सुस्ताएको कर्जा प्रवाह कहिलेदेखि बढ्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रह्यो। कर्जा वृद्धिदरको यो निराशाजनक चित्र हो । किनभने, पछिल्ला २० वर्षमा साढे १९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

अघिल्ला २ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा विस्तार भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जा वृद्धिदर १३.१ प्रतिशत र २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आव २०७७/७८ का बेला अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले थुप्रै नीतिगत सहुलियत दिएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा केन्द्रीय बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतको लाभ कर्जा दिने र लिने दुबैले भरपुर उठाए । फलतः कर्जाको वृद्धिदर २७.३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सहुलियत २०७८ फागुनसम्म कायम थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति (२०७८/७९)को मध्यावधि समीक्षामार्फत् फागुनमा कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानका लागि दिइएका सबै सुविधा कटौती गर्‍यो । उच्च कर्जा विस्तारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायतका बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो ।

आव २०७८/७९ को १३.१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको तथ्यांक त्यसकारण पनि निकै अनौठो छ । सो आवको पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्ममा ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह भयो भने बाँकी ६ महिनामा जम्मा जम्मा ३३ अर्ब कर्जा रुपैयाँ प्रवाह भयो ।

अघिल्लो ६ महिनाको कर्जा वृद्धिदर २७.४ प्रतिशत थियो । त्यसको ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा गएको थियो । आयात वृद्धिदरसम्बन्धी तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गर्छ। आव २०७८/७९ मा आयात २४.७२ प्रतिशतले बढेको थियो भने व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाउने स्थायी तरलता सुविधाको समेत ‘सदुपयोग’ गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर तरलता अनुपात कायम गर्ने तर यस्तो अनुपात कायम राख्नुपर्ने पुँजी भने कर्जा लगानी गर्ने गर्दै आएका थिए ।

त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्‍यायो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर (ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर) पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ३.५ बाट ५.५ प्रतिशत पुर्‍यायो । यी व्यवस्थाका कारण बैंकहरु स्रोतको दबाबमा परे ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घटेर ६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने अवस्थामा आइपुगेपछि २०७८ चैत २२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको बैठकले शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायतका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयात नियन्त्रण गर्ने र साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरी विदेशी मुद्रा बचाउन दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनपछि वाणिज्य बैंकहरुले अत्यावश्यकबाहेकका विलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरे । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, भुक्तानी सन्तुलन उच्च घाटामा रहेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको जनाउँदै बैंकहरुले २०७८ चैत २७ गते एक साताका लागि एलसी नखोल्ने नै निर्णय गरे ।

एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ४७ हार्मोनाइजेसन कोडका सामानको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय बैंकहरुले गरेका थिए ।

कोभिड-१९ पछि अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थानको सुविधा पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुवाती महिनामा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको र त्यसको अधिकांश हिस्सा आयातमा गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको तर्क थियो । राष्ट्र बैंकको कडाइपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पहलले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आउन भने धेरै सहज भयो । अघिल्लो वर्ष साढे १९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको आयात २०७९/८० मा आयात १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । अहिले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९० अर्बले र विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड डलरले बचतमा छ ।

तर, नीतिगत कडाइका कारण कर्जा प्रवाहमा ‘ब्रेक’ लाग्दा अर्थतन्त्रमा अर्को संकट देखा परेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा थप समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा सरकारले असुल गर्ने राजस्व घटिरहेको छ । जसका कारण सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तीव्र दबाब भए पनि त्यसका लागि ठोस नीतिगत पहल गर्न सकेको देखिँदैन ।

अधर्कातिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढे पनि कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । कर्जाको माग नै नभएका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त

२०८० असारमा मात्रै वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको थियो । जेठ ३० गते ५५ खर्ब ४७ अर्ब रहेको वित्तीय प्रणालीको निक्षेप असार ३१ गते ५७ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको थियो । यसमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको रकम गणना भएको थियो ।

असारपछि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको थिएन । वित्तीय प्रणालीबाट साउनमा त्यसबाहेक ६७ अर्ब झिकिएको छ । असार ३१ गते वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ६७ अर्ब रहेकोमा साउन ३२ गते १ खर्ब ५७ अर्बले घटेर ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो ।

कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । असार ३१ मा कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब १४ अर्ब थियो । साउन ३२ गते वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ५९ अर्ब छ भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा प्रवाह वैशाखयता त ठप्पै छ । वैशाख २ गते समग्र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५० अर्ब थियो भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

अर्थात्, साउनमा कुल कर्जा २० अर्बले घट्दा वाणिज्य बैंकको कर्जा १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । वैशाखयताका चार महिनामा भने कुल कर्जा जम्मा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । बैंकहरु नयाँ कर्जा दिनभन्दा पनि यसअघि दिएको कर्जा असूलीमा केन्द्रित हुँदा कर्जा घटेको देखिएको हो । यो अवधिमा बैंकहरुले मोटो रकम कर्जा असूली पनि गरेका छन् । चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जामा आएको उच्च गिरावटले बैंकहरुले असूलीमा जोड दिएको देखाउँछ ।

