काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बहसका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएको स्मरण गर्दै अहिलेको जटिल अर्थतन्त्रका लागि यसमा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो बैंकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी छ कि छैन भन्नेमा सबैको चासो रहन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै ऐन बनाउँदा मुलुकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड दुवैलाई हेर्नुपर्छ ।’
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुँदा त्यसको महत्व बढ्ने र मुलुकको साख जोगाउन सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए । गभर्नर पौडेलले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, स्टेवल क्वाइन र सोभरेन वेल्थ फण्ड जस्ता नयाँ र प्राविधिक विषयहरूमा नेपालको ज्ञान पर्याप्त नहुन सक्ने भन्दै यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट तत्काल प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने र त्यसका लागि स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिन नहुने बताए । ‘ठूलो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा यसको परिचालन पारदर्शी बनाउनुपर्छ । स्रोत कम हुँदा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारकहाँ जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने ।
गभर्नरले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहँदा हस्तक्षेप भएको अनुभव नभएको बताए । सचिवको उपस्थितिबाट समन्वय र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी भएको उनले बताए ।
यस्तै, गभर्नर र सञ्चालकका लागि अनुभवको मापदण्ड तोक्दा सीमित व्यक्ति मात्र योग्य हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनले बताए । बैंकबाट अवकाश भएपछि लाग्ने ‘कुलिंग पिरियड’ आवश्यक नरहेको उनले बताए ।
‘राज्यले चाहेको खण्डमा योग्य र अनुभवी व्यक्तिको विज्ञता उपयोग गर्न सरकारलाई सहज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएर माथिल्लो पदमा जाने बाटो बन्द गरिनु हुँदैन ।’
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको हुँदा नै उपयुक्त हुने उनले बताए । बोर्डको संरचना ठुलो हुँदा निर्णय प्रक्रियामा झन्झट हुने लगायत जोखिम रहने उनले बताए ।
डा. पौडेलले ऐन संशोधन गर्दा भविष्यको आवश्यकता र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया