बैंकका कर्मचारीले बोनस र सेयरधनीले लाभांश नलिऔं, राज्यले कर नलियोस्: भुवन दाहाल

विश्वव्यापी महामारीका फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशलाई लकडाउन गरेको छ । सरकारले समयमै सावधानी अपनाएका कारण कोरोनाले अन्य देशमा जस्तो क्षति नेपालमा गरेको छैन । तर, देश लकडाउन भएका कारण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । सरकारले अल्पकालीन राहतप्याकेज ल्याए पनि त्यो पर्याप्त छैन । बैंकिंग क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । लकडाउनका कारण बैंकिंग क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्यो । र, यो असर कम गर्न आगामी के गर्नुपर्ला, कोरोना कहरलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्न सकिएला ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

एक महनिादेखि देश लकडाउन छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले कसरी सेवा दिइरहेका छन् ?

स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा बैंक संचालन गरिरहेका छौं । सानिमा बैंककै कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौंमा हाम्रो बैंकका केन्द्रीय कार्यालय सहित १९ वटा शाखा छन् । हामीसँग जम्मा १० वटा पास छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न महाशाखाहरु खोल्नुपर्छ । केन्द्रीय कार्यालय दैनिक नै खुल्छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा हप्तामा एउटा शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिएको अवस्था छ । बैंकहरुले सिमित सेवा दिएका छन् ।

बैंकहरु त खुलेका छन् । कारोबारको अवस्थाचाहीँ कस्तो छ ?

लकडाउनमा पनि बैंकहरुमा निक्षेप बढेको छ । लकडाउको भन्दा अहिले नगद जम्मा गर्न आउने क्रम बढेको छ । मेरो अनुमानमा लकडाउन अगाडि नगद बढी झिकिएको थियो । यसरी बैंकबाट झिकिएको रकम खाद्यान्न किन्नमा खर्च भयो । खाद्यान्न पसलमा पुगेको पैसा व्यवसायीहरुले बैंकमा ल्याउनुभयो । त्यसकारण लकडाउनको अवधिमा पनि निक्षेप बढेको हो ।

हाम्रो बैंक रेमिटेन्समा ठूलो प्लेयर होइन । रेमिटेन्स मार्च महिनामा घटेको थिएन । शोधानान्तर थप सकारात्मक हुने देखिन्छ ।   निक्षेप बढेपनि कर्जा भने गएको छैन । यो बीचमा गएको कर्जा भनेको एनसेललाई मात्रै हो ।

लकडाउनले बैंकलाई कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?

लकडाउन जति लम्बिँदै जान्छ त्यति समस्या बढ्दै जान्छ । एक महिना हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने मेरो अनुभव थियो । हाम्रो देशमा दशैंदेखि छठसम्म खासै काम हुँदैनथ्यो । अहिले लकडाउनका कारण घरभित्र बस्दा अन्य खाले समस्या आएका छन् । एक महिनाको लकडाउनले नेपाल ध्वस्त भइहाल्ने हुँदैन ।

कोरोनाको औषधी पत्ता नलाग्दासम्म आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन्छ । मान्छेहरुले अब अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको कारोबार कम हुन्छ । यद्यपी पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम हुन्छ । औषधी पत्ता नलाग्दासम्म माक्स, सेनिटाइजरको कारोबार बढ्ने हो । अन्य व्यवसाय कम नै हुन्छ । अब कार्यालयमा पनि कम संख्यामा कर्मचारी आउँछन् । यस्तै अब वर्क फर्म होमको कल्चर विकसित हुन्छ । बैंकमा भने यो सम्भव हुने देखिएको छैन ।

बैंकबाट १४/१५ लाखले ऋण लिएका छन् । अब सबैले ऋण तिर्न सक्लान् र ?

कोरोनाका कारण सबैलाई समस्या परेको छ । तर, सबैभन्दा बढी परेको क्षेत्र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय हो । जस्तो होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स, पार्टी प्यालेस, क्लब, सिनेमा, रेष्टुरेन्टमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । यो क्षेत्रमा लकडाउन खुलेपनि उक्सनको लागि समय लाग्छ । यो क्षेत्रलाई लामो समयसम्मको ऋणको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । ब्याजदरलाई क्यापिटलाइज गरेर व्यवसाय जहिलेदेखि शुरु हुन्छ त्यो समयदेखि तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

लकडाउन खुलेपछि जुन जुन व्यवसाय संचालन हुन सक्छन् । ती व्यवसायीलाई ठूलो सुविधा चाहिँदैन । तर, लकडाउनको कारण व्यवसाय बन्द छ । जस्तो हरेक महिना १ करोड नाफा गर्ने कम्पनीले एक महिना ५० लाख खर्च भयो । ८ महिनासम्म उसले ८ करोड कमायो । अब ५० लाख घाटा भयो । उसको नाफा ७ करोड ५० लाखमा नाफा घट्यो । उसले बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने होइन ।

अहिलेको अवस्थामा सरकालाई कर तिर्ने, कर्मचारीले बोनस खाने, सेयरधनीले लाभांश पाउने कुरा ठीक होइन । यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकमा बसेर छलफल समेत गर्दैछौं । यो गरियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउने खतरा हुन्छ । हामीले संस्थालाई बलियो बनाउने हो ।

तर, उसलाई पनि नगद प्रवाहमा समस्या हुन्छ । उसले ५ करोडको वर्किङ क्यापिटल लिएको थियो भने डेढ करोडको हिट गर्यो । ति संस्थाहरुलाई हामीले थप ऋण दिनुपर्ने हुन्छ । लकडाउनपछि राम्रो व्यवसाय गर्लान् भन्नेलाई पनि व्यवसाय चलाउनका लागि पैसा पुग्दैन । कुनैपनि ५ र कुनैलाई १० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल बढाउनुपर्छ । त्यसैको लागि हामीले सीसीडी रेसियो सिमा ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनेको हौं । अहिले विश्वभर नै तरलता बढाउनको लागि नीतिहरु ल्याएका छन् । अब पोल्ट्रीको कुरा गरौं । उनीहरुले कुखुरा मारेका छन् । अब फेरि लकडाउन खुलेपछि नयाँ किनेर पाल्नुपर्छ ।

बैंक पनि बाँच्ने, व्यवसायीलाई पनि घाटा नहुने र बचतकर्तालाई पनि मर्का नपर्ने गरी कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिला ?

धेरै लामो लम्बियो भने प्याकेजहरु बढाउनुपर्छ । जस्तो अहिले कम असर परेका व्यवसायीको पनि टर्म लोनको रिसेड्युलिङ गर्नुपर्छ । ब्याजदरलाई क्यापिटलाइज गर्ने हो । हामीले ब्याजदर घटाउनेतर्फ प्रयास गर्ने हो । हामी ब्याजदर घटाउने तर्फ गएका छौं । हामीले १५ दिनको लकडाउनको प्लान अनुसार घटाउने योजना बनाएका थियौं । अब लकडाउन एक महिना लम्बिने भयो । हामीले बचत र मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छौं । हाम्रोमा ३ करोड बचतकर्ताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई मार्न मिल्दैन ।

बैंकले घटाउन सक्ने ब्याजदर भनेको १ देखि डेढ प्रतिशत हो । व्यवसायीले मागेको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने अपेक्षा सरकार र केन्द्रीय बैंकले रिफाइनान्सिङबाट गर्नसक्छ । हामीहरुले बचतकर्तालाई मारेर ऋणको ब्याजदर तल ल्याउन सकिँदैन ।

अहिले मूल्यबृद्धि ७ प्रतिशत रहेको हुँदा व्यक्तिगततर्फ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ । अहिले मुद्दती निक्षेपमा ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भनेका छौं । यसमा ०.५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ भने बचतमा अझै ०.५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । संस्थागतहरुलाई हामीले कल डिपोजिट पनि दिएका छौं भने मुद्दती पनि दिएका छौ । कल डिपोजिटलाई केही समयलाई खारेज गर्दा हाम्रो लागत घट्छ । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज ७ प्रतिशत छ यसलाई १ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । संचय कोष, नागरिक लगानी कोषले व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हुँदा ठूलो ब्याजदर घटाउन मिल्दैन । हामीले सबै काम गरेमा १ देखि १.५ प्रतिशतसम्मको बेसरेट घटाउन साउनदेखि सक्छौं । मुद्दती निक्षेप ५० प्रतिशत त्यो आज घटाएर भोलि घट्ने होइन । यो अवधी पुरा भएपछि मात्र घट्ने हो । हाम्रो प्रिन्सिपल आफुपनि बाँच र अरुलाई पनि बाँच्न देउ भन्ने हो ।

बैंकहरु जहिले पनि नाफा मात्र कमाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीत भए । अनि सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर घटाएनन् भने व्यवसायीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् नि । बैंकले १ वर्ष नाफा नकमाउँदैमा के बिग्रिन्छ र ?

अर्थतन्त्रको जुनसुकै क्षेत्रलाई असर गरेपनि बैंकलाई असर गर्छ । कि निक्षेप घट्छ कि त खराब कर्जा बढ्छ । हामी नाफा मात्र बढी कमाउनुपर्छ भन्नेमा छैनौं । हिँजोका दिनमा पनि हाम्रो ६ महिनाको तथ्यांकमा १५ प्रतिशत प्रतिफल हो । जबकी हामी मुद्दती निक्षेपमा राखेर १० प्रतिशत कमाएका थियौं । बैंक पनि नाफा कमाउने उदेश्यले खोलिएको संस्था हो ।

समस्यामा परेकालाई छुट दिँदा केही हुँदैनथ्यो । तर, हामीले ऋण तिर्नसक्ने मान्छेलाई पनि छुट दियौं । जसकारण बैंकहरुलाई दोहोरो घाटा भएको छ । एकातिर १ अर्ब २५ करोड आउनुपर्ने आएन । अर्कातिर ब्याज लिन नपाएपछि घाटा भयो ।

व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाउनुपर्छ । नाफा अरुलाई मारेर कमाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौ । व्यवसायीले नाफा कमाएर हामीले कमाउने हो । उहाँहरुको व्यवसाय डुब्ने तर हामीले नाफा कमाउने हुँदैन । हामी पारदर्शी भएको हुँदा १५ प्रतिशत नाफा कमाएको देखिन्छ । उहाँहरुको देखिदैन फरक त्यही हो । बैंक घाटामा गएको ब्यालेन्ससिट देखियो भने निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्छन् । त्यसैले बैंकले नाफा गर्न जरुरी छ ।

यो बेलामा हाम्रो आम्दानी घट्छ । हाम्रो खर्च भइरहेको छ । तर आम्दानी भएको छैन । कमिसन, फि आएको छैन । ब्याज आउनुपर्ने आएको छैन । हामी निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिएका छौं । तर हामीले पाउनुपर्ने पैसा असारसम्म डिफर भएको छ । हामी अरुलाई मिचेर नाफा कमाउने पक्षमा छैनौं ।

बैंकले घटाउन सक्ने ब्याजदर भनेको १ देखि डेढ प्रतिशत हो । व्यवसायीले मागेको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने अपेक्षा सरकार र केन्द्रीय बैंकले रिफाइनान्सिङबाट गर्नसक्छ । हामीहरुले बचतकर्तालाई मारेर ऋणको ब्याजदर तल ल्याउन सकिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा मात्र कर्जाको किस्ता र ब्याज लिनु भनेपनि बैंकहरुले अहिले नै खाताबाट तान्न थाले भनेर व्यवसायीले आरोप लगाईरहेका छन् नि ?

बैंकका धेरै सिस्टमहरु अटोमेटेड छन् । जसको खातामा पैसा छ भुक्तानी गर्नुपर्ने समय आएपछि खाताबाट स्सिटमले नै तानिदिन्छ । सिस्टमको विशेषता भनेकै खातामा पैसा रहेछ भने तिर्नसक्ने क्षमता रैछ भनेर बुझछ भाका आएपछि आफैले तान्छ । यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीले हामी असारमा मात्र तिछौं अहिले समस्या छ भनेर भन्नु हुन्छ भने हामीले फिर्ता गर्दिरहेका छौं । यसका लागि ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ सार्वजनिक रुपमा बोल्नै पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले चैतमा किस्ता तिर्दा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । यो वापत कति रकम बैंकहरुले छुट दिए ?

सानिमा बैंकको मात्र २ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट वापत गएको छ । जबकी हाम्रो साइज भनेको औसतभन्दा अलिकति कम हो । यसको पूर्ण विवरण भने आएको छैन । तर १ अर्बभन्दा बढी छुट बैंकहरुले दिएको जस्तो लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर राष्ट्र बैंकमा नै ३० वर्षमा काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो । उहाँलाई हामीले बताउनै पर्दैन । आफैं बुझ्नुहुन्छ । उहाँ हावा पाराले निर्णय गर्नु हुँदैन ।

केही क्षेत्र बाहेक चैत १० सम्म अवस्था सामान्य थियो । कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा सबैलाई असर गरेको थिएन । एउटै ग्राहकले टर्म लोनको किस्ता तिर्नुभयो १० प्रतिशत छुटको लागि । त्यही ग्राहकले वर्किङ क्यापिटलको ब्याज तिर्नु भएन । खातामा भएपछि बैंकको सिस्टमले नै लिन्छ । हामीले पुनः खातामा फर्काएका छौं । भारतमा आरबीआईले बैंकलाई ग्राहक हेरेर छुट दिएको थियो । हाम्रोमा सबैको लागि छुट आयो । केन्द्रीय बैंकको नियम राम्रो भएपनि १० प्रतिशत छुट आवश्यक थिएन । संचारमाध्यमले प्याकेज गर्न घोषणा गर्न ढिलो भयो भन्दा हतार गर्दा संसोधन भयो ।

ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्छ ?

समस्यामा परेकालाई छुट दिँदा केही हुँदैनथ्यो । तर, हामीले ऋण तिर्नसक्ने मान्छेलाई पनि छुट दियौं । जसकारण बैंकहरुलाई दोहोरो घाटा भएको छ । एकातिर १ अर्ब २५ करोड आउनुपर्ने आएन । अर्कातिर ब्याज लिन नपाएपछि घाटा भयो ।

भनेपछि यो वर्षको नाफाबाट सेयरधनी र कर्मचारीले बोनस खान नपाउने भए ?

नियमित ब्याज नआएपछि नियामकीय प्रोभिजनका लागि पैसा छुट्याउनुपर्छ । त्यो भएपछि वितरणयोग्य नाफा घट्छ । हामीले पनि यस्तो बेला कर्मचारीले बोनस खाने, सेयरधनीले लाभांश खाने छलफल गर्नुपर्ने विषय छ । भोलि नगदमा नै भयो भने अर्को हो । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकालाई कर तिर्ने, कर्मचारीले बोनस खाने, सेयरधनीले लाभांश पाउने कुरा ठीक होइन । यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकमा बसेर छलफल समेत गर्दैछौं । यो गरियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउने खतरा हुन्छ । हामीले संस्थालाई बलियो बनाउने हो ।

एनआरएन मन्त्रालय नै बनाऔं । एनआरएनमा ठूलो योगदान गेका व्यक्तिलाई एनआरएनमन्त्री बनाऔं । र, उनीहरुलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरौं । त्यसो गर्न सकियो भने खर्बौं लगानी आउँछ । देश द्रुत आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्छ ।

बैंकहरुले ऋणीलाई दिएको राहत प्याकेज पुगेन भनेर अध्यक्षहरुको संगठनले थप प्याकेज ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?

अहिलेको प्याकेजले पुग्दैन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । हामीले १५ दिनको लकडाउनको आधारम प्याकेज ल्याएको हो । एक महिनासम्मको लकडाउनमा यसले पुग्छ । तर, लकडाउन बढ्दै गयो भने हामीले गरेको प्लानले पुग्दैन । अध्यक्षहरुको संगठनले सुझाव दिने हो । र, हामीले हेर्ने हो, सक्नेजति कार्यान्वयन गर्ने हो ।

हामी वर्षौदेखि बैंकिङमा छौं । हामीले निक्षेपकर्तालाई मार्नु भएन । साना ऋणीलाई राहत दिने हो । साना मध्येमा प्रभावितलाई राहत दिने हो । बेसेरट घटेका कारण पाउने राहत पाउनुहुन्छ । छुट्टै राहत सबैलाई दिने होइन ।

लकडाउनका बेला पनि कार्यालय गएर काम गर्ने कर्मचारीले के कस्तो इन्सेन्टिभ पाउँछन् ?

अहिले हामीले वार्षिक बिदाको ५० प्रतिशत यो समयमा बस्नुहोस् भनेका छौं । पुरै घरमा बस्नेलाई वर्षमा पाउने १० दिन नै बिदा बस्नुभयो । जो नियमित आउनु भएको छ । र, जसले फ्रन्टलाइनमा ग्राहकसँग काम गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई केही प्रोत्साहन दिने हो । ग्राहकसँग फेस नगर्नेलाई प्रोत्साहन नचाहिएला । हामीले बैंकर्स संघबाट निर्णय समेत गरेका छौं । सबै बैंकले केही न केही इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्छन् ।

सरकारले आफ्नो तर्फबाट अझैसम्म राहत प्याकेज ल्याएको छैन । सरकारका तर्फबाट कस्तो प्याकेजको खाँचो छ ?

सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन । राहत प्याकेज सबैलाई चाहिएको पनि होइन । यो लकडाउनले सबैभन्दा ठूलो असर सरकारलाई पनि गरेको छ । सरकाले राजस्व गुमाएको छ । नेपाल सरकारसँग पनि सिमित स्रोत नै हुन्छन् । त्यसबाट दिने हो । अब विकास खर्च काटेर राहतको प्याकेज दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । राष्ट्र बैंकले पनि १ खर्ब रिफाइनान्सिङ दिनसक्छ । राहत प्याकेजमा ठूला र साना व्यवसायीलाई फरक बनाएर दिनुपर्छ । जसले ठूलो व्यवसाय चलाएको छ उसलाई कम मात्र दिँदा हुन्छ ।

कोरोनाको असरकाबीच पनि विभिन्न देशहरुले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन थालिसकेका छन् । हामीले पनि अब त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । लकडाउन भनेर सँधैभरी सुतेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने देशको विकास हुँदैन । त्यसैले अबका दिनमा सावधानी अपनाउँदै लकडाउन खोल्नुपर्छ ।

राज्यले अहिले लिने विभिन्न शुल्कमा छुट दिनसक्छ । जस्तो धितोपत्र बोर्डले हामीलाई शुल्क लिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लिएको हुन्छ । नियमित लिनुपर्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट या १०० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । सबै राहत सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ । कसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भन्ने कुरा बैंकलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ । लकडाउन कति लम्बिन्छ बेसरेट प्लस १ सम्ममा हामी ग्राहक हेरेर ऋण दिने हो ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ, उहाँसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर राष्ट्र बैंकमा नै ३० वर्षमा काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो । उहाँलाई हामीले बताउनै पर्दैन । आफैं बुझ्नुहुन्छ । उहाँ हावा पाराले निर्णय गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । त्यही आधारमा अब प्याकेज आउने हो । यसमा बैंकर्स संघ पनि सदस्य छ । अबको प्याकेज बैंकले मात्र राहत दिने प्याकेज आउदैन भन्ने बुझाइ छ । सबैले केही गुमाउनुपर्छ त्यो अनुसार अब चल्नुपर्छ ।

कोरोनाले रेमिट्यान्समा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । रेमिट्यानसमा निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो देशलाई कस्तो समस्या पर्ला ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्सले बैंकहरुलाई तरलता व्यस्थापन गर्न पनि ठूलो मद्दत गर्दै आएको छ । कोरोनाले भावी दिनमा रेमिटान्स घट्ने निश्चित छ । तर त्यति धेरै निराशा हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय देशले लकडाउन खोल्न शुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा रेमिटान्स आप्रवाह २० देखि २५ प्रतिशत घट्ला । तर ठप्प भने हुँदैन । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । जसकारण अब आयात खुम्चिनेछ । जसले भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो असर नपर्ला ।

कोरोनापछि पनि हाम्रो जीवन छ । भारत लगायतका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका लाखौं नेपालीहरु देश फर्किने निश्चित छ । उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अर्को ठूलो समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएकाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं फर्किने निश्चित छ । उनीहरु फर्किँदा श्रम र शीप पनि लिएर आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतमा लगाउन सकियो भने अहिलेको भन्दा उच्च आर्थिक विकास हुने छ । हामीले धेरै राजमार्गहरु बनाउनु छ । ठूल्ठूला विकास आयोजनाहरु बनाउनु छ । जसमा अहिले धेरै भारतीय कामदारहरु छन् । अब विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारलाई काम लगाउनुपर्छ । कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेर विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई परिचालन गर्न सकेमा नसोचेको विकास गर्न सक्ने अवसर हाम्रासामू छ । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत् विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विकसित देशमा रोजगारीका लागि गएका दक्ष जनशक्ति पनि नेपाल फर्किन आतुर छन् । उनीहरुलाई देश फर्काएर काममा लगाउन सकियो भने देशले काँचुली फेर्छ । र, अर्कोकुरा अहिलेसम्म हामीकहाँ कोरोनाले अत्यन्तै कम प्रभाव पारेको छ । कोरोना प्रभावितको संख्या बढेन भने विश्व असुरक्षित हुँदा पनि नेपाल सुरक्षित रह्यो भन्ने सन्देश जान्छ । र, कोरोको असर केही मथ्थर भएपछि नेपालमा पर्यटकको आवागमन बढ्छ । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटक रोकिएपनि चीन र भारतबाट स्थलमार्ग प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं फर्किने निश्चित छ । उनीहरु फर्किँदा श्रम र शीप पनि लिएर आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतमा लगाउन सकियो भने अहिलेको भन्दा उच्च आर्थिक विकास हुने छ ।

कोरोना कहरलाई अवसरमा बदल्नसक्ने अरु उपायहरु के के छन् त ?

म त भन्छु एनआरएन मन्त्रालय नै बनाऔं । एनआरएनमा ठूलो योगदान गेका व्यक्तिलाई एनआरएनमन्त्री बनाऔं । र, उनीहरुलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरौं । त्यसो गर्न सकियो भने खर्बौं लगानी आउँछ । देश द्रुत आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्छ ।

त्यसबाहेक हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट पनि ठूलो लगानी ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । मलाई विश्वास छ अर्थमन्त्रीज्यूको त्यो प्रयास चाँडै सफल हुन्छ । तर, राजनीतिक घटनाक्रमहरुले त्यसलाई प्रभाव गर्नु भएन ।

लक डाउन लम्बियो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । लकडाउनकैबीच आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सकिएला कि नसकिएला ?

कोरोनाको असरकाबीच पनि विभिन्न देशहरुले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन थालिसकेका छन् । हामीले पनि अब त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । लकडाउन भनेर सँधैभरी सुतेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने देशको विकास हुँदैन । त्यसैले अबका दिनमा सावधानी अपनाउँदै लकडाउन खोल्नुपर्छ । हवाई र स्थलमार्गका बोर्डरहरु शिल गर्नुपर्छ । र, कोरोनाको बढी प्रभाव देखिएका क्षेत्रहरुलाई शिल गरेर प्रभाव नदेखिएका क्षेत्रहरु खोल्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका कस्तो छ ?

केही कमीकमजोरीहरु भए होलान् । तर, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोरोका संक्रमण देखिनुभन्दा पहिल्यै देशलाई लकडाउन गरेका कारण यो महामारी अन्यत्र देशमा जस्तो फैलिन पाएन । हाम्रो सरकारले जुन सावधानी अपनाएर काम गर्यो त्यसमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, अब भने हामीले विस्तारै लकडाउन खोल्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।