साउन ३२ गते कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३.५७ प्रतिशत छ । यसको अर्थ अहिले वित्तीय प्रणालीमा ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता छ ।

आइतबारमात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप करिब ५०-६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा थपिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदर बढ्ने भयले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रभाव

ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिने गरेको पाइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । त्यसयता, यस्तो प्रकृतिको कर्जाको प्रयोग व्यवसायीले ह्वात्तै घटाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक तथा वित्त कम्पनीले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा १३.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, प्रयोजन नखुलाई दिइने ओभरड्राफ्ट कर्जा ६७.७ प्रतिशतले र आयात कर्जा ६.२ प्रतिशतले घटेको छ । ओभरड्राफ्ट र आयात कर्जा पनि चालु पुँजी प्रकृतिकै कर्जा हुन् ।

एक वर्षको अवधिमा टर्म लोन भने ३२ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जालाई टर्म लोनमा कन्भर्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण टर्म लोन प्रकृतिको कर्जा ह्वात्तै बढेको छ भने चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा दुरुपयोग गर्ने माथि कडाइ गर्नुका साथै हाल लिएको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा पुष्टि नहुने अवस्थामा २०८२ सालसम्म ५ किस्तामा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र १० वर्षसम्मको टर्म लोन बनाएर नियमित रुपमा साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको प्रयोग ह्वात्तै घटेको हो ।

उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा केही बढे पनि सेवा क्षेत्रका उद्योगले प्रयोग गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा घटेको छ। सेवा क्षेत्रले प्रयोग गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा घट्दा समग्र चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जामा गिरावट आएको हो ।

मागमै हस्तक्षेपले कर्जा विस्तार हुने सम्भावना न्यून

अर्कातर्फ, सरकारले ‘डिमान्ड’ क्षेत्रमै प्रभाव पार्ने नीति लिएको छ । माग नै संकुचन भएपछि बैंकमा पहिलाजस्तो कर्जाको माग नहुने निश्चित छ । विगतमा कर्जाको अधिक उपयोग गरेका व्यवसायीहरु त्यसकै सावाँब्याजको किस्ता तिर्न केन्द्रित छन्, त्यसैले उनीहरुले नयाँ उद्योग खोल्ने सोच बनाए पनि तत्काल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा रहे पनि अपेक्षित रुपमा घटेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश व्यवसायी थप लगानी गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् भने सहज अवस्थामा रहेका व्यवसायी पनि महँगो ब्याजदरका कारण नयाँ व्यवसायमा खासै आकर्षित भएका छैनन् । त्यसैले, ठूला उद्योगी व्यवसायीबाट नै कर्जाको माग कम हुने निश्चित छ ।

साना ऋणीको हकमा पनि विभिन्न नियामकीय प्रावधानले सोचेजति कर्जा विस्तार हुने देखिँदैन । घर र गाडी किन्न पनि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्नेका लागि पनि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भए प्यान अनिवार्य भनिएको छ । यसले ऋणीले आफ्नो प्यान नम्बरमार्फत राज्यलाई तिरेको करले बैंकबाट उसले के-कति ऋण पाउने हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रुपमा चलेको छ । वार्षिक लाखौं, करोडौं रुपैयाँ कमाउनेले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । तसर्थ, बैंकबाट ऋण लिनका लागि राज्यलाई कर तिरेको कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएकाले साना र मध्यमस्तरका ऋणीबाट पनि ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग आउने देखिँदैन ।

राज्यले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाउने निश्चित छ । तर, तत्काल भने राजस्व संकलन र कर्जा प्रवाहमा भने यसले केही असर गर्ने देखिन्छ ।

एकातिर बैंकहरुले आफ्नो अधिकतम् सीमाको नजिकसम्म कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । खासगरी, पुँजीकोष अनुपातका कारण कतिपय बैंकहरु पुरानो ऋण असुल नगरी नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएको छ । यसले थप पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘विगतमा बैंकहरुले बढी जोखिम लिएकै कारण पुँजीकोष अनुपात टाइट भएको हो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइएको छ, जसकारण पुँजीकोषमा थप दबाब पर्छ । पुँजीकोष नै नभएपछि कर्जा विस्तार हुने कुरै भएन ।’

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले ठूला ऋणीलाई थप दबाबमा पार्नेछ ।

यसअघि नै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो भनेर अध्ययन गर्न जोशी एण्ड भण्डारी अडिट फर्मलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । चाँडै नै उक्त अडिट फर्मले आफ्नो प्रतिवेदन बझाउने छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो दुरुपयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र अडिटरबाट अडिट गराएको हो । यसको प्रतिवेदन आएपछि दुरुपयोग भएको कर्जाको ब्याज अनुदान फिर्ता गराउने राष्ट्र बैंकले जनाइसकेको छ । यसले पनि धेरै ऋणीलाई दबाबमा पार्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको नीति नयाँ कर्जा विस्तारमा भन्दा पनि पुरानो ऋण असुलीमा बढी केन्द्रित छ । आर्थिक गतिविधि संकुचित भएकाले ऋणको उपयोग गरिसकेका धेरै ऋणी बैंकको सावाँब्याज तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै बैंकको ऋण तिर्न नसकेर ३० हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्, यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १४० प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरु कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै ऋणी कालोसूचीमा पर्ने देखिन्छ ।

