‘कन्ट्री रेटिङ’ देखि किन भाग्दैछ सरकार ?

कन्ट्री रेटिङका लागि सरकारले ४ वर्षअघि नै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, कहिले कोरोनाभाइरस महामारी त कहिले आर्थिक सुस्तताका कारण कम स्कोर आउने त्रासमा रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार हिच्किचाइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी भित्र्याउने एउटा आधार कन्ट्री रेटिङलाई बनाएको र दक्षिण एसियाका अधिकांश देशले रेटिङ गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले अब कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौं । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायदेखि विदेशी लगानीकर्ताले पनि हिजोआज कन्ट्री क्रेडिट रेटिङलाई लगानी या फन्डिङको एउटा आधार बनाउने गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई उत्ति महत्व दिएको छैन ।

सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई महत्व नदिनुको एउटै कारण हो- अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रास । त्यही त्रासका कारण २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको मौका पारेर स्थगन गरिएको रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार अझै तयार देखिएको छैन ।

नेपालमा कन्ट्री रेटिङको चर्चा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सुरु भएको हो । तर, चर्चा त्यसै सेलायो । रेटिङकै प्रक्रिया अघि बढाउन भने महतले पनि त्यति चासो देखाएनन् ।

मुलुकको क्रेडिट रेटिङका बारेमा निजी क्षेत्रले समेत आवाज उठाइरह्यो । मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको तर्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरे । रेटिङ भए उद्योग कलकारखानाका साथै जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन सक्ने उद्यमी तथा अर्थविद्हरुले बताए ।

कन्ट्री रेटिङ गर्नुपर्नेमा सबैको मतो मिलेको बुझेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा स्थान दिए । सबैतिरको प्रतिक्रियासँगै मुलुकको रेटिङ नभएकाले पर्याप्त विदेशी लगानी भित्र्याउन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ साउन अन्तिम साता ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गर्‍यो । राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक कार्य विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार कार्की, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं सदस्य थिए ।

समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गर्‍यो र फिचलाई छान्यो । फिचबाट रेटिङ गराउने समितिको निर्णय अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अनुमोदन भयो ।

अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डन दुवैतिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको फिच रोज्नुको तर्क समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाएको थियो । अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा दिइयो ।

दक्षिण एशियामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकले रेटिङ गराइसकेको परिप्रक्ष्यमा नेपाललाई रेटिङ गराउन हतारो थियो । रेटिङ नहुँदा नेपालको लगानी सम्भावनाका बारेमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय थियो । तर, फिचले रेटिङको जिम्मा पाएको ३ महिना नबित्दै देश विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पर्‍यो ।

त्यसबेला रेटिङ प्रक्रियालाई अघि बढाउन सम्भव थिएन । अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्यो । दुई वर्ष कोरोना कहरमै बित्यो । कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अर्को वर्ष २०७७/७८ मा धनात्मक त भयो तर २.७ प्रतिशतभन्दा माथि आउन सकेन ।

२०७८ पुसदेखि अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्‍यो । कर्जा प्रवाह अप्रत्यासित ढंगले सुस्तायो । चालु खाता घाटा बढ्यो । डरल सञ्चिति घट्यो । सरकारले डलर सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । आयात व्यापारमा गिरावट आउँदा भन्सार राजस्वमा दबाब पर्‍यो । गत वर्ष कुल राजस्व १० खर्ब १० अर्ब अर्थात् संशोधित लक्ष्य ११ खर्ब ७९ अर्बको ८५.६७ प्रतिशतमात्र राजस्व उठ्यो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पहिलो महिनाबाटै राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार भए पनि आन्तरिक आर्थिक चहलपहल निकै सुस्त छ । कर्जा प्रवाह गत वर्षको भदौको तुलनामा केही सकारात्मक भए पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा निकै न्यून छ ।

यस्तो अवस्थामा कन्ट्री रेटिङ गर्न नहुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनीराम शर्मा कोभिड-१९ लगत्तै अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला कमजोर नतिजा आउन सक्ने भयले क्रेडिट रेटिङ नगराएको बताउँछन्।

‘विश्व जगतमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पर्ला भनेर रेटिङ प्रक्रिया रोकिएको हो,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘त्यसपछि फेरि काम अघि बढेको छैन । अब काम अघि बढ्दा त्यसबेलाकै स्टाटसबाट अघि बढ्छ ।’ कन्ट्री रेटिङका विषयमा बेलाबेला छलफल भने भइरहेको उनले बताए ।

