क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डीको कारोबार मौलाउँदा रेमिट्यान्स घट्यो, सरकारी निकायको सुस्त अग्रसरता

माघ ७ गते नेपाल प्रहरीले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पर्वत घर भई पोखरामा मोबाइल पसल चलाउने २१ वर्षीय राजन भट्टराई, काठमाडौं थापाथलीमा मोबाइल पसल नै सञ्चालन गरिरहेका दीपेनराज श्रेष्ठ र सुनसरीको इटहरिमा बसेर शिक्षण पेसासमेत गर्दै आएका २५ वर्षीय विशाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्याे । सिराहा घर भएका एक व्यक्तिले आफूलाई २० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धान गर्दा भट्टराई, श्रेष्ठ र विशाल क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको हो ।

माघ ११ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले कैलाली घर भएका दिनेश खड्काले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्दै गैरकानूनीरुपमा विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको आरोपमा ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विगो र ३ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका दुईवटा प्रतिनिधिमुलुक घटना हुन् । जसले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डीको अवैध कारोबार बढ्दै गएको देखाउँछ । नेपालबाट नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । जसले गर्दा अवैध माध्यमको प्रयोगबाट नेपाली मुद्रा पलायन हुनु कुनै नौलो समस्या होइन ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ प्रतिशतले घट्नु र नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी एकसाथ प्रक्राउ पर्नुले अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार बढेको देखाएको हो ।

ठगीको अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भइरहेको पत्ता लगाएका नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत र दिनेश खड्का प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारी नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डीको कारोबार उच्च गतिमा बढिरहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गर्दैमा यस्ता गलत गतिविधि रोकिने ठानेको छ,’ ती अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यदि राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्था र डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्न सकेन भने नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्छ । त्यसले हुण्डीको कोरोबार बढाउँछन् । र, औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्समा अभैm गिरावट आउनसक्छ ।’

डलर कारोबारका आरोपी दिनेश खड्का प्रकरणमा नखुलेको पाटो

बढ्यो हुण्डी
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन । बंगलादेशले सन् २०२१ मा २२ अर्ब ७ करोड अमेरिकी डलर (करिब २६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।

बंगलादेशबाट ६ लाख १७ हजार व्यक्तिमात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएको एशियाली विकास बैंकको तथ्यांक छ । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । जबकी, नेपालबाट २१ लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्यांक केही दिनअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

हुण्डीबाट धेरै नेपालीले पैसा पठाउने भएका औपचारिक माध्यमबाट पर्याप्त रेमिट्यान्स नआएको उद्योगी पवन गोल्यान बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली हेर्दा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनु पर्ने हो’ गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर हुण्डी कारोबार बढेकाले औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको हो ।’

त्यसो त राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार औपचारिक माध्यमबाट ७५ प्रतिशत र हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट करिब २५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक पठाइने दक्षिण कोरियाबाटै अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पाइएको थियो ।

प्रहरीले काठमाडौंको न्यूरोडबाट गत कात्तिकमा ५० लाख रुपैयाँ रकमसहित एकजना हुण्डी कारोबारी, भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट गत पुषमा ४३ लाख रुपैयाँसहित एकजना हुण्डी कारोबारी र पर्साको वीरगञ्जबाट गत मंसिरमा करिब २५ लाख रुपैयाँसहित एकजना हुण्डी कारोबारी क्राउ गरेको थियो ।

हुण्डी कारोबारको विषयमा जानकारहरु लाखमा कारोबार गर्ने व्यक्ति निकै साना भएको बताउँछन् ।

‘हुण्डीबाट रेमिट्यान्स मात्रै खर्बाैको आउने गर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले कारबाही गरेजस्तो देखाउन मात्रै केही साना कारोबारीलाई समातेको हो । सरकार हुण्डीको ‘नेक्सस’ तोड्न नै चाहँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार र वित्तीय बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन २०७५ मंसिरमा राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आन्तरिक रेमिट्यान्सको बढ्दो बजारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाएको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा तत्काल घटाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै १ लाख रुपैयाँ आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्न पाउने सीमा धेरै भएकोका घटाउनु पर्ने समितीको सुझाव थियो । तर, हालसम्म पनि राष्ट्रबैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाएको छैन ।

‘हरेक स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । आन्तरिक रेमिट्यान्स किन गर्नु पर्याे ?’ एनएमबि बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यान भन्छन्, ‘विदेशबाट हुण्डी गर्दै पैसा ल्याउने र आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानल प्रयोग गर्दै पठाउने विकृत्ति बढेको छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्दा पनि सरकार र नियामक निकाय गम्भीर भएको खोइ ?’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिएको बताउँछन् ।

‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिलाई सञ्चय कोष दिने वा थप प्रोत्साहन रकम दिने वा शुल्क घटाउने विकल्पमा अध्ययन गर्न लागेका छौं’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सरकारले छिट्टै उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।’

विगतमा अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढेको भन्दै रेमिट्यान्स पठाउने लागतमा अनुदान दिन सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।

क्रिप्टो र हुण्डीको कनेक्सन
क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो कारोबारले विदेशमा डलरको माग बढ्यो । हुण्डी कारोबारी सक्रिय भए । जसले गर्दा औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेका दिनेश खड्काले १० लाखभन्दा धेरै नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीलगायत इलेक्ट्रोनिक मुद्राको कारोबारमा संलग्न रहेको बयान दिएका थिए ।

पछिल्लो समय छोटो समयमा धेरै प्रतिफल पाइने लोभमा नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने व्यक्ति बढेका प्रहरी अनुसन्धानले पनि देखाएको छ ।

क्रिप्टो र हुण्डीको कनेक्सन हेर्ने सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्छ, नेपाल बसेका नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न डिजिटल मुद्रा कसरी पाइरहेका छन् ?

राजस्व अनुसन्धान विभागसँगको बयानले दिनेश खड्काले नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न डिजिटल मुद्रा कसरी पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

खड्काले विभागलाई दिएको बयानमा, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न खोज्ने नेपाली नागरिकले खड्काको बैंक खातामा नेपाली मुद्रामै पैसा जम्मा गर्नु पथ्र्याे । र, नेपाली मुद्रालाई कन्भर्ट गर्दै खड्काले इलेक्ट्रोनिक करेन्सी पठाउने गर्दथे ।

विभागले गैरकानूनीरुपमा खड्काले क्रिप्टोकरेन्सीको काम गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, खड्काले क्रिप्टोकरेन्सी कसरी प्राप्त गर्दथे ? खड्काले आफ्नो खातामा आएको नेपाली मुद्रा के गर्दथे ? इलेक्ट्रोनिक मुद्रा कहाँबाट ल्याउथे भन्ने प्रश्नको जवाफ विभागको अनुसन्धानले खोज्न सकेको छैन ।

यो प्रश्नको जवाफ खोज्दा क्रिप्टो, हुण्डी र रेमिट्यान्सको कनेक्सन पत्ता लाग्छ । नेपालमा खड्का जस्तै क्रिप्टोकरेन्सीको काममा कैयौं व्यक्ति संलग्न छन् । उनीहरु नेपाली पैसा संकलन गर्छन् । र, हुण्डीमार्फत् विदेशमा रकम पठाउने गर्छन् । विदेशमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नेसँग डलर हुन्छ । नेपालमा रहेको पैसा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको घरमा पुर्याेउने गरिन्छ । कागजमा हिसाब मिलान हुन्छ । र, विदेशमा रहेको डलर तिर्दै क्रिप्टोकरेन्सी वा इलेक्ट्रोनिक मुद्रा खरिद गरिन्छ ।

यदी कुनै दिन संसारका सबै देशले क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानूनी घोषणा गर्दै कारोबार गर्न रोक लगाए खड्कासँग डिजिटल करेन्सी खरिद गरेका नेपालीको मात्र होइन खड्कासँग भएको इलेक्ट्रोनिक करेन्सीको भ्यालु पनि शुन्य हुन्छ ।

हामीसँग भएको नेपाली मुद्राको भ्यालु कहिल्यै शुन्य हुँदैन् । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले भौतिक मुद्रामा ग्यारेन्टी प्रदान गरेको हुन्छ । भारतमा नोटबन्दी हुँदा पनि भौतिक रुपैयाँको भ्यालु शुन्य भएन् । नोटबन्दीपछि पनि सर्वसाधारणले आफूसँग भएको रुपैयाँ बराबर नै नयाँ नोट पाएका थिए । तर, डिजिटल मुद्रामा भने त्यस्तो हुदैन् ।

डिजिटल वालेटको प्रयोग
विगतमा आन्तरिक रेमिट्यान्स च्यानल प्रयोग गर्दै हुने गरेको देशभित्र एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पैसा पठाउने कारोबार पछिल्लो समय डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्दै भइरहेको उद्योगी गोल्यानको आरोप छ ।

‘डिजिटल वालेटबाट पैसा निकाल्ने सुविधा किन दिइएको छ ?’ गोल्यान भन्छन्, ‘यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटलाई नियमन गर्न सकेन भने निकै ठूलो समस्या आउन सक्छ ।’

हुन पनि पछिल्लो समय गैरकानूनी वित्तीय कारोबारमा डिजिटल वालेटको प्रयोग बढिरहेको छ ।

सुरज (नाम परिवर्तन) क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्छन् । सुरजको खातामा सुनिललगायतका व्यक्तिले कहिले ई–सेवा त कहिले आईपीएस वा अन्य वालेट प्रयोग गर्दै पैसा पठाउने गर्छन् । त्यसको बदलामा सुरजले क्रिप्टोकरेन्सी वा इलेक्ट्रोनिक पैसा पठाउने गर्छन् । सुनिलले इलेक्टोनिक पैसा बिटक्वाइन लगायत क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र अनलाइन जुवा खेल्ने प्रयोग गर्छन् ।

यदि सुनिललाई कुनै दिन नेपाली मुद्रा चाहिएमा सुरजलाई इलेक्ट्रोनिक पैसा पठाउँछन् । र, त्यसका आधारमा सुरजले सुनिललाई ईसेवा वा आईपिएस गर्दै पैसा पठाउने गर्छन् । यहाँ गोपनीयताका कारण सुरज र सुनिलको नाम परिपवर्तन गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय कैयौं व्यक्तिहरु सुरज र सुनिलले जसरी नै कारोबार गरिरहेका छन् ।

बैंक, आईपिएस र ईसेवा सबैलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ । कानून बमोजिम स्थापना भएका कम्पनीहरु गैरकानूनी काम गर्ने माध्यम बनिरहेका छन् ।

यति मात्रै होइन् । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्दै घर घरमा पठाउने गरिएको छ । दीपक (नाम परिवर्तन) ले अष्ट्रेलियाबाट सुमनलाई १ हजार डलर पैसा पठाए ।

उक्त पैसा केही समयपछि ईसेवा खातामा लोड भयो । र, सुमनले इसेवा खाताबाट आप्mनो बैंक खातामा पैसा पठाएर नगद निकाले । दीपकले अष्ट्रेलियबाट सिधैँ इसेवामा पैसा लोड गरेका हुन् त ? होइनन् । दीपकले अष्ट्रेलियमा एक व्यक्तिलाई अष्ट्रेलियन डलर दिए । ती व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रतिनिधिलाई सुमनको ईसेवा खातामा रकम लोड गरिदिन भने र ईसेवामा रकम लोड भयो ।

नेपाली एजेन्टले नेपालमा नेपाली मुद्रामा पैसा जम्मा गरेका छन् । विदेशका बिभिन्न ठाउँमा डलर जम्मा गरिएको छ । डलरको प्रयोग गर्दै इलेक्ट्रोनिक पैसा खरिद हुन्छ । नेपालमा जम्मा गरिएको नेपाली पैसा विभिन्न व्यक्तिमा घरमा पठाउने गरिन्छ । जबकी रेमिट्यान्स अपौचारिक माध्यमबाट आएको भए देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्ने थियो । विदेशबाट आउनु पर्ने पैसा आएको छैन । बरु नेपालबाट हुण्डी प्रयोग गर्दै विदेशमा जाने गर्छ । जुन क्रिप्टोमा प्रयोग हुन्छ ।

यस्तो कारोबार पछिल्लो समय बढेको मात्रै होइन निकै उच्च बिन्दुमा छ । तर, सरकारी निकायले यस्तो विकृतीलाई रोक्न कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।

विदेशबाट पठाएको पैसा आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानल प्रयोग गर्दै कारोबार हुनु पुरानो भइसकेको छ । विदेशबाट पैसा पठाउँदा एजेन्टले कुन रेमिटबाट पठाउने प्रश्न सोध्ने गर्छन् ।

पैसा पठाउने व्यक्तिले भने अनुसार कै रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पैसा पठाइन्छ । कोड नम्बर दिइने गर्छ । तर, फरक हुन्छ पठाउने ठेगाना । यदि कसैले दुबईबाट पैसा पठाएको हो भने ठेगाना दुबई हुनु पर्ने हो । तर, पैसा विदेशी मुद्रामा दुबईमा लिइने गरिन्छ ।

नेपाली एजेन्टलाई विदेशबाटै म्यासेज गरेर नेपालमा पैसा पठाउन भनिन्छ । नेपालबाटै कोड जेनेरेट हुन्छ । पैसा पठाउने मान्छेलाई रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाए जस्तो लाग्छ । किनभने नेपालमा कोड नम्बरका आधारमै रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पैसा दिने गरिन्छ । तर, फरक के हुन्छ भने नेपालमा पैसा आन्तरिक रेमिट्यान्सको च्यानल प्रयोग गर्दै नेपालबाटै पठाइएको हुन्छ । हुण्डीको प्रयोग हुन्छ ।

‘हामीले हुण्डीबाट पैसा पठाउनुको दोष वैदेशिक रोजगारका रहेका नेपाली दिएर हुँदैन् । हुण्डीले राम्रो सेवा दिएका छन्’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ‘कानूनी च्यानलबाट पैसा पठाउँदा लागत बढी लाग्ने, रेट कम पाइने हुन्छ । हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा रेट पनि बढी पठाउन पनि सजिलो यस्तो अवस्थामा सबैले आफ्नो फाइदा हेर्ने हो ।’

निर्देशनमा सीमित राष्ट्र बैंक
माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा वा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र त्यस्ता भर्चुअल मुद्रासँग सम्बन्धित हाइपरफण्ड कोष र पिरामिडमा आधारित नेटवर्कलगायतका कुनै डिजिटल करेन्सीमा लगानी नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्याे । त्यसभन्दाअघि गत भदौ २४ गते पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका इलेक्ट्रोनिक मुद्रामा लगानी गरिए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यस्तै गैरकानूनी वित्तीय औजारमा लगानी गर्दा सर्वसाधारण ठगिने र अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिई स्वदेशी पुँजी पलाएन हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारमा संलग्न नहुन भनिएको छ । त्यस्तो कारोबार गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।

विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐनको दफा १२ ले वित्तीय प्रणाली व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सूचना जारी गर्ने अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसरी जारी गरेको सूचना विपरीत काम गर्दा फैजदारी कसुरमा बिगो, जरिवाना सहित ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७४ असोजमा नै विटक्वाइन लगायतका इलेक्ट्रोनिक मुद्राको कारोबारलाई गैरकानूनी घोषणा गर्दै कारोबारमा संलग्न नहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारी निकायले वित्तीय अपराध रोक्न सक्ने गरी नीति बनाउनेभन्दा पनि केही व्यक्तिलाई कारबाही रोक्न मात्र लागेका छन । ५७ वर्ष पुरानो कानूनले आजको प्रविधि प्रयोग गरेर हुने अपराधलाई नियमन गर्न सक्दैन । कानूनी सुधार गरेर वित्तीय अपराध घटाउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशनमा सीमित छ ।

छैन संसदीय समितिको प्राथमिकता
पुष २५ गतेको लेखा समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन केसी र अमनलाल मोदीले हुण्डी कारोबार बढेकाले रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा रहेको बताए । तर, हालसम्म संसदीय समितिमा हुण्डी लगायतका अवैध कारोबार कसरी रोक्ने र त्यसका लागि कस्तो कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुनै ठोस छलफल भएको छैन ।

बेलाबखत अर्थसमितिमा पनि कानूनी विपरीतका आर्थिक गतिविधि बढेको भन्दै सतही छलफल हुन्छन् । तर, नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भएदेखि बढेको हुण्डी लगायतका अबैध कारोबार उच्च विन्दुमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संसद कतैपनि गम्भीर छलफल भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै व्यक्तिलाई कस्तो कारोबारलाई हुण्डी भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि हुण्डी लगायतका गैरकानूनी विषयमा प्रयाप्त जानकारी दिन सकेको छैन । एक देशबाट अर्काे देशमा हुने पैसाको अवैध कारोबारलाई हुण्डी भन्ने गरेपनि नेपालमा हुण्डीको स्पष्ट कानूनी परिभाषा छैन ।

प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै घटना अनुसन्धान गर्दा चर्चामा यस्ता कारोबार गर्न नसकिने वा गैरकानूनी कारोबार गर्नेलाई कडा सजाय हुने व्यवस्था नगर्दा न गलत कारोबार रोकिएको छ, न त हामीले हुण्डी बढ्यो भनेर चिन्ता नै गर्न छोडेका छौं ।

नेपालमा गलत तरिकाले आर्जन गरेको धन र सही तरिकारले आर्जन धन छुट्याउने प्रणाली नभएकाले गलत गतिविधि बढ्दै छ ।

वित्तीय अपराध घटाउन कारबाहीभन्दा पनि गलत आर्जन सहजै पहिचान गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्ने वित्तीय अपराध रोक्न ग्लोबल स्तरमा स्थापना भएको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को निष्कर्ष छ ।

वित्तीय अपराध र आतङवादी गतिविधिबाट हुने आर्जन रोक्न स्थापना एफएटिएफको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । बढ्दो वित्तीय अपराध रोक्न बलियो प्रणाली बनाउने प्राथमिकता कुनै पनि राजनीतिक दलको छैन ।

त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र सुधार र संरचना बनाउन तयार छैनन् । जसले गर्दा कुनै समस्या देखिँदा अर्थतन्त्रमा अनौपचारी क्षेत्र बढेको, करको दायराभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चर्काे बहस हुन्छ । तर, प्रणाली बनाउन र दीर्घकालिन सुधारका लागि कसैले काम गर्न चाहेको छैन ।