विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारले जारी गर्यो ‘हेजिङ नियमावली’, कस्ता परियोजनाले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । सरकारले हेजिङ्ग नियमावली जारी गरेको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्र प्रकाशित गर्दै हेजिङ्ग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
उक्त नियमावली जारी भएसँगै विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा सहज हुने भएको छ । कुनै पनि परियोजना सञ्चालनका लागि विदेशी ऋणदाताले ऋण दिएको मितिको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर खरिद गर्ने र सोही दरमा उसले तोकेको समयमा डलर दिनेलाई हेजिङ भनिन्छ ।
अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट्स (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्युनिकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनियम दरमा विदेशी मुद्रामा बैंकमा जम्मा गर्ने हो ।
सोही विनियम दरमा हेजिङ्ग सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिमको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य नै हेजिङ्ग हो ।
जस्तो कि आज कुनै विदेशी ऋण दाताले कुनै पनि परियोजनामा ऋण दिँदा प्रतिअमेरिकी डलर १२७ रुपैयाँमा नेपाल सरकारलाई डलर बेच्ने छ । र, सो ऋण दाताले अबको ७ वर्ष वा १२ बर्षपछि सो ऋण लगानी फिर्ता लिने अवस्थामा सोही दरमा नेपाली रुपैयाँ बुझाएर अमेरिकी डलर लिन सक्नेछ ।
हेजिङ गरेपछि अमेरिकी डलरको एउटा निश्चित विनिमयदर तय हुने र यसले गर्दा विदेशी ऋणदातामा विश्वास बढ्नेछ ।
राजपत्रअनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनाको लागि हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यसैगरी, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजना, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी प्रर्वाधार परियोजना र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा हेजिङ्गको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
हेजिङ्ग सुविधा कुनै परियोजनामा लगानी गरिने ऋणको सावाँ तथा ब्याजको रकमको लागि उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसैगरी, हरित पूर्वाधारमा लागनी गर्ने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ऋण उपकरण जारी गरी वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग ऋण लिई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले काष्म गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट्स भित्रपर्ने विदेशी मुद्रामा कम्तिामा २ करोड अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको कारोबारमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
त्यसरी हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराइएकोमा नेपाल सरकारले हेजिङ्ग शुल्कको १० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नसक्नेछ र त्यस्तो हेजिङ्गको अवधि ७ वर्षको हुनेछ ।
हेजिङ्ग गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा हेजिङ्ग शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
हेजिङ्ग शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिङ्ग गर्ने संस्थाले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय, बैंक, व्यवसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाको लगानीकर्तासँग समन्वय गर्नेछ ।
साथै, नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि हेजिङ्ग शुल्क निर्धारण भई सम्झौता भइसकेकाको हकमा त्यस्तो शुल्क त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
हेजिङ्ग शुल्क कसले कति व्यहोर्ने ?
राजपत्रअनुसार सरकारले हेजिङ्ग शुल्क कसले कति व्यहोर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । सरकारले हेजिङ्ग शुल्क सम्बन्धित परियोजना, व्यवसायिक संस्था र हेजिङ्ग गर्ने बैंकबीचको त्रिपक्षीय समझदारीमा निर्धारण भएबमोजिम परियोजना र व्यवसायिक संस्थाबाट व्यहोर्नुपर्नेछ ।
सरकारले राजपत्रअनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत हिस्सा हेजिङ्ग शुल्क व्यहोरिनेछ भने व्यवसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत हेजिङ्ग हिस्सा व्यहोर्नेछ ।
त्यसैगरी, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३५ प्रतिशत, १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा सरकारले ५ प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत हेजिङ्ग हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिष्य तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाबाट ३० प्रतिशत, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी प्रर्वाधार परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले २० प्रतिशत हिस्सा हेजिङ्ग शुल्क व्यहोर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा नेपाल सरकारको निर्ण बमोजिम बढीमा २० प्रतिशत हिस्सा व्यहोनुपर्नेछ ।
सुविधा अवधि कति ?
त्यसैगरी, सरकारले उक्त परियोजनाहरूको लागि हेजिङ्ग सुविधाको अवधि तोकेको छ । सरकारले २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाईओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिष्य तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजनाको हकमा ७ वर्ष समय अवधि तोकेको छ ।
१०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजना, १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनाको र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पुर्वाधार परियोजनाको हकमा १२ वर्ष हेजिङ्ग अवधि तोकेको छ ।
साथै, नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा सरकारको निर्णयअनुसार समय अवधि हुनेछ । तर, ऋण तिर्न बाँकी रहेका परियोजना वा त्यसको लगानीकर्ताको अनुरोधमा निर्धारण गरिएको हेजिङ्ग सुविधाको अधिकतम अवधिमा हेजिङ्ग गर्ने संस्थाले १ पटकका लागि बढीमा ५ वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
क्लिकमान्डु
