प्रचण्डबाटै संघीयतामाथि ‘प्रहार’, गणतन्त्रप्रति चुलिँदै असन्तुष्टि

काठमाडौं । कथित मर्यादाक्रम सूची नागरिकको लागि अपमान-पत्र हो । अक्षर जे लेखे नि अर्थ यसको एकै छ- ‘हेर प्रजा हो ! तिमेरु मर्यादाहीन तुच्छ मानव हौ । हामी मर्यादायुक्त विशिष्ट महामानव ।’

राष्ट्रियसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सोमबार कार्टुनिस्ट रवि मिश्रले लेखेको फेसबुक स्टाटस हो यो ।

नेपालको संविधानले नै माथिल्लो तहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा मिश्रले कार्टुनिस्टलाई नयाँ सूचीमा नराखेका कारण सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखेका होइनन् बरु सत्तामा पुगेपछि आफूलाई महान् र उपल्लो कोटीको देख्ने र नागरिकलाई चरम बेवास्ता गर्ने निकृष्ट शैलीको धज्जी उडाएका हुन् । मर्यादाक्रमभन्दा पनि नेता, नेतृत्व, सत्ता र ‘शासक’को प्रवृत्तिविरुद्ध प्रहार गरेका हुन् । तथापि, व्यंग्यकारका अभिव्यक्तिका अनेकन् अर्थ हुनसक्छन् ।

नागरिककै बलमा देशमा पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि हरेक नेतृत्वले तिनै नागरिकलाई ‘तुच्छ’ मान्ने गरेका छन् । संविधानले नै एउटा मर्यादाक्रम निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा अर्को कानुन ल्याएर मर्यादाक्रम मिलाउन खोज्नुलाई अधिकांशले ठिक मानेका छैनन् ।

देशमा रोजगारी सिर्जनामा सिन्को भाँच्ने रहर २०७६ पछिका कुनै सरकारले गरेका छैनन् । फलतः आफन्त र परिवारका सदस्यलाई रुवाउँदै दैनिक बिदेसिने युवाको लर्को सयौंबाट हजारौंमा पुगेको छ । यातायात, राहदानी, मालपोतसम्बन्धी सरकारी अड्डाहरु यातना गृहभन्दा कम छैनन् ।

नागरिकलाई सेवा दिने मामलामा सधैं उदासीन रहने नेताहरु आफ्नो मानप्रतिष्ठा र सेवासुविधाप्रति भने निकै सचेत छन् । त्यसका लागि देशको मूल कानुन संविधानको धज्जी उडाउन उनीहरु हरसमय तयार रहने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यसैको उदाहरण हो । सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको सो गैरसरकारी विधेयकले संविधानको धज्जी उडाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भनिएको विधेयकले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । यही बेला मुलुकको बागडोर भने संघीयताका लागि ११ वर्ष युद्ध लडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातमा छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार अनुसूची ८ (८) ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा सुनिश्चित गरेको छ ।

यसको अर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत र माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा समान १९औं नम्बरमा राखिएको छ ।

संविधानविपरीतको यो कदमले आफूसमान हैसियतका अधिकृत र शिक्षकलाई स्थानीय तहले कसरी अनुगमन गर्छन् र नियन्त्रणमा राख्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा संघीय संविधान जारी भएयताका हरेक सरकारको काम गराइमा ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ देखिएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त संसदबाट यो विधेयक पारित नै भए पनि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुंगो छैन,’ राजनीतिक अस्थिरताप्रति संकेत गर्दै उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रयोग गर्दै र सिक्दैको शैलीमा काम भइरहेको छ, पहिला यसको स्थायित्व हेर्नुपर्छ ।’

कानुन कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै समस्या देखापरे सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर पनि समान मर्यादाक्रममा राखिएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘तथापि यसलाई जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नजरअन्दान गरेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘रेगुलेट गर्नुपर्ने निकायलाई माथि नै राखेको भए सुविधाजनक हुने थियो, समान हैसियतको हुँदा कन्फ्लिक्टचाहिँ हुनसक्छ ।’

अर्का संवैधानिक ज्ञाता डा. खिमलाल देवकोटाले भने यो विधेयकप्रति सैद्धान्तिक असहमति रहेको बताए । ‘यो विधेयकप्रति मेरो सैद्धान्तिक असहमति थियो र छ, मैले संसदमा पनि बोलेको छु,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो विधेयकमा मेरो सहमति थिएन र छैन ।’ विधेयकप्रति नै असहमति भएपछि दफा उपदफामा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल यो मर्यादाक्रमलाई वाहियात मान्छन् । ‘माथिल्लो तहको प्रोटोकल मिलाउनुपर्ने कुरा संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘त्यसकारण मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि जसरी कानुन नै ल्याइँदै छ, यो वाहियात छ, यो कुनै पनि कोणबाट आवश्यक छैन ।’

असोज पहिलो साताको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनपछि सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने सहमति जनाएको थियो । शिक्षकहरुले स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, शिक्षकमाथि स्थानीय तहले गर्ने कारबाही पुनरावलोकन गर्न पाउने प्रावधान विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा थप गर्ने सहमति गरेर थामथुम पारिएको थियो ।

‘प्रचण्ड कठपुतली’

संघीयता र गणतन्त्रको माया सबैभन्दा बढी कसैलाई छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ र हुनुपर्छ । तर, प्रचण्डबाटै पटक-पटक संघीय संविधानका मर्ममाथि प्रहार भइरहेका छन् ।

कात्तिक १२ गते सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ विरुद्ध बागमती सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाए पनि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकेर अलग गर्न खोजेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रचण्डले अघि सारेको नारा थियो- घरघरमा सिंहदरबार । नारा घन्किएको ६ वर्ष बितिसकेको छ तर संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार नागरिकले अझै महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

आमनिर्वाचनको पाँच बर्से अवधि पूरा भएर दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ । अघिल्लो अवधिमा देशको कार्यकारी भूमिकामा रहन नपाए पनि २०७९ पछि उनकै हातमा डाडुपन्यु आएको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा उनका कदम उत्साहजनक देखिँदैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना बित्दै गर्दा नागरिकमा संघीयता र गणतन्त्रप्रति एकप्रकारको निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरु सन्तुष्ट छैनन् । दसैंको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको बताए । ‘संघीयतामा थुप्रै प्रशासनिक जटिलताहरु छन्, संघीयता लागू भएपश्चात प्रदेशमा कानुनहरुसमेत आवश्यकताअनुसार बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेशका धेरै असन्तुष्टि छन् । तर, ती असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संघीय सरकार तयार देखिँदैन । संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहेको अन्तर प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था छ ।

तर, अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न र समस्या निराकरणमा जुट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता देखिँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४१ महिनामा जम्मा एकपटक बोलाएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रचण्डले १० महिनादेखि बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । तर, संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारले छाती फराकिलो पार्न सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक खनाल स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने सवालमा खासै समस्या नभए पनि प्रदेश र केन्द्रका विषयमा ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि प्रदेश संरचना नयाँ हो तर प्रदेशलाई शासकीय अधिकार प्रदान गर्न र कानुनी रुपमा बलियो बनाउन ठूलो दलका कुनै पनि नेता तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘यसप्रकारको संघीयताको काम छैन, यस्तो संघीयता खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजनीतिक शक्ति नै नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा प्रचण्ड कठपुतली हुन्, आफूभन्दा दुई ठूला दल हुँदाहुँदै उनले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन्,’ खनालले भने ।

जीवनको ऊर्जाशील समय ‘समानता’को लडाइँमा बिताएका प्रचण्ड उत्तरार्धमा भने शासक र नागरिकबीच गहिरो खाडल सिर्जना गर्न उद्यत देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसले प्रचण्ड आफैंसँग हारिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।