गिरीबन्धु टि-इस्टेटको ३४४ बिघा जग्गा प्रकरण: ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो

काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली सरकारको विवादीत निर्णयविरुद्ध गिरीबन्धु टि-इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उधारो शर्तयुक्त निर्णय भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

झापास्थित गिरीबन्धु टि-इस्टेटअन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको पूर्णपाठमा ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भनेको हो ।

गिरीबन्धु टि-इस्टेट प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट माघ २४ गते उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । त्यसै मुद्दाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा जग्गा ‘सट्टापट्टाको अनुमति दिइने’ भनिए पनि ‘दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गरिने वस्तु अनिश्चित रहेको’ व्यवहारले सट्टापट्टाको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने व्याख्या गरिदिएको छ ।

‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा सो निर्णयलाई उधारो शर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु तर्कसंगत हुन्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

ओली सरकारले भूमि ऐन २०२१ मा रहिआएको कानूनी प्रबन्ध नै बदलेर जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन सरकारले केही ठूला व्यवसायीको अनुकुलतमा ऐन र नियमावली हेरफेर गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझ्ने गरि ऐन, नियमावली संशोधन गरि सरकारद्धारा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अर्याल सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनको दाबी बमोजिम सर्वोच्चले गिरीबन्धुका पक्षमा जग्गा साटफेर गर्न दिने निर्णयमा कहीँकतै पनि औचित्य साबित हुन नसकेको, कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून अनुकूल नहुने व्याख्या गरेको छ ।

ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

पूर्णपाठका अनुसार सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त (जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन ।

“तर, जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यसलाई सरकारको इच्छाधिन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्छ,” पूर्णपाठमा लेखिएको छ ।

गिरीबन्धु टि-स्टेटका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, सतिशकृष्ण खरेल, भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए ।