सहकारीबाट रवि पत्नी निकिताको राजीनामा गायब, अनुगमन गर्ने कर्मचारीलाई पूर्वमन्त्रीको दबाब
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल संलग्न सहकारी संस्थाले कानून उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
२०७९ चैत २१ गते काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको टोली उक्त सहकारी अनुगमनमा पुगेको थियो । निकिता पूर्वउपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कानूनबिपरित कार्यक्षेत्र नभएको स्थानमा कार्यालय सारेको तथ्य फेला परेको छ।
उक्त सहकारीको ठेगाना काठमाडौं महानगपालिका वडा नम्बर ३ रहेको थियो । तर, अनुगमनमा जाँदा सहकारी दर्ता भएको स्थान अर्थात ३ नम्बर वडामा नभएर १० नम्बर वडा बिजुलीबजारमा कार्यालय रहेको पाइएको छ । उक्त सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा समेत काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा जानकारी नगराएको पाइएको छ।
महानगरपालिकाले पहिलो पटक ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारीले विभागको अनुमतिबिना कार्यालय स्थानान्तरण गरेको पाइएको हो ।
सहकारीमा अनुगमन गर्न जाँदा महानगरका प्रतिनिधिलाई संस्थाका प्रतिनिधिले असहयोग गरेको अनुगमन अधिकृतहरुको भनाइ छ । सहकारीमा उपाध्यक्ष रहेकी निकिता पौडेलले संस्थाबाट राजीनामा दिएको केही समयअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले बताएका थिए । सहकारी पीडितले काठमाडौंको माइतीघरमा गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफ्नो कुनै सहकारी नरहेको र निकिता उपाध्यक्ष रहेको सहकारीबाट पनि राजीनामा दिइसकेको बताएका थिए ।
तर, निकताले उक्त सहकारीबाट दिएको राजीनामा भने फेला पर्न सकेको छैन ।
निकिताले सहकारीको उपाध्यक्षबाट २०७७ साल असोज ८ गते राजीनामा दिएर २०८० साल असार ९ गते अर्थात् ३ वर्षपछि स्वीकृत भएको भनिएको राजीनामा पत्र हराएको छ ।
महानगरपालिकाले असार पहिलो साता सहकारीलाई निकिताको राजीनामा बारे प्रश्न गर्दै साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पत्र पठाएको थियो । महानगरको सहकारी विभागको पत्रको जवाफमा उक्त सहकारीले निकिताले २०७७ असोज ८ गते राजीनामा दिएको र २०८० असार ९ गते राजीनामा स्वीकृत भएको जवाफ महानगरमा पठाएको थियो ।
तर, अहिले महानगरपालिका अनुगमनमा निकिताले राजीनामा दिएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको कुनै पनि कागजात फेला नपरेको महानगर स्रोतको भनाइ छ ।
अनुगमनमा सहभागी महानगरका एक अधिकारीकाअनुसार उक्त सहकारीबाट ठगिएँ भनेर महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी परेलगत्तै निकिताले राजीनामा दिइसकेको भनिए पनि त्यसलाई पुष्टी गर्ने कागजात भने भेटिएको छैन ।
पौडेल उपाध्यक्ष भएको समयमै सहकारीले बचतकर्तालाई ५ करोड ठगेको भन्दै २०८० को असारको सुरुमै उजुरी परेको थियो।
बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै असार ५ गतेअघि नै ५ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेका थिए । जुन रकम अहिलेसम्म सहकारीले बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको छैन ।
उपाध्यक्ष रहँदा निकिताले बिनाधितो ५० लाख रुपैयाँ प्रयोग गरेको पाइएको महानगरको दाबी छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीमा धेरै ठगीको गुनासो बढेपछि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अनुगमनलाई तीब्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोही निर्देशनअनुसार नै महानगरको सहकारी विभागले साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो ।
विभागले अनुगमन गरेर सबै सहकारीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । ४० वटा संस्थाको अनुगमन गर्न लागेको महानगरले ८ वटा संस्थाको अनुगमन गरेर पहिलो चरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म महागुथी बहुउद्देश्यीय सहकारी, अग्रिम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारी, साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी, पर्यटन व्यवसायी विकास बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन महानगरले गरिसकेको छ ।
महानगरले सोमबार(आज) पनि अर्को एक सहकारी र यही साताभित्रै आठौं नम्बरको सहकारीको अनुगमन गरेर आगामी साता ८ वटा संस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग महाशाखा प्रमुख सुशिल सुवेदी महानगरले सहकारीको अनुगमन गर्न थालेपछि विभाग उजुरी आउनेक्रम घटेको बताउँछन् । विभागले आफ्नो संस्थामा अनुगमन गर्ने भएपछि कतिपय सहकारीले बचतकर्तालाई राखेर आफैं हिसाब मिलान गर्न थालेको पाइएको उनले बताए ।
विभागले राम्रोसँग चलेका, समस्यामा रहेका सबैखाले संस्थाको अनुगमन गरेको उनले बताए । विभागले ८२ वटा सूचक बनाएर अनुगमन गरेको र अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदन ढुक्क भएर कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
‘महानगर अन्तर्गतको सहकारी विभागले अहिले गरेको अनुगमन ‘होल बडी चेकअप’ हो । मिलेसम्म हामी अनुगमन गरेका संस्थाको उपचार गर्छौं,’ सुवेदीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उपचारले मात्रै नपुग्ने भयो भने केही संस्थाको अप्रेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
महानगरपालिकाले काठमाडौंका सहकारीको अनुगमन गर्न थालेपछि उच्च राजनीतिक तहबाट दबाब आइरहेको अनुगमनमा सहभागी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘कतिपय अवस्थामा पूर्वमन्त्रीको समेत फोन आएको छ’ स्रोतले भन्यो,’ अनुगमनलाई प्रभावमा पार्न खोजिएको होला सायद्।’
अनुगमन गर्दा कुनै संस्थाले गलत गरेको पाएमा कानूनअनुसार निर्ममरुपमा कारबाही गर्न महानगर तयार रहेको अनुगमन समितिको सदस्य सचिव समेत रहेका सुवेदीले बताए ।
‘विभिन्न सहकारी संस्थाको अनुगमनमा जाँदा विभिन्न फोन आउने गरेका छन् । त्यसलाई हामीले सामान्य रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने ‘गलत गर्ने संस्थाका बारेमा जसले फोन गरे पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकैले रोक्ने छैन । फोन गरेर अनुगमन रोकिने, वास्तविकता लुक्ला कि भनेर कोही कसैले, जति नै उच्च अधिकारीहरुले पनि नसोचे हुन्छ ।’
हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रमा १९२५ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
सोभित थपलिया
