काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नयाँ व्यवासयमा रोक लगाएको समयावधि सकिएको छ ।
बिमा क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न पूर्ण रोक लगाएको थियो, जुन समयावधि बिहीबार पुरा भएको हो ।
तर, अब सो कम्पनीलाई नयाँ व्यवसाय थप गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता पुजन ढुंगेल अधिकारीका अनुसार कम्पनीलाई नयाँ व्यवसाय थप गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको छ ।
‘प्राधिकरणले भनेको असार मसान्तको समयावधि पुरा भएको छ । तर, अब कम्पनीमाथि रोक लगाइएको नयाँ व्यवसाय थपको बाटो खुला गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय भने छलफलकै चरणमा छ,’ ढुंगेलले भनिन्, ‘यो विषयमा हालसम्म निर्णय भएका छैन ।’
उनले प्राधिकरणले थप छलफल गरी के गर्ने भन्ने निक्र्यौलमा पुगिने जानकारी दिइन् ।
प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको थियो । जसमा पुनर्बिमा दावी भुक्तानी गर्ने कार्य र यसअघि भए गरेका पुनर्बिमा व्यवसायका लागि रेट्रोसेसन गर्ने कार्यबाहेक कम्पनीले नयाँ व्यवसाय थप्न नपाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो ।
नयाँ व्यवसायमा रोक लगाएसँगै हिमालयन रिको वित्तीय स्थिति थप कमजोर हुँदै गएको चर्चाहरु भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अझै पनि नयाँ व्यवसाय थप गर्ने बाटो खुला नभएमा कम्पनी थप समस्यामा धकेलिन सक्ने देखिन्छ ।
‘साधारण अवस्था देखिएको भए व्यवसायमा नै रोक लगाउने किसिमले प्राधिकरणले निर्णय लिँदैन थियो । अध्ययनका क्रममा खास किसिमका अवस्थाहरु देखिएकाले नै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय लिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो विषय टुंगोमा नपुगेसम्म नयाँ व्यवसाय रोकलाई निरन्तरता दिने कि भन्ने ढंगमा छलफल भइरहेको छ ।’
यद्यपि, सो विषयमा अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी रहेको र अब छिट्टै टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिए । यता २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि नयाँ व्यवसाय थप गर्न नपाएको हिमालय रिको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा कोष (पुल)को व्यवस्थापनको जिम्मा पनि साउन १ गतेबाटै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाएको छ ।
यसअघि नै प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई एक परिपत्र जारी गर्दै कोष व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । जसअनुसार शुक्रबारबाट पुलको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीतर्फ मोडिएको हो ।
२०८१ फागुन महिनादेखि ४ वर्षका लागि भनेर उक्त कोषको व्यवस्थापनको काम हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले गर्दै आएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दीर्घकालीन कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बिमालाई दिने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार सो जिम्मेवारी हिमालयन रिबाट खोसिएको हो ।
हुन त, २०८१ फागुन अघिसम्म उक्त पुलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दुई पुनर्बिमकले संयुक्त रुपमा गर्ने गरि प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसपछि फेरि २०८१ फागुन ४ गते उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर ४/४ वर्षका लागि पालैपालो गर्ने व्यवस्था गरियो ।
सोही अनुसार सुरुको चार वर्ष हिमालयनले र अर्काे चार वर्ष नेपाल रिले गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । सोही अनुसार पछिल्लो १६ महिनादेखि हिमालयन रिले उक्त कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो ।
बजेटमा घोषणा भएका अन्य विषय अब कार्यान्वयन हुँदै जाँदा हिमालयन रिलाई बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि थप कठिन हुने वातावरण बन्दै जाने देखिन्छ ।
किनभने, अब हिमालयन रिले व्यवस्थापन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा जस्ता आकर्षक सामूहिक बिमा कोष (इन्स्योरेन्स पुल) को नेतृत्व र सञ्चालनको जिम्मा मात्रै नेपाल रिमार्फत् हुने होइन ।
बजेटले त नेपाली बिमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बिमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने विषय समेत ओगटेको छ ।
जसका कारण हिमालयन रिको व्यापारिक हिस्सा खोसिने निश्चित देखिएको हो भने कम्पनीका लागि आगामी बाटो थप चनौतिपूर्ण पनि बन्दै गएको हो ।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता निकायका सुरक्षण कार्यक्रममा समेत नेपाल रिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेगरी गरेका घोषणा र सरकारबाट नै नेपाल रिलाई प्राथमिकतामा राखिँदा त्यसको असर हिमालयन रिमा पर्नु पनि स्वभाविक नै हो ।
प्रतिक्रिया