विज्ञ र निजी क्षेत्रको यस्तो धारणा

सरकार कमजोर स्कोर आउने त्रासमा देखिएका बेला अर्थविद्हरु एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु भने कन्ट्री रेटिङ गराउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल कन्ट्री रेटिङका विषयमा सरकार उदार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामी अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा ग्राजुएसन हुँदैछौं, बहुपक्षीयभन्दा पनि द्विपक्षीय सहयोगमा समस्या आउनसक्छ, ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा हुँदैन । विदेशी सहयोग पनि कम भएको अवस्थामा हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ,’ खनालले भने, ‘यस हिसाबले पनि कन्ट्री रेटिङ एकदमै जरुरी छ । सरकारले शीघ्रताका साथ रेटिङ अघि बढाउनुपर्छ ।’

तर, सरकारको शैली ‘लथालिंग घरको भताभुंग चाला’ भनेजस्तो भएको डा. खनालले बताए । ‘सबैतिर लथालिंग छ, कानुनी शासनको हरेक ठाउँमा उल्लंघन भइरहेको छ । यस्तोमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ किन गरेन होला भनेर धेरै सोच्नै पर्दैन,’ उनले भने ।

असोजदेखि ठूला उद्योगी पनि कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

‘समस्या थप आउन सक्छ तर समस्या छ भनेर बस्ने होइन, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कन्ट्री रेटिङको काम अघि बढाउनुपर्छ,’ डा. खनालले भने, ‘कम स्कोरिङले चिन्तित बनाउन सक्छ, स्वाभाविक पनि हो । तर, स्वतन्त्र एजेन्सीबाट हुने रेटिङमा समस्याहरु पनि स्वतन्त्र ढंगले पर्गेलिने भएकाले समाधानका उपाय पहिल्याउन पनि सहज हुन्छ । यहाँ समस्या छ, सुधार यसरी हुन्छ भनेर नीतिसँग जोडेर आउनुपर्छ, कम स्कोरिङले खासै फरक पर्दैन ।’

सरकारले २०७६ साउनमा गठन गरेको ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’का सदस्य एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी क्रेडिट रेटिङले कर्जा कारोबारमा मुलुकको वास्तविक अवस्था देखाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई धारणा बनाउन सजिलो हुने बताउँछन् ।

‘हिजोआज विदेशी ऋणदाताहरुले पनि त्यसकै आधारमा धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, कर्जाको क्वालिटी राम्रो भयो भने कम ब्याजमा ऋण प्राप्त हुने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको रेटिङ नभएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप कर्जा ल्याउन नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्क पनि जायज नै हो ।’

तर, मुख्य कुरा मुलुकका सूचकहरु राम्रा हुनुपर्ने सिवाकोटीले बताए । ‘क्रेडिट रेटिङले मुलुकका आर्थिक सूचकहरुमा सुधार हुने होइन, त्यसकारण क्रेडिट रेटिङ सबै थोक होइन, एउटा सूचक मात्र हो,’ उनले भने, ‘कमजोर स्कोर आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत म्यासेज प्रवाह हुन्छ । त्यसले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ, सरकारले त्यही भएर हतारो नगरेको हुनसक्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पनि कन्ट्री रेटिङ एकदमै जरुरी रहेको बताउँछन् । नेपाल अतिकम विकसितबाट अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहँदा विदेशबाट ऋण ल्याउन या लगानी ल्याउन रेटिङले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

‘रेटिङ भयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई पनि धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीको अवसर छ, वातावरण राम्रो छ भनिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले सबै परिसूचक ठिक छ भनिरहेको छ । तर, व्यवसायी लगानीको वातावरण छैन भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा रेटिङ गरियो भने वास्तविकता त्यसैले बोल्छ ।’

तर, सधैं त्रासमा बस्न नहुने अग्रवालले बताए । ‘सरकारलाई कोभिड-१९ पछि तत्काल रेटिङ गर्दा नराम्रो स्कोर नआउन सक्ने त्रास थियो होला, अहिले आर्थिक सुस्तताको त्रास होला । तर, जस्तो स्कोर आउँछ रेटिङ चाहिँ आवश्यक छ । एउटा रिअलाइजेसन पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले दलहरु चारतिर फर्किएको स्थिति रहेकाले कन्ट्री रेटिङ भयो भने उनीहरु पनि अवस्था सुधार्न एकैठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति बन्न सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक विषयमा समान धारणा बन्न सक्नु देशका लागि धेरै ठूलो कुरो हुने उनको भनाइ छ ।

तथापि, कन्ट्री रेटिङ एउटा महत्वपूर्ण कुरा भए पनि लगानीको वातावरण अर्को मुख्य कुरा भएको उनले बताए । ‘राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासम्म गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ,’ उनले भने- ‘सरकारले नीतिगत स्थिरताका लागि धेरै मेहनत गर्न जरुरी देख्छु म ।’

बैंकहरुले पनि बारम्बार कन्ट्री रेटिङ गराउनुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना कन्ट्री रेटिङ भयो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाट कर्जा ल्याउन बैंकहरुलाई पनि सजिलो हुने बताउँछन्।

अहिले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, क्लाइमेट फाइनान्सिङ, ग्रिन फाइनान्सिङलगायतका लागि बैंकहरुले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)हरुबाट ऋण लिइरहेका छन् ।  आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

‘कन्ट्री रेटिङ हुने हो भने अझ फरक पर्न सक्छ, सहज हुन सक्छ,’ ढुंगानाले भने । त्यो मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एवं लगानीकर्ताहरुलाई पनि देशको अवस्थाबारे जानकारी हुने भएकाले उनीहरुले एउटा धारणा बनाउन सक्ने उनले बताए ।

पूर्वबैंकर भुवन दहाल परीक्षामा फेल भइन्छ भन्ने डरले विद्यार्थीले परीक्षा नै नदिएको जस्तो शैलीमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ नगराएको बताउँछन् ।

‘परीक्षामा फेल भइन्छ भन्ने डरले परीक्षा नै नदिनुभन्दा परीक्षामा सहभागी भएर फेल नै भए पनि आफूले कति अंक ल्याइयो र पास गर्न थप कति मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जानकारी हुने भएकाले सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने।

रेटिङ गर्दा राम्रो स्कोर पाइएन भने विदेशी लगानीकर्ताले सहजै विश्वास नगर्ने र विश्वास गरिहाले पनि लागत उच्च हुने जोखिम भने रहन्छ । तर, त्यही स्कोरलाई देशको अवस्था सुधार्ने आधारशीलाका रुपमा उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा ७० को दशकमा दुईपटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो, जसमा २० खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको देखिन्छ ।

‘देशको तीव्र विकासका लागि आन्तरिक पुँजीले मात्र नपुग्ने हुँदा हाम्रो जस्तो देशमा धेरै ठूलो विदेशी लगानी आवश्यक छ,’ दहाल भन्छन्, ‘कन्ट्री रेटिङबाट भागिरहँदा लगानीकर्ताहरु अन्धाधुन्ध आउन चाहँदैनन् ।’

वैदेशिक सहायता र लगानीको अवस्था

अहिले वैदेशिक सहायताको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । विगतमा वैदेशिक सहायतामा अनुदान र ऋणको ग्याप सानो थियो। अहिले बढेर गएको छ ।

आव २०७४/७५ मा कुल वैदेशिक सहायतामध्ये अनुदान ४२ प्रतिशत थियो भने ऋण ५८ प्रतिशत थियो । अर्को वर्ष अनुदान २४.२ प्रतिशतमा झर्दा ऋणको हिस्सा ७५.८ प्रतिशत पुग्यो ।

त्यस्तै आव २०७६/७७ मा अनुदानको हिस्सा १३.७ प्रतिशत र २०७७/७८ मा १२.२ प्रतिशतमा झर्‍यो । कोभिडका बेला २०७८/७९ मा बढेर ३९.२ प्रतिशत भए पनि गत वर्ष घटेर १६.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण पनि पाउन सकिरहेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा लक्ष्यको २९.६४ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा लक्ष्यको ४६.२१, आव २०७५/७६ मा ३७.३१, आव २०७६/७७ मा ५७.९, आव २०७७/७८ मा ४३.७ र आव २०७८/७९ मा ४३.०३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण भित्रिएको छ ।

विदेशी लगानी पनि घट्दै गएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा अर्को वर्ष २५ अर्ब ४८ करोडमा सीमित भयो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ७६ करोड, आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड र आव २०७८/७९ मा ५८ अर्ब ४० करोड लगानी आएको थियो । आव २०७९/८० मा ३८ अर्ब ४० करोड मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ ।