काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सदस्यहरूले राष्ट्र बैंक बोर्डमा अर्थसचिव हुँदा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवलाई राख्न नहुने बताएकी छन् ।
अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सञ्चालक समितिको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव राख्न नहुने बताएकी हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनालाई औंल्याउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने बताइन् ।
उनले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा गभर्नर डा. विश्वनाथै पौडेलले भने सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव हुँदा अहिलेसम्म कुनै हस्तक्षेप भएको महसुस नभएको बताएका थिए ।
अर्थसचिवको प्रतिनिधित्वले सरकारसँगको समन्वयमा सहज हुने उनको तर्क थियो । यस्तै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न हुने भन्दै क्षमता मूल्याङ्कन गरेर सरकारले योग्यता अनुसार विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आचार्यले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरी त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताइन् ।
विधेयकमा भने ३ वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ । उनले प्राविधिक त्रुटिका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्ने विद्यमान व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भए तापनि यो राज्यकै एक अङ्ग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताए ।
उनले प्रविधि र फिनटेकको युगमा संस्थागत गतिलाई बजारको आवश्यकता अनुरूप अघि बढाउन ‘नयाँ र ऊर्जावान् जनशक्ति’ (न्यु ब्लड) को उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकिङ डिजिटलाइजेसनको लागत र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो राखेका थिए । अल्पविकसित मुलुकका लागि डिजिटल बैंकिङ खर्चिलो हुने उल्लेख गरे । त्यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना माग गरे ।
नेकपा एमाले सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिए । यी ऐनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया