गभर्नरमा ६५ वर्ष उमेर हद हटाउने संशोधन र गुणाकरलाई रोक्न दायर रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्डविरुद्ध दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

आइतबार उक्त मुद्दाको पेसीको सुनुवाइ हुन लागेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एक्ल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

यससँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।

सरकारले मापदण्डमा उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो । २७ फागुनमा सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरुको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।

उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्‌दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्नु अगाडि नै क्लिकमान्डुले २३ फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्ति अगाडि उक्त मापदण्ड लुकाएको समाचार लेखेको थियो ।

गभर्नरका दावेदारको रुपमा चर्चामा रहेकामध्ये पूर्व मूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको सञ्चालक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डे ६५ वर्षको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था कायम रहँदासम्म गभर्नरको लागि अयोग्य हुने अवस्था थियो । उनीहरुमध्येबाट नै गभर्नर नियुक्त गर्नको लागि नै उमेरहदको व्यवस्था खारज भएको आरोप लागेको छ ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्न लागिएको चर्चाबीच सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधनविरुद्धको रिट दायर गरेका उप्रेती र थापाले शुक्रबार पूरक निवेदन दिएका थिए । उक्त पूरक निवेदन आजको इजलासमा पेस हुने छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजिएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।