सुशासन मुख्य एजेण्डा बनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरु यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनका नाराहरु धेरै समेटिने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६ औं योजनाको सोच सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि भएकाले सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने विषय समेटिन लागेका हुन् ।

अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कीत अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, सरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने, सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हुने वातावरण बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने स्रोतले जानकारी दियो ।

उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धी गर्ने र उत्पादनशील रोजगार, मर्यादित श्रम र दिगो समाजिक सुरक्षा बढाउने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न गुणस्तरिय पुर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली विकास गर्ने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्दै समतामुलक समाज निर्माणमा जोड दिने विषय समेटिए पनी गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारीका अवसर कसरी बढाउने भन्ने विषयमा कुनै योजना समावेस छैन ।

कार्बन उत्सर्जनमा जोड दिँदै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रिय हुने विषय, पर्यटकिय पुर्वाधारमा लगानी बढाउने, काठमाडौं स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुविधासम्पन्न टर्मिलन भवन बनाउने देखि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने पुरानै विषय समेट्दै तयार भएको नीति तथा कार्यक्रम खासै नयाँ विषय नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक सचिव बताउँछन् ।

‘भष्ट्राचार न्यूनीकरणमा जोड दिने र विधिको शासन स्थापित गर्नेमा जोड दिने धेरै विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने , ‘सुशासन कायम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस योजना भन्दामा नारा बनाउन जोड दिइएको छ ।’

विगत देखीनै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा हुँदै आउने सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने छ ।

‘यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेनाले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा बुटवल धागो कारखाना पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका छन्,’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘ धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्न लागिएको कार्यक्रममा कपास खेतिलाई प्रवर्धन गर्ने विषय समेटिएको छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक नारा बन्न सक्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।’

गत वर्ष घोषणा भएको कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने विषयले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।

‘यो नीति तथा कार्यक्रम राजनीति नेतृत्वको भिजन भन्दा पनि सोह्रौ योजनाको मस्यौदा, हामीले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता राजनीतिक नेतृत्वको सामान्य मार्गदर्शनमा तयार हुन लागेको हो,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘सरकार दिगो हुने वा नहुने भन्ने विषय चर्चामा आएपछि दिर्घकालिन आर्थिक सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीसँगै समय छैन । सहकारी प्रकरणले संसद अवरुद्ध छ । यस्तो अवस्थामा रुपान्तरकारी नीति बन्न सक्दैन् । ’

सहकारी प्रकरणले संसदका गतिवधी प्रभावित भएपनि विषयगत मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।

१ गते नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना न्यून

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नु पर्ने माग गर्दै संसद बैठक अबरुद्ध गर्ने निर्णय गरेकाले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गत बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार नीति तथा सार्वजनिक हुने यकिन छैन ।

वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जेठ १ गते दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिएन् ।

तर, शुक्रबार बसेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संसदलाई जानकारी नै गराउन नपाएकाले जेठ १ गते ३ बजे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने सम्भावना छैन ।

यस्तै, शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा सहकारी पिडितलाई न्याय दिन संसदिय छानबिन समिति बन्नु पर्ने अडान सहित नेपाली कांग्रेसले वेल घेराउ गरेपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधी सभाको बैठक जेठ १ गते ६ बजेसम्मका लागि स्थगति गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार जेठ १ गते ३ बजे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृह मन्त्री रबि लामिछाने सहित श्रम मन्त्री डिपी अर्याल लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिर्ष नेतृत्व सहकारीलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।

बिहीबारको संसद बैठकका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधी सभा सदस्य गगनकुमार थापाले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी हिनामिनामा संलग्न रहेको कयौं प्रमाण भेटीएको भन्दै संसदीय छानबीन समिति गठन गर्दै सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्ने बताएका थिए ।

‘नेपाली कांग्रेस सदन चल्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छ। यसभन्दा अघि हामी आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा विधेयकहरु पारित होस् । लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर धेरै कुरामा गम्भीर भयौं । निजामति ऐन लगायत कतिपय कराहरु सदनमा जाओस् भनेर हामी गम्भीर भयौं । हाम्रो जम्मा एउटा कुरा थियो । अहिले पनि त्यही कुरा छ ।सहकारीको ठगीका सम्बन्धमा यो सदनले छानबिन समिति बनाओस् ,’ थापाले प्रतिनिधी सभाको बैठकमा भने, ‘अब नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट, संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म अब सदनको कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढ्दैन । यसको जिम्मेवार हामी हैनौं । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’

आगामी २ दिनमा कुनै राजनीतिक सहमति नभए नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने सम्भावना नभए पनि आफूहरुले १ गते नीति तथा कार्यक्रम तयारी हुन्छ भन्ने आधारमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।