व्यापार घाटाको दुश्चक्रबाट कसरी पार पाउने ?

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले माघ २९ गते आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्त्रको अबको बाटो’ विषयक सम्मेलनमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले व्यापार घाटाको विषयलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा सहभागी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर सबैले स्पष्ट बुझ्ने भाषामा उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म के उत्पादन गर्ने र कहाँ बेच्ने ? भन्ने अध्ययन नै गरेनौं । व्यापार घाटा चुलिनुको मूल कारण यही हो ।’

झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि वास्तविकता यही हो । के उत्पादन गर्ने र कहाँ बेच्ने ? भन्ने निर्धारण गरेर युद्धस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजान जति ढिला हुन्छ, हामी उति नै व्यापार घाटाको दलदलमा फस्दै जान्छौं । र, अहिले हामीले भोगिरहेको नियति पनि यही हो ।

विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो व्यापार । पृथ्वीका कुना-कुनाका उपभोक्ता र उद्योग दुबैका लागि व्यापारकै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन्छ ।

देशहरु अत्यन्तै गहिरो व्यापारिक सम्बन्धमा जोडिएका छन् । राजनीतिरुपमा जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि व्यापारिक अन्तरनिर्भरताका अगाडि साना–ठूला सबै देश नतमस्तक हुन बाध्य छन् । चीन र अमेरिका तथा रुस र युरोपेली संघका राष्ट्रहरुबीचको राजनीतिक कटुता एवं व्यापारिक परनिर्भरताको आकलनले मात्र पनि सबै स्पष्ट हुन्छ ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि शुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले एक वर्ष नपुग्दै विश्वलाई आक्रान्त पारिसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनले गत अक्टुबरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विश्व व्यापार वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा तल रहने देखाइसकेको छ । त्यसयताका ४ महिनाको अवस्था झनै बिग्रिएको छ ।

तथ्यांकले नेपालको व्यापारमा पनि संकुचन देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा नेपालले ८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ, जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ११ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा लैजाने र डलर सञ्चिति बढाउने सरकारी प्रयासका कारण आयात झन्डै २० प्रतिशतले घट्नु स्वाभाविक हो । तर, चीन र भारतको असीमित बजारमा कुनै अवरोध नआउँदा पनि निर्यात ३२ प्रतिशतले घट्नु स्वाभाविक होइन । यसले स्पष्ट गर्छ, हामीसँग निर्यातक वस्तु नै छैन या त बढी निर्यात भइरहेका वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले कफी, अलैंची र चियाको उत्पादन बढाउने र विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने रणनीति नै बनाएको छ । तर, त्यो रणनीति कागजमा सीमित छ । यी तीनै उत्पादनको निर्यातमा कुनै वृद्धि छैन ।

पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक तुलना गरौं ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ अर्ब ८४ करोडको अलैंची निकासी भएकोमा गत वर्ष ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रको निकासी भएको छ । त्यस्तै पाँच वर्षअघि ३ अर्ब २५ करोडको चिया निकासी भएको थियो, गत वर्ष ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको निकासी भएको छ ।

अदुवा निर्यातको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । पाँच वर्षअघि ७७ करोड २४ लाखको अदुवा बाहिरिएकोमा गत वर्ष ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँको मात्र बाहिरिएको छ ।

निकासी बढाउन निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान पनि गरिएको छ । २०६७ सालमा एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) कार्यक्रमअन्तर्गत १९ वस्तु (एनटीआईएस प्रोडक्ट)को पहिचान गरिएको थियो । त्यसमा परिमार्जन गरी २०७६ सालमा २८ पुर्याइएको छ । तर, एनटीआईएस प्रोडक्टको निर्यातमा सुधार छैन । भन्सार विभागले प्रदान गर्ने तथ्यांक हिसाब गरेर बस्नेभन्दा बढी काम एनटीआईएस कार्यक्रमले गर्न सकेको छैन ।

फलतः एनटीआईएस प्रोडक्टको निर्यात स्थिति टिठलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३७ अर्ब, २०७६/७७ मा ३० अर्ब र २०७७/७८ मा करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एनटीआईएस प्रोडक्ट निर्यात भएको छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको त अन्नबाट बनेको तयारी खानेकुरा, कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल मात्रै आयात भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अलैंची, अदुवा, चिया, जडिबुटी, कपडा र धागो, छाला, पस्मिना, गलैंचा, कफी, तरकारी र तरकारीको बीउ, फलफूल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोसाक, ऊनीका उत्पादन, हस्तकला, छुर्पी, रुद्राक्षलगायतलाई एनटीआईएस प्रोडक्टमा राखेको छ, जहाँ अधिकांश वस्तु कृषिजन्य उत्पादन छन् ।

नीतिमाथि प्रश्न

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि बढ्दो व्यापार घाटालाई लिएर चिन्तित देखिए । प्राध्यापक डा. वाग्लेले जस्तै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, यसअघिका सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्री व्यापार घाटाको विषयलाई लिएर सार्वजनिक फोरममा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । र, कृषिको व्यवसायीकरणले मात्र पनि ठूलो मात्रामा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । तर, उनीहरुको भनाइ र गराइबीच तादात्म्य छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ हेरौं ।

पाँच दशकअघि अर्थात् २०३१/३२ मा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६९ प्रतिशत थियो । दुई दशक अघिसम्म पनि ३७ प्रतिशत थियो । अहिले २३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान १७ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ बाट बढेर ६१ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसको अर्थ निर्यात प्रवर्धनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कृषिक्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्र तीव्र दरले बढेको छ । निर्यात व्यापारमा सेवा क्षेत्रको योगदान नगन्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा पनि कृषिक्षेत्रको योगदान स्वतः बढेर जान्छ । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । सेवा क्षेत्र वृद्धिको प्रभाव कृषि, कृषि पूर्वाधार विकास, प्रशोधन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा निकै नै न्यून छ ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री केवश आचार्य रेमिट्यान्सको वृद्धिले आयात र उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गरेका कारण सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको बताउँछन् ।

‘देशभित्र कृषि र औद्योगिक उत्पादनसँग आबद्ध गरेर सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई दिगो बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको छैन,’ आचार्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर अहिलेसम्म सरकार त्यसअनुसार नीति बनाएर जान सकेको छैन ।’

२०४९ को आर्थिक सुधारपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र खुला भए । तर, त्यसपछि कृषि क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योग धराशयी हुँदै गए । उद्योगीहरु बैंक, शिक्षा र आयातित वस्तुको व्यापारतिर सरेपछि सेवा क्षेत्र फस्टायो ।

‘उद्योग खोल्न जोखिम नै जोखिम देखियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘ठूलो मात्रामा जग्गा लिन समस्या, उद्योग स्थापना गर्न नेता र सरकारी अड्डा धाउँदाको सास्ती अनि दलका कार्यकर्ताबाट हुने प्रताडना खप्नुभन्दा व्यापार गर्ने सजिलो बाटो उद्योगीले रोजे । फलतः सेवा क्षेत्र फुक्दै र उत्पादन क्षेत्र सुक्दै गयो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र भए पनि वैदेशिक व्यापारमा सेवा क्षेत्रको योगदानको हिस्सा अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँछन् ।

सेवा क्षेत्रमा पनि मूलतः वित्तीय क्षेत्र फस्टाउँदै जाँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको पनि विस्तार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकाले वैदेशिक व्यापार माथि उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सेवा क्षेत्रको विस्तार निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेभन्दा पनि उपभोगतर्फ गएकाले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन खल्बलिएको हो,’ वाग्लेले क्लिकमान्डुसँग भने ।

कृषिमा उत्पादन केन्द्रित

कृषिक्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने हो भने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा छोटो अवधिमै ठूलो सहयोग पुग्छ । अहिलेसम्म कृषिक्षेत्र लक्षित सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अत्यन्तै न्यून छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषकलाई सिधै दिइने अनुदान र ब्याज अनुदानका कार्यक्रम छन् । तर, ती कार्यक्रमको लाभ वास्तविक किसानभन्दा पनि दलका झोले कार्यकर्ताको हातमा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि अनुदानका नाममा कार्यकर्ता नै पोस्ने काम गरिरहेका छन् ।

वास्तविक किसानलाई फाइदा दिलाउने नियत हो भने उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । उदाहरणका लागि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले दूधमा किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि दुरुपयोग मात्र रोकिएको छैन, दूध उत्पादन नै बढेको छ । कृषि औजारमा अनुदान दिनुपर्छ ।

सतह सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा स्यालो ट्युबवेलमा अनुदान दिनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाएन भने सरकारले किन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको क्षमता र कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

अनुदान रकममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको तथ्य एकातिर छ । अर्कातिर अनुदान कार्यक्रम पनि बढी उत्पादन केन्द्रित छन् । उत्पादित कृषि उपजका लागि भण्डारण स्थलको व्यवस्था गर्न केन्द्र र स्थानीय सरकारहरु उदासीन छन् ।

परिणामतः ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने मौसमी फलफूल तथा तरकारी नबिक्दा राख्ने ठाउँ हुँदैन । नबिकेको झोंकमा माघ २० गते चितवनका किसानले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ल्याएर तरकारी फाल्नुपर्यो ।

सरकारले कृषि उपज प्रशोधनमा कुनै लगानी गरेको छैन । प्रशोधन नगरी निर्यात गरिँदा अदुवा र अलैंचीमा मात्र पनि किसानले ठूलो लाभ लिन सकेका छैनन् । ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा पनि किसानलाई पर्याप्त सहयोगको खाँचो छ ।

त्यसबाहेक अहिले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उपभोक्तासम्म आइपुग्दा व्यापारीका ७ देखि ८ तह पार गर्नुपर्छ । परिणामतः किसानले पाउने मूल्यभन्दा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य ५ गुणाभन्दा बढी छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको ठूलो अंश किसानका हातमा पुग्नैपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग र कृषि पूर्वाधारका साथै उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा एकसाथ लगानी गर्न सके २ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन मात्र हुँदैन, निर्यात पनि बढ्छ ।

कृषि कर्म गरेर लागत नै नउठ्ने स्थिति आएपछि किसान निरुत्साहित भएका हुन् । कृषिबाट परिवार पालिने स्थिति सिर्जना भयो भने खाडी मुलुक र मलेसिया जानेको संख्यामा ठूलो ह्रास आउन सक्छ । राम्रो कृषि ज्ञान पाएर पनि विदेशमा सानो पैसाका लागि काम गरिरहेकाहरु स्वदेश फर्किने आधार बन्न सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने कृषिलाई मात्र उच्च प्राथमिकतामा राखेर फराकिलो बन्दै गएको व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउन सक्दैन । त्यसका लागि तुलनात्मक लागत लाभका वस्तु पहिचान गरी उत्पादन र निर्यात बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।

फलाम तथा स्टिल, मेसिन तथा मेसिनरी पाट्र्स, इलेक्ट्रिकल इक्यिुपमेन्ट, हेवी इक्यिुपमेन्टलगायतको आयात बढ्दा डराउनै पर्दैन । तिनले पुँजी निर्माणमा कुनै न कुनै हिसाबले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

भारत र चीन नै प्राथमिकता

नेपालका मुख्य निर्यातक राष्ट्रहरु भारत, अमेरिका, जर्मनी, टर्की, युके, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, चीन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र बंगलादेश हुन् । तर, कृषि वस्तुलगायत अन्य उत्पादित सामानको मुख्य बजार भारत र चीन नै हुनसक्छन्, जहाँ असीमित सम्भावना छ ।

व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका लागि, जनरल एड्मिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम्सका अनुसार चीनले ब्राजिल, अमेरिका र अर्जेन्टिनाबाट मात्रै २०२२ मा करिब ७ करोड टन भटमास आयात गरेको छ । २०२३ मा ९ करोड ५२ लाख टन आयात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनको बजारलाई लक्षित गरेर भटमास उत्पादन गर्ने हो भने पनि ठूलो लाभ लिन सकिने यसले देखाउँछ ।

त्यस्तै भारत फलफूल र ड्राइफ्रुट्सको असाध्यै ठूलो बजार हो । जनसंख्यामा तीव्र वृद्धिका कारण फलफूलको भारतीय बजार उच्च दरमा विस्तार भइरहेको छ ।

चीन, अमेरिका, रुस, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, साउदी अरबलगायत देशले भारतमा फलफूल निर्यात गरेर करोडौं डलर कमाइरहँदा नेपाली फलफूल बोटमै कुहिने अवस्था छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा आधार हो कृषि क्षेत्र । तर, कृषि पूर्वाधार र कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग खुल्न नसक्दा कतैबाट लाभ लिन सकिने अवस्था छैन ।

हामीसँग कृषिबाहेक आयात प्रतिस्थापक र निर्यातयोग्य वस्तु धेरै छन् । जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी बिजुलीको उपलब्धता बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो कटौती हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै ३ खर्ब ३४ अर्ब खर्च भएको थियो । बढी भएको विद्युत निर्यात गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ कृषि र जलविद्युतबाट मात्र पनि अहिलेको मूल्यमा ५ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।

यसबाहेक तुलनात्मक लागत लाभका वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्दाभन्दा किन्दा सस्तो पर्ने वस्तु किनेरै उपभोग गर्ने हो तर किन्दाभन्दा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने वस्तु किन्नतिर लागियो भने कहिले पनि व्यापार सन्तुलित हुँदैन । अर्थतन्त्र पनि धस्किँदै जान्छ ।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा लैजान र डलर सञ्चिति बढाउन आयात रोक्नुपर्ने स्थितिले राम्रो संकेत गर्दैन । उत्पादन र निर्यात बढाउन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो आयात रोक्न छैन । व्यापार बढाउन ठोस नीति र दृढ इच्छाशक्ति भए पुग्छ ।