कानुन तर्जुमा एवं संशोधन गर्नुपर्ने, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याइन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि नागरिक सचेतना र पृष्ठपोषणको विधि तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक तथा नतिजामुखी बनाउनुपर्ने, कर्मचारी दरबन्दीलाई कार्यजिम्मेवारीसँग आवद्ध गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मानव संसाधनको विकास गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, छरितो संरचना, बहुसीपयुक्त जनशक्ति र प्रविधिमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने,
सार्वजनिक निर्माण र सेवाको सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, शुल्क, प्रक्रियालगायतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, लक्षित वर्ग अनुदान वितरणलाई लाभग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने, नैतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

महालेखाले सुशासन तर्फ १० बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा पदीय आचरण, निष्ठा र सदाचारिता, अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना हुनुपर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई स्पष्ट पारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्नुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सबै निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याइन गरी दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी प्रदान गर्दा नेतृत्व क्षमता र वित्तीय अनुशासन पालना स्थितिको मूल्याकन गर्नुपर्ने, निर्णय प्रकृयामा पारदर्शिता, एकरूपता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, पेशागत व्यावसायिकता र सकारात्मक सोचलाई कार्यजिम्मेवारीको अंग बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधे उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।