‘अहिले ऋण लिएकाहरु धेरै नयाँ ऋण थप्नसक्ने अवस्थामा छैनन्, कसरी सावाँब्याज तिरेर कालोसूचीमा नपर्ने भन्ने मात्रै उनीहरुको ध्याउन्न छ तसर्थ नयाँ कर्जाको माग साँघुरिने निश्चित छ,’ अर्का बैंकरले भने ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि असुलीमै केन्द्रित छ । त्यसैले, यो प्रकृतिको कर्जा पनि बढ्नेभन्दा घट्ने नै देखिन्छ । अहिले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा छ ।

‘नेपालमा घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्यधिक खुकुलो बनाइयो भने मात्रै ह्वारह्वार्ती कर्जा जान्छ, अहिले राष्ट्र बैंकले ती दुबै क्षेत्रमा गरिएको कडाइलाई यथावत् राखेको छ, यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्ने भए पनि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार सम्भव हुने देखिँदैन, जसको असर स्वरुप यो वर्ष पनि आर्थिक गतिविधि गत वर्षजस्तै खासै चलायमान हुँदैनन्,’ ती बैंकरले भने ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा यो बढेर ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

सरकारको आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न १६-१७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमा ८-९ खर्ब रुपैयाँ त बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार हुनुपर्छ ।

पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमा अहिले ५ रुपैयाँ लगानी हुँदा १ रुपैयाँबराबरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ । पछिल्ला ३ वर्षको तथ्यांक हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने संघीय सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहित गणना गर्दा पुँजीगत खर्च ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । बाँकी १०-११ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकको ऋण हुन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रबाट ११ खर्ब लगानी हुनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतलाई हेर्ने हो भने बैंकको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरमा निकै कम मात्रै सहयोग गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दुई दशकमा बैंकिङ प्रणालीबाट औसतमा १९.४ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि भने ४.३ प्रतिशतमै सीमित छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ ।

‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या पनि बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।’

कसरी बढ्छ कर्जा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह ठप्प छ । वैशाखदेखि साउनसम्ममा समग्र प्रणालीबाट ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

जतिबेला कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त बन्न थालेको थियो, त्यही समयमा केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ७ प्रतिशतबाट एकैपटक १.५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ बाट ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएकाले (मौद्रिक नीति २०७९ साउन ८) बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन सजिलो भएको पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावकारी नदेखिएको तर्क उनको छ । ‘अहिले रिपोदर ७ बाट घटाएर ६.५ मा झारिएको छ तर बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन्,’ पूर्वबैंकर क्षेत्री भन्छन्, ‘रिपोदर घटाउँदा त ब्याजदर नबढ्नुपर्ने हो ।’

राष्ट्र बैंकको बढी नियमनका कारण पनि यस्तो भएको उनको तर्क छ । तर, कर्जा प्रवाह नबढ्नुको मूल कारण भने ब्याजदर वृद्धि मात्र नभएको उनले बताए ।

‘व्यावसायिक क्षेत्रको कन्फिडेन्स गुमेको भएर कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘माग नबढेसम्म कर्जा प्रवाह बढ्दैन, सरकारको प्रयास माग बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अहिले ब्याजदरभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागमा भएको कमी चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् ।

‘सबै सूचकले ब्याजदर घट्दै जाने संकेत गरेको छ, ब्याजदर प्राकृतिक रुपमा घट्छ, त्यसकारण हामी ब्याज घटाउनेभन्दा पनि माग बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, यसले माग पनि बढाउँछ, ब्याजदर पनि आफैं घटाउँछ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल अझै उठ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘ब्याजदर त अहिलेको अवस्थामा धेरै होइन तर बजारमा कन्फिडेन्स आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कन्फिडेन्स नआएसम्म कर्जाको माग हुने देखिँदैन ।’

उद्योगी व्यवसायी पनि कर्जाको माग बढिहाल्नेमा विश्वस्त छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका तत्काल कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना देख्दैनन् ।

‘घरजग्गा किन्ने, घर बनाउने, गाडी किन्नेदेखि सेयर किन्ने मानिससम्ममा कुनै खालको उत्साह देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उपभोग नै घटेको छ, परिणामतः उद्योगीहरुले पनि लगानी थप्ने या नयाँ उद्योग खोल्ने आँट गर्न नसकेका छैनन् ।’

आन्तरिक खपत या उपभोग नै सुस्ताएकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘बढी उपभोग गर्ने त युवा समूह हो, युवाजति बाहिर गएका छन्, १२ कक्षा पास गरेका हरेक युवा विदेश नै जान चाहन्छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘उत्पादन बढाउन पनि चुनौती नै छ, उत्पादित सामान बिक्छ भन्ने विश्वास पनि उद्योगीमा हराएको छ ।’